बुलडोज़र कार्यवाही के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एपीसीआर समर्थित दो याचिकाएँ मंजूर*

 *बुलडोज़र कार्यवाही के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एपीसीआर समर्थित दो याचिकाएँ मंजूर*

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*अब्दुल रहमान राजस्थान*

*9928450 118*

नई दिल्ली, 2 सितंबर, 2024 | पिछले दिनों हुई बुलडोज़र कार्यवाहियों में जिन लोगों के घर गिराए गए थे, उनमें से दो लोगों के मामले में एपीसीआर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। ये मामले राजस्थान के उदयपुर और मध्यप्रदेश के जावरा से संबंधित हैं।

उदयपुर में राशिद खान के घर को बुलडोज़र से गिरा दिया गया था। राशिद खान के किराएदार के बेटे पर लगे आरोपों के कारण प्रशासन ने यह कार्यावाही की थी, जिसके चलते बिना किसी क़ानूनी प्रक्रिया के राशिद खान का मकान गिरा दिया गया।

मध्यप्रदेश के जावरा में मुहम्मद हुसैन के पिता के घर का एक हिस्सा उसके बेटे के खिलाफ आरोपों के आधार पर तोड़ दिया गया। यह कार्यावाही भी बिना उचित क़ानूनी प्रक्रिया के की गई।

इन मामलों पर सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और मध्यप्रदेश की सरकारों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगली सुनवाई में देशभर में इस तरह की बुलडोज़र कार्यवाही को रोकने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने पर विचार किया जाएगा।

इस मामले में एपीसीआर ने मोहम्मद हुसैन और राशिद खान के माध्यम से इंटरविंशन दाखिल की थी। इसे 2022 के जहाँगीरपुरी में हुई बुलडोज़र कार्यवाही के मामले में पहले से दाखिल जमिअत उलेमा-ए-हिंद और वृंदा करात की जनहित याचिका (PIL) के साथ जोड़ा दिया गया है। 

एपीसीआर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता चंदर उदय सिंह और AOR फौज़िया शकील ने कोर्ट में पैरवी की। उन्होंने हाल ही में उत्तर प्रदेश के नेमप्लेट विवाद मामले में भी पैरवी की थी। इस मामले में जमीयत की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुश्यंत दवे ने बहस की, जबकि एपीसीआर की ओर से चंदर उदय सिंह ने अदालत के सामने अपनी दलीलें रखीं। एपीसीआर के नेशनल कॉर्डिनेटर अधिवक्ता एम हुज़ैफ़ा भी इस केस में वकील हैं।

एपीसीआर की तरफ से वकीलों ने मांग की कि एक ऐसी गाइडलाइन बनाई जाए जिससे बुलडोज़र कार्यवाही उचित क़ानूनी प्रक्रिया के तहत ही हो, न कि प्रशासन को किसी के भी घर को गिरा देने की खुली छूट मिले। सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को मानते हुए 17 सितम्बर को गाइडलाइन की एडवाइज़री दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसे एपीसीआर मज़बूती से तैयार कर सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करेगा।

जमिअत उलेमा-ए-हिंद और वृंदा करात ने 2022 में एक याचिका PIL दायर की थी, जो अब इस मामले के साथ जोड़ दी गयी है। 2022 के इस मामले में तब और मज़बूती आ गई जब एपीसीआर ने दंडात्मक बुल्डोज़र कारवाइयों के दो पीड़ितों को देश की सुप्रीम आदालत के दरवाज़े पर ला कर खड़ा कर दिया। बुलडोज़र कार्यवाही के मामले में यह पहली बार है जब सीधे तौर पर पीड़ित पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, जिससे केस में और मजबूती आई है।

उम्मीद की जा रही है कि 17 सितम्बर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से कोई सकारात्मक खबर आएगी, जो इस तरह की कार्यवाहियों के खिलाफ एक मिसाल क़ायम करेगी।

यह मामला न केवल प्रभावित लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पूरे देश में कानूनी प्रक्रिया की सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है। सुप्रीम कोर्ट की इस पहल से उम्मीद है कि अन्याय के बुलडोज़र पर रोक लगेगी और अनियंत्रित बदले की कार्रवाइयों एक ठोस गाइडलाइन बनेगी।