क्या कांग्रेस बगैर राजनीतिक गुणा भाग लगाए ही, राज्यों में अपने राष्ट्रीय प्रभारी नियुक्त कर देती है?

 क्या कांग्रेस बगैर राजनीतिक गुणा भाग लगाए ही, राज्यों में अपने राष्ट्रीय प्रभारी नियुक्त कर देती है?

, इसका प्रमाण यह है कि कांग्रेस ने जब भी पूर्व मुख्यमंत्री को राज्य का राष्ट्रीय प्रभारी नियुक्त किया, उन राज्यों में कांग्रेस कितनी मजबूत हुई और राज्यों का विधानसभा चुनाव जीता और कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, ऐसा याद नहीं आ रहा जबकि कांग्रेस ने समय-समय पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और अब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रभारी बनाया है! 

क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 28 मार्च शनिवार को पंजाब के वरनाला में थे और उन्होंने किसान और मजदूर सभा को संबोधित किया इसलिए बात पंजाब से ही शुरू करते हैं, पंजाब में 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को राष्ट्रीय प्रभारी बनाया था, हरीश रावत के पंजाब का प्रभारी बनने के बाद पंजाब में कांग्रेस कितनी मजबूत हुई यह किसी से छिपा नहीं है बल्कि पंजाब में कांग्रेस को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी यही नहीं पूर्व मुख्यमंत्री को राज्य का राष्ट्रीय प्रभारी बनाने से पंजाब में तो कांग्रेस को नुकसान हुआ ही साथ में उत्तराखंड में भी कांग्रेस को नुकसान हुआ जहां से हरीश रावत आते हैं, पंजाब और उत्तराखंड में कांग्रेस की बेहतर स्थिति थी पंजाब में कांग्रेस मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार अपनी सरकार बना सकती थी क्योंकि सामाजिक और जातीय समीकरण चन्नी के नेतृत्व में कांग्रेस के पक्ष में थे, और उत्तराखंड में कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती थी लेकिन कांग्रेस ने पंजाब मैं अपनी सरकार को खोया और उत्तराखंड में सत्ता में वापसी नहीं कर पाई, क्या पंजाब में 2022 की तरह एक बार फिर से कांग्रेस गलती दोहरा रही है क्योंकि कांग्रेस ने 2022 की तरह 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब का राष्ट्रीय प्रभारी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बनाया है, पंजाब में कांग्रेस के बड़े नेताओं के भीतर गुटबाजी इतनी है कि स्वयं राहुल गांधी को 28 मार्च को मंच पर बैठे पंजाब कांग्रेस के बड़े नेताओं को कड़ी हिदायत देनी पड़ी !

2022 में पंजाब के अलावा उत्तराखंड में भी विधानसभा के चुनाव थे, कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकारों ने 2022 में उत्तराखंड के मजबूत नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को उत्तराखंड से पंजाब भेज दिया नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस पंजाब और उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव हार गई ठीक वैसे ही 2027 में पंजाब में विधानसभा के चुनाव हैं और 2028 में छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव ऐसे में छत्तीसगढ़ के मजबूत नेता का पंजाब में रहना जरूरी है या फिर अपने गृह राज्य छत्तीसगढ़ में रहना जरूरी है क्योंकि पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने हैं, क्या कांग्रेस 2022 को दोहराना चाहती है !

कांग्रेस हाई कमान ने 2014 के बाद अपने तीन पूर्व मुख्यमंत्री को समय-समय पर विभिन्न राज्यों का या तो राष्ट्रीय प्रभारी लगाए या फिर चुनाव के वक्त मुख्य पर्यवेक्षक लगाया, अशोक गहलोत भूपेश बघेल यह वह नाम है जो किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव में अपनी बड़ी जिम्मेदारी लेते हैं लेकिन यह दोनों पूर्व मुख्यमंत्री अभी तक जिन राज्यों में भी विधानसभा चुनाव में जिम्मेदारी लेकर गए हैं उन राज्यों का चुनावी परिणाम क्या हुआ है यह किसी से छुपा नहीं है आखिर क्यों कांग्रेस के रणनीतिकार गलती को दोहराते रहते हैं, राहुल गांधी ने पंजाब के बरनाला में कांग्रेस की जनसभा के मंच से मंच पर बैठे कांग्रेस के बड़े नेताओं को कहां की जब तक कांग्रेस के बड़े नेता टीम  भावना से नहीं खेलेंगे तो कांग्रेस को नुकसान होगा इसलिए कप्तान नहीं खिलाड़ी बनो, तभी कांग्रेस जीत पाएगी, लेकिन सवाल यह भी है टीम को एकजुट रखने के लिए टीम के कोच का बेहतर होना भी जरूरी है और जरूरी रेफरी का निष्पक्ष होना भी  जरूरी है !

क्योंकि टीम को मैदान में कोच ही उतारता है और रेफरी  खिला ता है जब दोनों ही भूमिकाओं में पूर्व मुख्यमंत्री नजर आएंगे तो टीम कैसे जीत पाएगी ! कांग्रेस हाई कमान कोच और रेफरी ऐसे नेताओं को बनाती है जिनका ध्यान अपने राज्यों के विधानसभा चुनाव और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होता है वह कैसे अन्य राज्य में प्रभारी बनकर कांग्रेस को चुनावी सफलता दिलाएंगे इसलिए राहुल गांधी को कोच और रेफरी पर गंभीरता से ध्यान देना होगा ! यदि कोच मजबूत होगा और रेफरी निस्वार्थ होगा टीम में जीत का जज्बा होगा और नेताओं के बीच गुटबाजी नहीं होगी, क्योंकि जीत के लिए रणनीति कोच ही बनाता है, खेलने खिलाड़ी हैं लेकिन रणनीति कोच की होती है, और जब कोच मैदान में स्वयं खेलने का प्रयास करता है तो खिलाड़ी और दर्शन दोनों निराश हो जाते हैं! इसलिए राहुल गांधी को स्वयं मंथन करना चाहिए की पूर्व मुख्यमंत्री को राज्यों में राष्ट्रीय प्रभारी लगाना और चुनाव प्रभारी लगाना कितना औचित्य है!

                  

  देवेंद्र यादव, Sr Journalist, 

  कोटा राजस्थान

बारां के जंगल चीतों के लिए उपयुक्त, बार-बार वापस आना प्राकृतिक संकेत

बारां के जंगल चीतों के लिए उपयुक्त, बार-बार वापस आना प्राकृतिक संकेत

बारां, 28 फरवरी। बारां जिले के रामगढ़ कैटर वाले संरक्षित वन अभ्यारण्य क्षेत्र में मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से केपी-2 (केपी-2) चीते का छठी बार आगमन होना यह स्पष्ट करता है कि बारां जिले के जंगल इस प्रजाति के लिए अनुकूल, सुरक्षित और प्राकृतिक रूप से आकर्षक हैं। यह केवल एक संयोग नहीं, बल्कि आवास-उपयुक्तता का मजबूत संकेत है।

इंटैक इंटेक एडवाइजरी कमेटी, बारां के चेयरमैन विष्णु साबू तथा शाहबाद घाटी संरक्षण संघर्ष समिति, बारां के संरक्षक एवं इंटेक सदस्य प्रशांत पाटनी ने अपने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि बार-बार ट्रेंकुलाइज कर चीते को वापस भेजना दीर्घकालिक समाधान नहीं है। इसके बजाय, बारां जिले के जंगलों में वैज्ञानिक दृष्टि से उसकी आवासीय व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

विष्णु साबू ने कहा “किसी वन्यजीव का बार-बार उसी भू-भाग में लौटना उसके भोजन, पानी, आवरण और कम मानवीय हस्तक्षेप जैसे अनुकूल कारकों का प्रमाण होता है। बारां के वन परिदृश्य में ये सभी तत्व मौजूद हैं।”

प्रशांत पाटनी ने कहा, चीते का लगातार बारां की ओर आकर्षित होना बताता है कि यहां जैव-विविधता, शिकार-आधार और प्राकृतिक गलियारे उपलब्ध हैं। ट्रेंकुलाइजेशन से तनाव बढ़ता है; इसके स्थान पर सह-अस्तित्व आधारित प्रबंधन अपनाया जाना चाहिए। दोनों पर्यावरणव प्रेमियों ने सुझाव दिया कि बारां के चयनित वन क्षेत्रों में पायलट चीता-हैबिटैट ज़ोन विकसित किए जाएं। वैज्ञानिक आकलन (प्रे-बेस, जलस्रोत, कॉरिडोर) के आधार पर स्थायी प्रबंधन योजना बने। स्थानीय समुदायों की भागीदारी और मुआवज़ा/जागरूकता तंत्र सुदृढ़ किया जाए। राज्य और केंद्र के बीच समन्वय से दीर्घकालिक संरक्षण रणनीति लागू हो। वक्तव्य में यह भी कहा गया कि बारां शाहबाद घाटी का भू-दृश्य पश्चिम मध्य भारत के वाइल्डलाइफ़ कॉरिडोर से जुड़ने की क्षमता रखता है। यदि समय रहते आवासीय व्यवस्था की गई, तो यह क्षेत्र चीतों के संरक्षण में एक नया मॉडल बन सकता है और रामगढ़ से सीताबाड़ी होते हुए शाहबाद जंगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्व की सबसे बड़ी चीता कॉरिडोर परियोजना को बल मिल जाएगा। अंत में दोनों ने वन विभाग व जिला प्रशासन से आग्रह किया कि प्राकृतिक संकेतों को समझते हुए संरक्षण-उन्मुख निर्णय लिए जाएं, ताकि बारां जिले के जंगल चीतों के सुरक्षित भविष्य का साक्षी बन स

कें।

अदालत से बरी होने के बाद केजरीवाल देश में तीसरा राजनीतिक मोर्चा खड़ा करेंगे ?

 अदालत से बरी होने के बाद केजरीवाल देश में तीसरा राजनीतिक मोर्चा खड़ा करेंगे ?

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 पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट ने बरी किया !

कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल पत्रकारों के सामने आए और भावुक होकर रोने लगे, अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने बेगुनाह साबित किया, इसको लेकर राजनीतिक गलियारों और मीडिया के भीतर अनेक प्रकार की राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई !

बड़ा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल के अदालत से बेगुनाह साबित होने के बाद क्या अब अरविंद केजरीवाल, देश की जनता के बीच जाकर अपने आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प के तौर पर बताएंगे, या अब अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प बनेंगे, इसके लिए कांग्रेस को सतर्क होना चाहिए, और कांग्रेस को यह समझ लेना चाहिए कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए वह अकेली पार्टी है, कांग्रेस के साथ कोई अन्य राजनीतिक दल नहीं है, 2014 के बाद कांग्रेस के राजनीतिक रणनीतिकारों ने शायद यह बड़ी भूल की थी कि कांग्रेस के साथ भाजपा विरोधी दल है, जो कांग्रेस से मिलकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर देंगे, लेकिन इस भ्रम से कांग्रेस को फायदा नहीं बल्कि नुकसान हुआ फायदा कांग्रेस से घटक दलों ने उठाया! यह भ्रम, शायद कांग्रेस और कांग्रेस के रणनीतिकार अभी तक पाले बैठे है कि कांग्रेस के साथ भाजपा से लड़ने के लिए भाजपा विरोधी दल साथ में है, शायद अब अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले में बेगुनाही कांग्रेस की आंखों से पर्दा खोल देगी कि कांग्रेस के साथ कौन-कौन से विपक्षी दल ईमानदारी से साथ में है ! दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर आम आदमी पार्टी देश की राजनीतिक पार्टी बनी है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अपने आपको देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का विकल्प मानती रही है, क्या अब अरविंद केजरीवाल के बेगुनाह साबित होने के बाद इसमें तेजी आएगी ! क्योंकि आम आदमी पार्टी अब क्षेत्रीय दल नहीं है बल्कि एक राष्ट्रीय पार्टी है ! अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है! जो मैं अक्सर अपने ब्लॉग में बताता रहा हूं कि कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती भाजपा नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी है मैंने गोवा पंजाब गुजरात चुनाव के दरमियान भी कहा था कि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी की चुनौती से कैसे निपटा जाए यह रणनीति बनानी चाहिए, अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए देश भर में बड़ी राजनीतिक चुनौती बन सकती है, कांग्रेस और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अनेक मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उन मुद्दों के कारण सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी परेशान है, और राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उन मुद्दों के कारण राहुल गांधी देश में लोकप्रिय नेता के रूप में तेजी से उभर रहे हैं, क्या अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी की लोकप्रियता में डेंट लगाएंगे इसकी भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं होने लगी हैं !

यदि भाजपा राहुल गांधी के राजनीतिक हमले के कारण कमजोर हुई और एनडीए घटक दल के नेताओं के बीच भी भाजपा को लेकर कोई असुविधा हुई तो, एनडीए के घटक दल भाजपा को छोड़कर कांग्रेस के गठबंधन में शामिल होंगे या फिर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में देश में तीसरा राजनीतिक मोर्चा खड़ा होगा जिसमें देश की दो प्रमुख पार्टि या कांग्रेस और भाजपा अलग थलग होगी,एनडीए और इंडिया गठबंधन की पार्टीया मिलकर एक नया तीसरा मोर्चा खड़ा करेंगे जिसमें भाजपा और कांग्रेस नहीं होगी ! शायद अरविंद केजरीवाल अब इसकी कवायत में तेजी से काम करेंगे! कांग्रेस के नेता दबी जुबान आम आदमी पार्टी पर भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगाते हैं, मगर आम आदमी पार्टी से राजनीतिक रूप से कैसे निपटा जाए यह रणनीति शायद नहीं बनाते हैं रणनीति बनाते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के जैसी जहां कांग्रेस साफ हो गई

कांग्रेस को अति उत्साहित नहीं होकर गंभीरता से मंथन करना होगा और योजना बनानी होगी कि कांग्रेस अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से राजनीतिक रूप से कैसे निपटै ! यदि अरविंद केजरीवाल 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले देश में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तीसरा मोर्चा बनाने में सफल हुए तो इसका नुकसान सबसे ज्यादा कांग्रेस को होगा भाजपा को नुकसान की गुंजाइश कम है, क्योंकि भाजपा के पास अपना पारंपरिक वोट स्थिर है और मजबूत है नुकसान कांग्रेस को ही होगा ! और शायद भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती होगी ? लोकसभा चुनाव से पहले देश में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को अलग रखते हुए तीसरा मोर्चा का गठन करें, जिसका हमें इंतजार करना होगा!

                   

देवेंद्र यादव, Sr Journalist 

               कोटा राजस्थान

क्या भविष्य में कोटा संभाग की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, कारखाना उद्योग और पर्यटन उद्योग एक साथ चलेंगे !

 क्या भविष्य में कोटा संभाग की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, कारखाना उद्योग और पर्यटन उद्योग एक साथ चलेंगे !

कोटा संसदीय क्षेत्र से सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, इन दिनों इस रणनीति पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं !

लोकसभा में उनके खिलाफ आने वाले अविश्वास प्रस्ताव से बेखोफ, होकर ओम बिरला, विपक्षी सांसदों को विश्वास में लेने की जगह, अपने निर्वाचन क्षेत्र कोटा की जनता को विश्वास में लेने के लिए, इन दिनों अरबो रुपया की लागत से पूर्ण होने वाली विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए नजर आ रहे हैं !

अक्सर नेताओं और सत्ताधारी पार्टीयो को चुनाव की घोषणा होने से कुछ दिन पहले विकास कार्यों की योजनाओं का शिलान्यास करते हुए देखा जाता है, मगर अभी लोकसभा और राजस्थान विधानसभा चुनाव के होने में लंबा वक्त बाकी है लेकिन कोटा से भाजपा सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र में 2024 का लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने के बाद से ही अपने संसदीय क्षेत्र कोटा में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं !

2008 से ही लगातार 2014 तक विधायक रहे और 2014 से लगातार कोटा संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे ओम बिरला एक भी चुनाव नहीं हारे, और इसकी असल वजह यह है कि ओम बिरला विधायक से लेकर सांसद बनने के बाद अपने क्षेत्र की जनता से सीधे जुड़े रहे और लगातार चुनाव जीतते रहे !

2024 का लोकसभा चुनाव ओम बिरला के लिए मुश्किल चुनाव था लेकिन फिर भी ओम बिरला ने जीत दर्ज की !

बात करें की कोटा औद्योगिक नगरी था, शायद अब नहीं है यह कहना कितना उचित है, फर्क सिर्फ इतना है, पहले केवल कोटा शहर उद्योग नगरी था अब सारा कोटा संभाग औद्योगिक संभाग हैं, कोटा संभाग में बीते दो दशक में कितने उद्योग लगे शायद इस पर किसी की नजर नहीं है नजर है कोटा शहर से उद्योग बंद होने पर लेकिन कोटा से बाहर कोटा संभाग में कितने कल कारखाने लगे इस पर किसी की नजर नहीं है !

कोटा संभाग पर नजर डालें तो संभाग में लगभग 50  के करीब बड़े-बड़े सोया प्लांट है, ऐसा लगता है जैसे हाडोती संभाग सोया प्लांट का हब है, वही राइस कारखाने हैं, अनेक बिजली उत्पन्न करने वाले छोटे बड़े ऊर्जा प्लांट  हैं !

कोटा संभाग में लघु उद्योगों की कोई कमी नहीं है ऐसे में यह कहना कि कोटा औद्योगिक नगरी था, अब नहीं है यह कितना उचित है !

कोटा संभाग में कारखाना उद्योग के अलावा कोटा संभाग को धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए ओम बिरला इन दिनों अरबो रुपया की परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं ! रोड कनेक्टिविटी की परियोजनाएं महत्वपूर्ण है, हालांकि कोटा संभाग में रेल मार्ग और सड़क मार्ग की बेहतर स्थिति है, कमी केवल हवाई मार्ग से कोटा को जोड़ने की थी अब कोटा में हवाई अड्डा भी बनने जा रहा है! कोटा के आसपास देश और विदेश से पर्यटक आते हैं, बड़ी संख्या में देश और विदेश से पर्यटक बूंदी सवाई माधोपुर और चित्तौड़ आते हैं, कोटा से इन तीनों बूंदी सवाई माधोपुर और चित्तौड़ की दूरी 40 120 और लगभग 180 किलोमीटर की है और तीनों ही पर्यटन स्थल हाईवे पर हैं, और हाईवे पर ही धार्मिक पर्यटन स्थल हैं, सवाल उन्हें बेहतर संपर्क सड़कों से जोड़ने और पर्यटकों के लिए सुविधा मुहैया कराने का है शायद इसी पर ओम बिरला का ध्यान है !

कोटा संभाग में धार्मिक महत्व के अनेक प्राचीन मंदिर हैं, लेकिन धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए अभी तक हाडोती संभाग के किसी नेता ने अपेक्षाकृत ध्यान नहीं दिया लेकिन ओम बिरला जिस प्रकार से धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं उससे लगता है कि कोटा संभाग आने वाले दिनों में राजस्थान ही नहीं बल्कि देश में बड़ा धार्मिक पर्यटन स्थल होगा !

और जब कोटा संभाग में कारखाना उद्योग और पर्यटन उद्योग दोनों एक साथ चलेंगे तो कोटा संभाग के लोगों की आर्थिक स्थिति भी पहले से अधिक  बेहतर होगी !

                     

देवेंद्र यादव , Sr Journalist कोटा  राजस्थान

*पीएम के अजमेर दौरे पर करणी सेना का विरोध ऐलान: काले झंडे दिखाने की चेतावनी*

 *पीएम के अजमेर दौरे पर करणी सेना का विरोध ऐलान: काले झंडे दिखाने की चेतावनी*

जयपुर, 23 फ़रवरी (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित अजमेर दौरे से पहले विरोध की राजनीति तेज हो गई है। करणी सेना और सवर्ण समाज ने यूजीसी कानून के विरोध में प्रदर्शन का ऐलान किया है। संगठन ने कहा है कि प्रधानमंत्री की रैली के दौरान बड़ी संख्या में युवा काले झंडे दिखाकर विरोध दर्ज कराएंगे।

करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने सोमवार को मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि यूजीसी कानून को लेकर समाज में गहरी नाराजगी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री 28 फरवरी को अजमेर दौरे पर आएंगे। जहां करीब 23 हजार 500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही रोजगार उत्सव के तहत लगभग 21 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे।

संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने यूजीसी कानून पर पुनर्विचार नहीं किया तो विरोध और तेज किया जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर 8 मार्च को रामलीला मैदान दिल्ली में देशव्यापी महाआंदोलन आयोजित किया जाएगा। जिसमें विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। आयोजकों के अनुसार राजस्थान से करीब 500 बसों सहित ट्रेन और निजी वाहनों से हजारों लोग दिल्ली पहुंचेंगे। इस आंदोलन को देश के सैकड़ों संगठनों का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने बताया कि 13 जनवरी से देशभर में इस कानून के खिलाफ विरोध हो रहा है।

स्वामी आनंद स्वरूप ने बताया कि इस मामले को लेकर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 19 मार्च तक जवाब देने के लिए समय दिया है। उनका कहना है कि कानून में कई खामियां हैं और इसे वापस लिया जाना चाहिए। यदि समय रहते समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।

*जेल में बंद कैदियों को आ रही विभिन्न समस्याओं के लेकर विस्तृत चर्चा?*

 *जेल में बंद कैदियों को आ रही विभिन्न समस्याओं के लेकर विस्तृत चर्चा?*

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*अब्दुल रहमान राजस्थान*

*विजयनगर ,जयपुर*

*अमीन कागजी ने जेल महानिदेशक अशोक राठौड़ से शिष्टाचारी मुलाकात कर रमजान के दौरान जेल में बंद केड़ियों को आ रही विभिन्न समस्याओं के संबंध में विस्तृत चर्चा की, मुलाकात के दौरान कैदियों के सहरी, इफ्तार, भोजन व्यवस्था, स्वच्छता एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं को लेकर बातचीत हुई बातचीत में सकारात्मक संवाद होने की जानकारी दी तथा महानिदेशक ने सभी विषयों को गंभीरता से लेते हुए उनके शीघ्र समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश का भरोसा दिलाया। इस मुलाकात के दौरान जमाअत _ए इस्लामी हिंद के अध्यक्ष नाज़ीमुद्दीन, अल्पसंख्यक वित्त आयोग के पूर्व सदस्य असरार कुरैशी, एवं जमा मस्जिद कमेटी के सदस्य रियाजुद्दीन भी उपस्थित रहे।*

अदालत ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ दिया प्रकरण दर्ज करने का आदेश*

 *अदालत ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ दिया प्रकरण दर्ज करने का आदेश*

_थाने पर हिरासत में गंभीर मारपीट का मामला_

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*अब्दुल रहमान राजस्थान*

_थाने पर हिरासत में गंभीर मारपीट का मामला_

*विजयनगर*

कोटा  22फरवरी । कोटा की एक अदालत ने हिरासत में मारपीट के मामले में पुलिसकर्मियों के खिलाफ़ प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आबिद अख्तर लॉयर्स एसोसिएट के मानवाधिकार अधिवक्ता एडवोकेट अन्सार इन्दौरी ने बताया कि थाना रेलवे कॉलोनी के पुलिस कर्मियों द्वारा अकील खान नाम के एक युवक के साथ  हिरासत में मारपीट की गई थी। गंभीर घायलावस्था में परिजनों ने पीड़ित को अस्पताल में भर्ती करवाया था। पीड़ित द्वारा अपने साथ हुई मारपीट के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक को दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए शिकायत दी गई थी,जिस पर उचित कारवाही नहीं होने पर पीड़ित ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत न्यायालय में पुलिसकर्मी के खिलाफ परिवाद पेश किया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 1विभा आर्य ने परिवाद की जांच और पीड़ित के मेडिकल रिकॉर्ड के अवलोकन के आधार पर अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि परिवादी के साथ मारपीट की गई है। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उप अधीक्षक वृत द्वितीय कोटा शहर को उचित धाराओं में प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया है।

_(थाना रेलवे कॉलोनी के ये पुलिसकर्मी हैं आरोपी)_

नमोनारायण मीणा 

जितेंद्र उर्फ जीतू

मदनलाल

श्योजाराम

नरेश चौधरी व अन्य।

अब कांग्रेस के दिल्ली दरबार में अशोक गहलोत नहीं बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री सचिन पायलट प्रभावशाली हैं।

 

अब कांग्रेस के दिल्ली दरबार में अशोक गहलोत नहीं बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री सचिन पायलट प्रभावशाली हैं।

कांग्रेस के दिल्ली दरबार में राजस्थान का वह कौन नेता है जो, प्रभावशाली है, सबसे पहले लोगों के जेहन में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ही नाम आता है, और यह सच भी है, म गर राजनीति में परिस्थितियों के बदलने में वक्त नहीं लगता है, क्या अब राजनीतिक परिस्थितिया बदल गई हैं, अब कांग्रेस के दिल्ली दरबार में अशोक गहलोत नहीं बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री सचिन पायलट प्रभावशाली हैं, इसका अंदाजा एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर कांग्रेस के छात्र नेता विनोद जाखड़ की नियुक्ति से लगाया जा सकता है, राजस्थान के एक साधारण दलित परिवार में जन्मे, विनोद जाखड़ राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष और राजस्थान एनएसयूआई के अध्यक्ष बने और उनकी 800 किलोमीटर की नशा मुक्ति यात्रा मैं सचिन पायलट ने विनोद जाखड़ का हौसला बढ़ाने के लिए साथ में खडे नजर आए, और अब विनोद जाखड़ कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के अध्यक्ष बने हैं ! सचिन पायलट कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और वह कांग्रेस के भीतर छात्र संगठन को प्रभावी और मजबूत बनाने का काम भी देखते हैं !
दिल्ली दरबार में राजस्थान का वह कौन नेता है जो आज की तारीख में मजबूत है और प्रभावी है और विनोद जाखड़ राजस्थान के किस नेता से राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं यह बात अलग है असल बात यह है कि क्या कांग्रेस का संगठन सृजन का कार्यक्रम एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर साधारण दलित परिवार के नव जवान विनोद जाखड़ को नियुक्त करने के बाद प्रभावी नजर आ रहा है, राहुल गांधी का मिशन, और उनकी भावनाओं के अनुरूप है राहुल गांधी की भावनाएं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए यही तो है कि संगठन में विनोद जाखड़ जैसे कार्य कर्ताओं को पद मिले! जो संघर्षशील हो ईमानदार और पार्टी के प्रति वफादार हो ! और राजनीतिक परिवारवाद से दूर हो !
विनोद जाखड़ राहुल गांधी के मिशन पर खरे नजर आ रहे हैं, विनोद जाखड़ कांग्रेस के किसी बड़े नेता के पुत्र नहीं हैं वह साधारण परिवार से आते हैं, और छात्रों की समस्याओं को लेकर संघर्ष करते हुए महाविद्यालय यूनिवर्सिटी अध्यक्ष और एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस के छात्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं!
अब फिर से बात दिल्ली दरबार में राजस्थान से प्रभावी नेता कौन है की करते हैं, सचिन पायलट का राजस्थान को छोड़कर कांग्रेस का राष्ट्रीय महामंत्री बनना उनके राजस्थान में भविष्य की राजनीति के लिए मील का पत्थर साबित हुआ!
जब सचिन पायलट राजस्थान में थे तब सचिन पायलट प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर अपने चहतों की नियुक्ति तक ठीक से नहीं करवा पा रहे थे लेकिन जैसे ही पायलट कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री बने तो सचिन पायलट ने अपने चहते छात्र नेता विनोद जाखड़ को एनएससीआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा दिया !
लेकिन सिलसिला अभी थमा नहीं है अभी भी सचिन पायलट को राजस्थान में संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर ताकत दिलाने के लिए बहुत कुछ करना होगा !
और विनोद जाखड़ जैसे जमिनी कार्यकर्ताओं को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के भीतर पद और सम्मान दिलाना होगा और 2028 में राजस्थान में कांग्रेस की वापसी कराना होगा !

देवेंद्र यादव
कोटा राजस्थान

कांग्रेस की राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती प्रियंका गांधी ने अपने हाथ में ले ली है कमान

 असम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन कुमार बोहरा, के कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने के बाद, कुछ समय बाद होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव की कमान, कामाख्या माता के दर्शन करने के बाद, कांग्रेस की  राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती प्रियंका गांधी ने

अपने हाथ में ले ली है कमान 

गत दिनों पार्टी हाई कमान ने इसी साल होने वाले राज्य विधानसभा के चुनाव के लिए स्कैनिंग कमेटी की घोषणा की थी, असम स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष पार्टी हाई कमान ने श्रीमती प्रियंका गांधी को बनाया था, तब 20 जनवरी को मैंने अपने ब्लॉग में लिखा था, कि कांग्रेस को प्रत्याशियों के चयन के लिए सर्वे नहीं बल्कि स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों को ब्लॉक और जिलों में भेज कर स्थानीय कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों के लोगों से पूछ कर प्रत्याशियों का चयन करना चाहिए, कांग्रेस शायद असम में ऐसा ही प्रयोग करने जा रही है, जहां स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य जिलों में जाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं सामाजिक संगठनों से परामर्श कर जीतने वाले प्रत्याशियों का चयन करेंगे, क्योंकि असम की कमान श्रीमती प्रियंका गांधी के हाथों में है, इसलिए इस प्रक्रिया को ईमानदारी और गंभीरता से अपनाया जा सकता है !

कांग्रेसी राज्यों में विधानसभा के चुनाव लगातार क्यों हार रही है इसके लिए मैंने कई बार लिखा था, कि कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन के लिए सर्वे कराना बंद करें और चुनाव के समय चुनाव वाले राज्यों में वार रूम के ताला लगाए, तो कांग्रेस को चुनाव में सफलता मिल सकती है ! कांग्रेस के द्वारा प्रत्याशियों के चयन के लिए राज्यों में सर्वे कराए जाते हैं और चुनावी वार रूम खोले जाते हैं, लेकिन चुनावी नतीजा कांग्रेस के लिए सुखद नहीं आते हैं कांग्रेस चुनाव हार जाती है ! स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य दिल्ली से हवाई जहाज में बैठकर चुनावी वाले राज्यों में जाते हैं पांच सितारा होटल में विश्राम करके कांग्रेस के वार रूम में कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ गुफ्तगू करते हैं वहां जहां कांग्रेस का आम कार्य करता और नेता अपनी बात रखने के लिए जा नहीं पाता है, और स्क्रीनिंग कमेटी वार रूम से ही लगभग प्रत्याशियों का चयन कर हवाई जहाज में उड़कर वापस दिल्ली पहुंच जाती है और दिल्ली में बैठकर विधानसभा प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर देती है ! जब प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होती है तब कांग्रेस राज्यों का आधा चुनाव हार जाति है क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता आरोप लगने लगता है की टिकटों की बंदर बांट हो गई बल्कि कार्यकर्ता आरोप तो नेताओं पर  टिकट बेचने का भी लगता हुआ सुनाई देता है !

 शायद इसीलिए कांग्रेसी कमान असम में कांग्रेस की पुरानी रणनीति को अपना कर प्रत्याशियों का चयन करने की योजना बना रही है, स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य जिलों में जाकर स्थानीय कार्यकर्ताओं और अन्य सामाजिक संगठनों से विचार विमर्श कर जीतने वाले प्रत्याशियों का चयन करेंगे!

असम के विधानसभा चुनाव की अभी घोषणा नहीं हुई है लेकिन असम विधानसभा का चुनाव कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव बन गया है इसलिए भी क्योंकि असम के साथ जिन अन्य राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उनमें से सबसे ज्यादा जीतने की संभावना कांग्रेस के लिए असम में है, असम के भीतर कांग्रेस का संगठन भी तरुण गोगोई के नेतृत्व में मजबूत है, लेकिन सवाल भरोसे पर है पार्टी हाई कमान को तरुण गोगोई पर पूरा भरोसा करना होगा, और शायद इसीलिए हाई कमान ने असम की चुनावी कमान प्रियंका गांधी के हाथों में दी है, और प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस के बड़े चुनावी रणनीतिकार कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार हैं, वही  कांग्रेस के प्रमुख मुस्लिम नेता इमरान मसूद है !

कांग्रेस हाई कमान ने असम में मजबूत और अनुभवी नेताओं की टीम को पहुंचाया है, लेकिन कांग्रेस हाई कमान को यह भी ध्यान रखना होगा कि असम मे दिल्ली से वह नेता कम से कम जाएं जो अक्सर चुनावी वाले राज्यों में, " बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना " की तरह पहुंच जाते हैं और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हैं !

कांग्रेस हाई कमान को दिल्ली के नेताओं से ज्यादा स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं पर भरोसा कर उन्हें चुनाव की कमान देनी चाहिए !

                    

देवेंद्र यादव, Sr Journalist 

कोटा राजस्थान

क्या एक दिन के लिए राज्यों के जिला अध्यक्षों को दिल्ली बुलाकर प्रशिक्षण देने से जिला अध्यक्ष प्रशिक्षित हो जाएंगे और क्या जिलों में कांग्रेस मजबूत होकर चुनाव जीत जाएगी ?

 कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, अपने जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित करने की योजना बना रही है योजना क्या गत दिनों कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान सहित कई राज्यों के नव नियुक्त जिला अध्यक्षों को दिल्ली बुलाकर प्रशिक्षित भी किया, और बताया कि जिला अध्यक्षों को अपने जिलों में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन 

क्या एक दिन के लिए राज्यों के जिला अध्यक्षों को दिल्ली बुलाकर प्रशिक्षण देने से जिला अध्यक्ष प्रशिक्षित हो जाएंगे और क्या जिलों में कांग्रेस मजबूत होकर चुनाव जीत जाएगी ?

 लगभग 1 साल से भी अधिक समय से देशभर में कांग्रेस का संगठन सृजन का कार्य चल रहा है, और संगठन सृजन के माध्यम से राज्यों में जिला अध्यक्षों की भी नियुक्तियां हो रही और जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षित करने के लिए दिल्ली भी बुलाया जा रहा है लेकिन दूसरी तरफ, राज्यों में कांग्रेस के भीतर नेताओं के बीच कुर्सी के लिए लड़ाई भी छिड़ी हुई है, 

राज्यों में चुनाव से पहले कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं इसका बड़ा उदाहरण मौजूदा वक्त में असम है जहां कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र बोरा कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए, सवाल खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस हाई कमान और राहुल गांधी को अपने जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित करने की जरूरत है या उससे बड़े प्रशिक्षण की जरूरत राहुल गांधी को उन नेताओं को देने की है जिन्हें हाई कमान ने राज्यों में कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रभारी और राष्ट्रीय सह प्रभारी बनाकर भेज रखा है ! उन नेताओं को भी तो कांग्रेस हाई कमान ने राज्यों में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए दिल्ली से पहुंचा रखा है! क्योंकि असम की चर्चा मैंने की है, असम में कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, जहां पर कांग्रेस ने राहुल गांधी के सबसे करीब के नेता राष्ट्रीय महामंत्री भंवर जितेंद्र सिंह को राष्ट्रीय प्रभारी बना रखा है, मजेदार बात तो यह है कि भंवर जितेंद्र सिंह को कांग्रेस हाई कमान ने असम कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रभारी विधानसभा चुनाव 2026 को मध्य नजर रखकर एक-दो दिन में ही नहीं बनाया है बल्कि भंवर जितेंद्र सिंह के राष्ट्रीय महामंत्री रहते हुए कांग्रेस का असम में होने वाला 2026 का यह दूसरा चुनाव है लंबे समय से भंवर जितेंद्र सिंह असम कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी हैं, उनकी मौजूदगी में कांग्रेस 2021 का विधानसभा चुनाव हारी और उनकी मौजूदगी में ही, 2026 के विधानसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले असम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा ने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थामा, इसलिए सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी को अपने जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षित करने की जरूरत है या फिर राज्यों में बैठे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारीयो को प्रशिक्षित करने की जरूरत है !

असम में किसी भी समय विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है, कांग्रेस अपने ए और B प्लान मैं उलझी हुई है, बल्कि इसे यूं कहें कि कांग्रेस हाई कमान और राहुल गांधी के इर्द-गिर्द बैठे नौ सीखिया चापलूस रणनीतिकारों ने राहुल गांधी को अपने जाल में उलझा रखा है, क्योंकि कांग्रेस का ए औरB वाली चुनावी रणनीति को बिहार सहित अन्य राज्यों में देखा है जहां कांग्रेस बुरी तरह से चुनाव हारी, असम विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक है, और असम में कांग्रेस के भीतर हो रहे डैमेज से सबक लेते हुए राहुल गांधी को अभी से पंजाब में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को मध्य नजर रखते हुए, पंजाब कांग्रेस के अपने राष्ट्रीय प्रभारी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन बघेल को प्रशिक्षित करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस के भीतर मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर नेताओं के बीच बड़ी लड़ाई है, पंजाब कांग्रेस में दर्जन भर ऐसे नेता है जो 2027 में मुख्यमंत्री की कुर्सी की रेस में अपने आप को आगे मानकर बैठे हुए हैं !

पंजाब में दलित मतदाता, कांग्रेस के पारंपरिक मतदाता हैं और दलित मतदाताओं के कारण ही कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से 8 सीटों पर जीत हासिल की थी, और इस जीत में सबसे बड़ा रोल, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का रहा क्योंकि चन्नी दलित समुदाय से आते हैं और राहुल गांधी ने चन्नी को कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया था !

चर्चा है कि पंजाब कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी भूपेन बघेल पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस में वापसी कराने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन सवाल यह है कि, 2022 में यदि कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस हाई कमान और राहुल गांधी के फैसले का स्वागत कर मुख्यमंत्री बने चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में काम करते और बगावत नहीं करते तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार की जगह कांग्रेस की सरकार होती, पंजाब में विधानसभा चुनाव हारने के बाद, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 में 8 लोकसभा सीट जीतकर वापसी की, तब अमरिंदर सिंह कांग्रेस में नहीं थे बल्कि भाजपा में थे और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी मैदान में थे वह स्वयं लोकसभा चुनाव जीते और अन्य साथ नेता भी चुनाव जीते!

इसलिए राहुल गांधी को असम से सबक लेते हुए अभी से पंजाब पर ध्यान देना चाहिए और अपने राष्ट्रीय प्रभारी को प्रशिक्षित करना चाहिए, क्योंकि लग नहीं रहा की भूपेन बघेल पंजाब को ठीक से संभाल पाए!

राहुल गांधी को राज्यों में हो रहे डैमेज को कंट्रोल करने के लिए अपने पूर्ववर्ती नेताओं श्रीमती इंदिरा गांधी श्री राजीव गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी की रणनीति और प्लानिंग को समझना चाहिए और ऐसी टीम तैयार करनी चाहिए जो राज्यों में हो रहे डैमेज को कंट्रोल कर सके ! इसके लिए सचिन पायलट बीके हरिप्रसाद रंजीता रंजन कुमारी शैलजा मुकुल वासनिक रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे नेताओं को डैमेज कंट्रोल का हिस्सा बनाना चाहिए ! यह सभी अनुभवी नेता हैं जिन्हें समझ है कि राज्यों के डैमेज को कंट्रोल कैसे किया जाएगा !

                        

देवेंद्र यादव, Sr Journalist, कोटा राजस्थान

हाईकोर्ट पहुंचा कोटा का हिजाब मामला, कोर्ट ने सरकार और अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया*

*हाईकोर्ट पहुंचा कोटा का हिजाब मामला, कोर्ट ने सरकार और अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया*

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*अब्दुल रहमान राजस्थान*

_एडवोकेट अजीत कसवां और अन्सार इन्दौरी ने की पैरवी_

कोटा , 18 फरवरी 2026  राजस्थान उच्च न्यायालय ने  हिजाब पहनने के कारण प्रतियोगी परीक्षा से वंचित किए जाने के मामले में पीड़ित  छात्रा द्वारा दायर रिट याचिका पर महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 

याचिकाकर्ता के वकील अजीत कसवां और अन्सार इन्दौरी ने बताया कि छात्रा ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित शिक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2025 (स्तर-II, सामाजिक अध्ययन) के लिए आवेदन किया था और उसे विधिवत रूप से एक वैध प्रवेश पत्र जारी किया गया था।

पीड़ित के अधिवक्ताओ ने बताया कि याचिका में दावा किया गया है कि परीक्षा आयोजकों ने हिजाब को परीक्षा नियमों का उल्लंघन मानते हुए परीक्षा केंद्र में प्रवेश से रोक दिया, जिससे याचिकाकर्ता के धार्मिक अधिकारों का हनन हुआ। न्यायालय ने इस पर सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षों  को नोटिस जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता मुस्लिम समुदाय से संबंधित है और अपनी धार्मिक आस्था और अंतःकरण के अनुसार हिजाब पहनती है, जो केवल सिर को ढकता है और चेहरे को नहीं छुपाता। दिनांक 18.01.2026 को, याचिकाकर्ता निर्धारित परीक्षा केंद्र पर समय से पहले सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित हुई, लेकिन उसे केवल हिजाब पहनने के कारण परीक्षा में प्रवेश करने से मनमाने ढंग से रोक दिया गया, जबकि उसका चेहरा पूरी तरह से दिखाई दे रहा था और वह पहचान सत्यापन के लिए हिजाब को समायोजित करने को तैयार थी।

परीक्षा आयोजक की कार्रवाई मनमानी, भेदभावपूर्ण, अनुचित थी, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को सार्वजनिक रोजगार के एक मूल्यवान अवसर से वंचित किया गया और उसे गंभीर और अपूरणीय क्षति हुई।

याचिका में मांग की गई है कि संबंधित पक्षों को  निर्देश दें कि याचिकाकर्ता को पुनः परीक्षा या  विशेष परीक्षा में उपस्थित होने का अवसर प्रदान करें । साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति देने के लिए उचित सुरक्षा जांच के साथ दिशानिर्देश तैयार करें।

उन्होंने बताया कि यह मामला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 (धार्मिक स्वतंत्रता) और समानता के अधिकार से जुड़ा है, जो हिजाब जैसे धार्मिक प्रतीकों को सार्वजनिक परीक्षाओं में पहनने के अधिकार पर बहस को नई दिशा दे सकता है। अगली सुनवाई की तिथि जल्द घोषित की जाएगी।

2026 में राजस्थान से कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा में कौन जाएगा, पैगाम ए मोहब्बत से जाएगा, या फिर महिला नेतृत्व सृजन से जाएगा?

 2026 में राजस्थान से कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा में कौन जाएगा, पैगाम ए मोहब्बत से जाएगा, या फिर महिला नेतृत्व सृजन से जाएगा?

दिल्ली से कांग्रेस नेतृत्व किसका पैगाम भेजती है, इस पर सभी की नजर है, लेकिन मेरी नजर, कांग्रेस के अग्रिम संगठन के उन दो प्रोग्राम पर है जो 3 दिन के अंदर 14 15 और 16 फरवरी को जयपुर में आयोजित हुए !

राजस्थान महिला कांग्रेस ने 14 फरवरी से 15 फरवरी तक दो दिवसीय नेतृत्व सृजन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया, इस प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता पवन खेड़ा नजर, शायद यह पहला अवसर था जब पवन खेड़ा राजस्थान कांग्रेस के किसी प्रोग्राम में मुख्य अतिथि थे, शायद इसलिए क्योंकि पवन खेड़ा राजस्थान से राज्यसभा में जाने का जुगाड़ कर रहे हैं हालांकि पवन खेड़ा राजस्थान से ही हैं लेकिन वह राजस्थान की राजनीति में कभी सक्रिय नजर नहीं आए लेकिन इन दिनों खेड़ा कुछ अधिक ही राजस्थान में सक्रिय नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस प्रोग्राम में वह मुख्य अतिथि थे, वह प्रोग्राम खेड़ा को उनकी मंजिल तक पहुंचाएगा या नहीं, इसकी चर्चा करने से पहले बिहार विधानसभा चुनाव को याद करना होगा, बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले, बिहार में दो नेता अधिक सक्रिय नजर आ रहे थे एक थे पवन खेड़ा और दूसरी नेता थी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा, अलका लांबा ने बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार में लगभग 6 महीने पहले से ही अपना डेरा डाल लिया था, और ऐसा लग रहा था जैसे बिहार को फतह करने के लिए कांग्रेस हाई कमान ने बड़ी जिम्मेदारी अलका लांबा को दे दी है मगर अलका लांबा बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार महिला कांग्रेस की अध्यक्ष को भी टिकट नहीं दिलवा पाई थी, हालांकि यह काम उन्होंने जानबूझकर किया था यह आरोप उन पर बिहार महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष फातिमा ने लगाया था क्योंकि अलका लांबा और बिहार महिला कांग्रेस अध्यक्ष फातिमा के बीच में 36 आंकड़ा था ! पवन खेड़ा और अलका लांबा की बिहार में सक्रियता के बाद चुनाव परिणाम क्या आए यह सभी को पता है ! बिहार के बाद में अब पवन खेड़ा और अलका लांबा दोनों नेता राजस्थान में नजर आए !

सवाल उठता है कि क्या 14 और 15 फरवरी को राजस्थान महिला कांग्रेस ने नेतृत्व सर्जन प्रशिक्षण का प्रोग्राम पवन खेड़ा को राज्यसभा का टिकट दिलाने के लिए रखा था, या फिर अलका लांबा की भी नजर राजस्थान से राज्यसभा में जाने पर है ! क्योंकि दोनों नेता पवन खेड़ा गांधी परिवार के करीब और अलका लांबा कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल के करीब मानती हैं

राजस्थान में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नेतृत्व दिलाना चाहती हैं, क्या पवन खेड़ा की नजर पहले राजस्थान से राज्यसभा में और बाद में राजस्थान कांग्रेस का नेतृत्व संभालने पर है, क्योंकि राजस्थान में लंबे समय से कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अटकल लग रही है !

कांग्रेस का दूसरा प्रोग्राम 16 फरवरी को था, जो जबरदस्त था, इस प्रोग्राम से पहले शायद ही कभी कांग्रेस के बैनर पर इतना भव्य प्रोग्राम हुआ होगा, कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग राजस्थान ने पैगाम ए मोहब्बत का प्रोग्राम किया जो यादगार कहा जा सकता है ! क्योंकि इस प्रोग्राम में राजस्थान भर से कांग्रेस के सभी समुदाय के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने शिरकत की!

लेकिन सवाल यह है कि क्या नेतृत्व सृजन प्रशिक्षण और पैगाम ए मोहब्बत दोनों का मकसद एक ही है कि राजस्थान से इस बार राज्यसभा में कौन जाएगा !

यदि दोनों प्रोग्राम को देखे तो दोनों प्रोग्राम में राजस्थान के तमाम नेता मौजूद थे लेकिन राजनीतिक ताकत की बात करें तो राजनीतिक ताकत और जन आधार पैगाम ए मोहब्बत के कार्यक्रम में नजर आ रहा था !

अब इंतजार करना होगा कांग्रेस नेतृत्व के पैगाम का पैगाम किसके नाम आता है!

पैगाम पवन खेड़ा के नाम आएगा या फिर राजस्थान के किसी मुस्लिम नेता के नाम आएगा ! वैसे तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणि शंकर अय्यर का पैगाम राजनीतिक गलियारों और मीडिया के भीतर चर्चा में है!

                        

देवेंद्र यादव

                 कोटा राजस्थान

24- मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली और आम सभा का आयोजन*

 - *24- मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली और आम सभा का आयोजन*

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*अब्दुल रहमान राजस्थान*

*विजयनगर, जयपुर*

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी( मार्क्सवादी) की ज़िला कमेटी, जयपुर ने केंद्र की भाजपा-आरएसएस की मोदी सरकारी द्वारा मनरेगा कानून को खत्म करके वीबी ग्रामजी जैसा बेरोजगारों और गरीबों के हकों पर कुठाराघात करने वाला कानून बनाने , श्रम कानूनों को समाप्त कर आम मेहनतकश - मज़दूर विरोधी चार लेबर कोड्स लाने, बिजली बिल 2025 , स्मार्ट मीटर, बीज बिल 2025,शांति बिल, विभिन्न देशों के साथ किये गये मुक्त व्यापार समझौतों और जयपुर जिले के स्थानीय मुद्दों जैसे - कच्ची बस्तियों के स्थानीय मुद्दों पर आंदोलन, दिल्ली के रामलीला मैदान में 24- मार्च को होने वाली रैली और राज्य स्तरीय जत्था अभियान को लेकर 

जयपुर ज़िला स्तरीय कन्वेंशन का आयोजन किया गया।

कन्वेंशन में 24- मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली विशाल रैली और आम सभा में व्यापक भागीदारी, आंदोलन के महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे बिजली बिल,बीज बिल, मनरेगा की समाप्ति,श्रम कानूनों की समाप्ति, शांति बिल, मुक्त व्यापार समझौतों, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून , बेरोजगारी, भ्रष्टाचार,साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति आदि को लेकर विस्तृत चर्चा करते हुये आंदोलन की रूप-रेखा तय की गई। 

देश में राज्य स्तरीय जत्थों के तहत राजस्थान में 24- फरवरी घड़साना से 07 मार्च को जयपुर तक चलने‌ वाले जत्था अभियान और जयपुर में 20- फरवरी से 07- मार्च तक और 08- मार्च से 23- मार्च तक व्यापक जनाभियान चलाने के बारे कार्यक्रम तय करते हुये इन मुद्दों पर आगामी आंदोलन की रूप-रेखा भी तय की गई। 

कन्वेंशन में जनता के अलग-अलग जनसंगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर पार्टी द्वारा किए जाने वाले आंदोलन के मुद्दों का पुरजोर समर्थन करते हुये इसे देश हित और देश के आम आवाम के भविष्य की रक्षा के लिये जरूरी कदम बताया।

कन्वेंशन में किसान, मजदूर, महिला, छात्र -युवा, दलित आदिवासी संगठनों के नेतृत्वकारी साथियों ने सम्बोधित करते हुये जिले भर में जनता के सभी हिस्सों में व्यापक अभियान चलाने का ऐलान लिया।

कन्वेंशन को सम्बोधित करते हुये वक्ताओं ने कहा कि राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मुद्दों के अलावा जयपुर स्थानीय मुद्दों जैसे बस्तियों के पट्टे, विभिन्न कॉलोनियों के नियमन , नशे की समस्या , स्मार्ट मीटर और साफ-सफाई ख़ासतौर पर कच्ची-गरीब बस्तियों, दलित आदिवासी अल्पसंख्यक समुदायों के इलाकों में साफ़ सफाई और मूलभूत सुविधाओं की जानबूझकर की जा रही अनदेखी का सवाल उठाया।

इन मुद्दों को लेकर जयपुर की बस्तियों में जन जागरण अभियान चलाया जायेगा और इनके समाधान के लिये आंदोलन किया जायेगा।

 श्रीगंगानगर जिले के घड़साना से  24-फरवरी को शुरू होकर राज्य के विभिन्न ज़िलों  से होते हुए 07 मार्च को जयपुर पहुंचने वाले वाले जत्थे का जोबनेर में स्वागत करते हुये दोपहर विशाल किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा और सायंकाल 3.00 बजे जयपुर शहर में आमसभा और प्रदर्शन किया जाएगा। 

कन्वेंशन की अध्यक्षता नौजवान सभा के जिला अध्यक्ष मोहसिन खान पठान, जनवादी महिला समिति की जिला अध्यक्ष तहजीबुन और सीटू के जिला अध्यक्ष किशन सिंह राठौड़ ने की।

कन्वेंशन के मुख्य वक्ता सीपीआई(एम) राज्य सचिव मंडल सदस्य और जिला कमेटी जयपुर के सचिव डॉ. संजय "माधव" थे ।

कन्वेंशन को सीटू के राज्य अध्य्क्ष भंवर सिंह , DYFI के जिला सचिव रितांश आज़ाद, जनवादी महिला समिति की वरिष्ठ नेत्री कुसुम सांईवाल और ज़ीनत अन्वी , दलित शोषण मुक्ति मंच जयपुर के सत्यनारायण पालीवाल,  SFI से जिला उपाध्यक्ष युवराज कस्वां , नौजवान सभा की सांगानेर कमेटी के मोहसिन कागज़ी, जिला उपाध्यक्ष  मनीष  कुमार, जिला अध्यक्ष मोहसिन पठान, नौजवान सभा की नवयुवती कमेटी की अन्वी और अखिल भारतीय किसान सभा के हरीशंकर मांडिया ने सम्बोधित किया।

अभी भी कांग्रेस के भीतर अपेक्षा होते हुए नजर आ रही है !

अभी भी कांग्रेस के भीतर अपेक्षा होते हुए नजर आ रही है ! पप्पू यादव की

कांग्रेस में आयातित नेताओं की भरमार है और पार्टी ने आयातित नेताओं को संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है, मगर दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राजनीतिक पहचान और मजबूत जनाधार रखने वाले नेताओं की अभी भी कांग्रेस के भीतर अपेक्षा होते हुए नजर आ रही है !

इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद बिहार के नेता पूर्णिया से सात बार निर्दलीय सांसद राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अपनी पार्टी जाप का विलय कांग्रेस में कर दिया था लेकिन कांग्रेस पप्पू यादव को बिहार में पूर्णिया से अपनी पार्टी के टिकट पर चुनाव तक नहीं लाडवा पाई थी, क्योंकि कांग्रेस बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के सामने बेबस थी और तेजस्वी यादव नहीं चाहते थे कि पप्पू यादव पूर्णिया से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और उन्होंने पूर्णिया से अपना उम्मीदवार उतार दिया लेकिन पप्पू यादव ने पूर्णिया लोकसभा पर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की, चुनाव जीतने के बाद पप्पू यादव कांग्रेस के साथ संसद से लेकर सड़क पर चट्टान की तरह खड़े नजर आए और आ रहे हैं !

 वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र गौतम डॉक्टर अनिल जय हिंद महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जैसे नेताओं को बना रखा है इसके अलावा कन्हैया कुमार से लेकर अनेक ऐसे नेता हैं जिन्हें कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी दे रखी है, इनमें से कई नेता ऐसे हैं जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पद लेकर बैठे हुए हैं !

अक्सर यह चर्चा क्यों होती है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर क्यों है और कांग्रेस चुनाव क्यों नहीं जीत पाती है, यदि राहुल गांधी इसे गंभीरता से समझे तो इसका मुख्य कारण यह भी है कि कांग्रेस के भीतर बड़े-बड़े पदों पर आयातित नेता मौजूद हैं जिनका खास ना तो राजनीतिक जन आधार है और नाही उन में राजनीतिक रणनीति की समझ है, कांग्रेस का आम कार्यकर्ता इन नेताओं को अपने पर बोझ मानता है, और अपने आप को उपेक्षित महसूस कर कुंठित होकर अपने घरों में बैठ जाता है इसे ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर है, कहते हैं ! सवाल पप्पू यादव का है जो संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ चट्टान की तरह खड़े नजर आते हैं, राहुल गांधी ने अभी तक पप्पू यादव को बड़ी जिम्मेदारी क्यों नहीं दी जबकि कांग्रेस के भीतर जितने भी आयातित नेता मौजूद हैं उनमें से सबसे मजबूत नेता पप्पू यादव हैं जो बिहार में ही नहीं बल्कि देश में कई राज्यों में कांग्रेस को मजबूत कर सकते हैं, यही नहीं रंजीता रंजन जैसी तेज तर्रार नेता को भी कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी नहीं दे रखी है जबकि राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए !

हालांकि पप्पू यादव और रंजीता रंजन दोनों गांधी परिवार के भरोसेमंद नेता हैं, और दोनों के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से अच्छे संबंध हैं ! मगर सवाल कांग्रेस के भीतर बड़ी जिम्मेदारी देने का है जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पप्पू यादव को नहीं दे पा रहे हैं इसकी वजह क्या है यह तो राहुल गांधी ही बेहतर जानते होंगे लेकिन बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव खत्म हो गया अब 2029 मैं होने वाला आम चुनाव है, यदि बिहार में कांग्रेस को मजबूत कर बेहतर प्रदर्शन करना हे, तो पप्पू यादव को अभी से कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए !

                       

देवेंद्र यादव,  कोटा राजस्थान

केंद्र सरकार की कॉर्पोरेट नीतियों के खिलाफ किसान मोर्चा का विरोध प्रदर्शन?*

 *केंद्र सरकार की कॉर्पोरेट नीतियों के खिलाफ किसान मोर्चा का विरोध प्रदर्शन?*

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*अब्दुल रहमान राजस्थान*

*विजयनगर*

*12 फरवरी 2026*

संयुक्त किसान मोर्चा ने आज जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री के द्वारा बनाई गई रीति और नीति को लेकर किसान मोर्चा नाराज है। इसी नाराजगी को लेकर किसान मोर्चा ने मोर्चा खोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा-नीत एनडीए सरकार द्वारा आक्रामक रूप से आगे बढ़ाई जा रही कॉरपोरेट नीतियों के विरुद्ध मजदूर-किसान एकता को जनप्रतिरोध के रूप में स्थापित किया है।

एसकेएम राजस्थान सेंट्रल ट्रेड यूनियनों और सेक्टर फेडरेशन/एसोसिएशन का संयुक्त मंच तथा सभी अन्य ट्रेड यूनियनों को विशेष रूप से बधाई देता है, जिन्होंने इस आम हड़ताल को देशभर में प्रभावशाली और असरदार बनाया।

 आज की हड़ताल ने सभी वर्गों के लोगों में आत्मविश्वास भरा है और उन्हें अन्यायपूर्ण तथा शोषणकारी, कॉरपोरेट-प्रेरित नीतियों के खिलाफ खड़े होने और संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया है।

मजदूर वर्ग में राष्ट्रविरोधी मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए), वीबी जी-राम जी अधिनियम, बिजली विधेयक, बीज विधेयक, बीमा अधिनियम, शांति अधिनियम तथा जनविरोधी केंद्रीय बजट 2026-27 के खिलाफ गहरा आक्रोश है। 

साथ ही सभी फसलों के लिए C2+50% के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटीकृत खरीद की घोषणा न करने, व्यापक कर्जमाफी लागू करने में अनिच्छा तथा किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्त न करने और जारी किसान आत्महत्याओं की त्रासदी को समाप्त न करने के कारण व्यापक असंतोष है। इन सभी मुद्दों का देशव्यापी प्रभाव है और यदि मोदी सरकार इन नीतियों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं होती है, तो आगामी संघर्ष व्यापक और देशव्यापी स्वरूप धारण करेगा।

राज्य के विभिन्न जिलों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार आम हड़ताल और विशाल विरोध प्रदर्शनों में मेहनतकश जनता के सभी वर्गों की व्यापक भागीदारी रही। कोयला, बिजली, बीमा, बैंक, बंदरगाह, विनिर्माण क्षेत्र, सेवाए आदि कई क्षेत्रों में विभिन्न जिलों में कामकाज ठप रहा। और अधिक रिपोर्टों की प्रतीक्षा है तथा ट्रेड यूनियन हड़ताल के प्रभाव का ठोस आकलन प्रस्तुत करेंगी।

जयपुर, हनुमानगढ, श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू,, सीकर, नागौर, डीडवाना-कुचामन,झुंझुनूं उदयपुर डूंगरपुर कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ सवाई माधोपुर,भरतपुर,अलवर, जोधपुर,फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर आदि जिलों में मजदूरों किसानों के विशाल प्रदर्शन किये गये।

जहां तक किसानों का प्रश्न है, देशभर में विरोध प्रदर्शनों में पहले से कहीं अधिक प्रभावी और व्यापक समन्वय देखा गया। किसानों ने संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, स्कीम वर्करों, खेत मजदूरों, मनरेगा मजदूरों, महाविद्यालय और विद्यालय शिक्षकों, मत्स्य क्षेत्र से जुड़े लोगों, विद्यार्थियों, युवाओं, महिलाओं तथा अन्य जनसमुदाय के साथ हाथ मिलाया।

 महिलाओं और ग्रामीण श्रमिकों की बड़े पैमाने पर भागीदारी ने मनरेगा को समाप्त करने, स्कीम वर्करों के शोषण, उन्हें न्यूनतम वेतन से वंचित रखने और श्रमिक का दर्जा न देने के खिलाफ आक्रोश को दर्शाया।

देश और प्रदेश भर में हड़ताल की सफलता और अपेक्षा से अधिक भागीदारी इस बात की स्पष्ट पुष्टि करती है कि मेहनतकश जनता कॉरपोरेट-प्रेरित मोदी सरकार के साथ टकराव के लिए तैयार है और सभी मांगों की पूर्ति तक निरंतर, एकजुट, देशव्यापी जनसंघर्ष की घोषणा कर सकती है। 

एसकेएम राजस्थान आशा करता है कि प्रधानमंत्री तथा भाजपा और एनडीए का नेतृत्व जनसंघर्ष की क्षमता को पहचानेगा और राष्ट्रीय हितों को खतरे में डालने वाली कॉरपोरेट नीतियों को थोपने पर पुनर्विचार करेगा।

एसकेएम की राष्ट्रीय परिषद की बैठक 24 फ़रवरी 2026 को कुरुक्षेत्र, हरियाणा में निर्धारित है, जिसमें अगले चरण की कार्रवाई की ठोस योजना पर स्वतंत्र रूप से तथा मजदूर, कृषि मजदूर, मनरेगा श्रमिकों और अन्य सभी संघर्षशील वर्गों के साथ एकता में विचार किया जाएगा, ताकि कॉरपोरेट नीतियों को वापस लेने और किसानों व मेहनतकश जनता की सभी जायज़ मांगों को स्वीकार कराने के लिए सरकार पर निर्णायक दबाव बनाया जा सके, जिसका परिणाम चाहे नीति परिवर्तन या सत्ता परिवर्तन होगा।

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस सहित विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है जो राजनीतिक और मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है !

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस सहित विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है जो राजनीतिक और मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है !

चर्चा इस पर कम सुनाई दे रही है कि बिरला के खिलाफ अ विश्वास प्रस्ताव पत्र पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी  समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, बल्कि चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि 14 दिन बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का क्या होगा क्या ओम बिरला का भी हर्ष जगदीप धनखड़ की तरह होगा, जगदीप धनकर देश के उपराष्ट्रपति थे और राज्यसभा के सभापति भी थे, जगदीप धनखड़ अपना उपराष्ट्रपति पद का पूरा कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए थे और उन्हें बीच में ही अपना इस्तीफा देना पड़ा और उनकी जगह राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनाया गया !

जगदीप धनखड़ और ओम बिरला दोनों राजस्थान के नेता हैं, और दोनों ही नेताओं की राजनीति में फर्क है, ओम बिरला भारतीय जनता पार्टी के जन्मजात सदस्य हैं जबकि जगदीप धनकर, अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए बार-बार पार्टीया बदलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें देश का उपराष्ट्रपति बनाया, यह कहना कि 14 दिन बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का क्या होगा क्या ओम बिरला जगदीप धनखड़ की तरह बदले जाएंगे शायद नहीं क्योंकि जगदीप धनकर को भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए नहीं हटाया था कि वह राज्यसभा के सभापति थे बल्कि इसलिए हटाया था क्योंकि जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति थे और उपराष्ट्रपति के पद पर भारतीय जनता पार्टी अपने नेता को बैठाना चाहती थी जो उन्होंने जगदीप धनखड़ के बाद राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनवाया, क्योंकि जगदीप धनखड़ शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं थे वह कांग्रेस लोक दल जैसी पार्टियों को बदलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, जबकि ओम बिरला जन्मजात भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, यही वजह है कि ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर बने और जगदीप धनकर अपने उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए, इसलिए यह कहना कि ओम बिरला का हर्ष भी जगदीप धनखड़ की तरह होगा शायद नहीं !

बात करें बिरला के खिलाफ अविश्वास पत्र पर दस्तखत की तो चर्चा विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस आम आदमी पार्टी को लेकर भी हो रही है तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने दस्तखत क्यों नहीं किए खबर है कि तृणमूल कांग्रेस ने इसके लिए सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को 3 दिन का समय दिया है, यदि 3 दिन में लोकसभा स्पीकर अपने व्यवहार में बदलाव करते हैं तो तृणमूल कांग्रेस प्रस्ताव पर दस्तखत नहीं करेगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि तृणमूल कांग्रेस ओम बिरला के व्यवहार को तीन दिन में देखना चाहती है या फिर तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार को देखना चाहती है क्योंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हैं और पश्चिम बंगाल मेंSIR का काम चल रहा है ! और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और इसी साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हैं !

क्या ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को तीन दिन का इसलिए समय दिया है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को परेशान ना करें, वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है! सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस का ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा यदि 3 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के प्रति अपने नजरिए को बदला तो !

खबर है कि ओम बिरला संसद में उनके खिलाफ आने वाले अविश्वास प्रस्ताव की बहस के समय स्पीकर की सीट पर नहीं बैठेंगे, बिरला के इस कदम की राजनीतिक गलियारों में प्रशंसा की जा रही है ! लेकिन सवाल यह है कि क्या ओम बिरला पद पर रहेंगे या जगदीप धनखड़ की तरह हर्ष होगा तो इसका जवाब है नहीं होगा ओम बिरला को भारतीय जनता पार्टी जगदीप धनखड़ की तरह नहीं बदलेगी! क्योंकि दोनों में फर्क है! इंडिया गठबंधन खासकर कांग्रेस के द्वारा ओम बिरला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव, से कांग्रेस को यह भी समझ आ जाएगा की कांग्रेस के साथ कौन-कौन घटक दल हैं !

बुधवार 11 फरवरी को ओम बिरला की गैर मौजूदगी में, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भाजपा सरकार की नीतियों को लेकर संसद के अंदर खूब गरजे, राहुल गांधी को स्पीकर की चेयर पर बैठे जगदंबिका पाल ने बोलने का खूब मौका दिया और राहुल गांधी खुलकर बोले !

                        

देवेंद्र यादव , कोटा राजस्थान

महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित वार्षिक

 *वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया आयोजन*

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*अब्दुल रहमान राजस्थान*

*विजयनगर*

महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित वार्षिक

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरपंच हुरड़ा  शायरी देवी जाट, विशिष्ट अतिथि पंचायत समिति सदस्य मिश्रीलाल बलाई, विधायक प्रतिनिधि चंद्रशेखर मेवाड़ा,सहकारी समिति के अध्यक्ष गजराज जाट,पूर्व सरपंच सूरजमल यादव, समाजसेवी एवं भामाशाह रतनलाल काबरा, शिक्षा विद कालू लाल भांबी,शिक्षा विद शांतिलाल जीनगर, प्रधानाध्यापक सत्येंद्र गर्ग, हिंदुस्तान जिंक सी एस आर प्रतिनिधि जसराज रेगर, हुक्मीचंद जाट,  ओमप्रकाश दायमा,रणजीत जाट आदि अतिथि मौजूद रहे कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य रीमा मीणा ने की l 

प्रधानाचार्य एवं विद्यालय स्टाफ द्वारा अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया गया l मुख्य अतिथि सरपंच शायरी देवी ने विद्यार्थियों को पढ़ाई का महत्व बताते हुए अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं दीl विशिष्ट अतिथि चंद्रशेखर मेवाड़ा ने भरोसा दिलाया कि  विद्यालय से संबंधित जो भी कार्य होंगे उनको मिलकर पूरा  करवाने का प्रयास किया जाएगा l विशिष्ट अतिथि गजराज जाट ने विद्यार्थियों को मेहनत करने और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया l विशिष्ट अतिथि सूरजमल यादव एवं कालूराम जी भांबी ने 10 वीं 12 वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर पारितोषिक की घोषणा की l शिक्षाविद कालूराम भाभी ने विद्यार्थियों को परीक्षा संबंधित टिप्स दिएl   प्रधानाचार्य रीमा मीणा नें 5100 एवं शांतिलाल जीनगर ने ₹1100 की राशि भेंट कीl विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी गई l प्रधानाचार्य रीमा मीणा ने विद्यालय का प्रतिवेदन एवं वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया व्याख्या नम्रता शर्मा ने कक्षा 12 के सभी बच्चों को पारितोषिक प्रदान किया। कार्यक्रम में विद्यालय स्टाफ रविकांत प्रजापत, सुनील यादव,राम सिंह, धनराज पुरी, घनश्याम सिंह राठौड़, गुलाबचंद जीनगर उपस्थित रहे l कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ अध्यापक वफात मोहम्मद ने कियाl प्रधानाचार्य रीमा मीणा ने सभी अतिथियों का आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया l

विदाई समारोह का किया गया आयोजन*

 *विदाई समारोह का किया गया आयोजन*

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*अब्दुल रहमान राजस्थान*

*विजयनगर*

कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हुरड़ा में कक्षा 8 की विदाई व वार्षिक उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गयाl कार्यक्रम के मुख्य अतिथि  गोपाल लाल भील प्रधानाचार्य पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हुरड़ा, अध्यक्षता श्रीमती अंजू पोखरना प्रधानाचार्य राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हुऱडा रहे एवं विशिष्ट अतिथि प्रधानाध्यापक सत्येंद्र गर्ग रहे l संस्था प्रधान एवं विद्यालय स्टाफ द्वारा सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया l 

मुख्य अतिथि गोपाल लाल भील ने सभी छात्राओं को अच्छे अंक प्राप्त कर अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं दी l विशिष्ट अतिथि प्रधानाध्यापक सत्येंद्र गर्ग ने कक्षा 8 की छात्राओं को परीक्षा से संबंधित जानकारी दी एवं मेहनत कर अच्छे अंक प्राप्त करने की शुभकामनाएं दीl अध्यक्ष अंजू पोखरना ने सभी विद्यार्थियों को उत्साह के साथ परीक्षा देने के लिए प्रेरित किया l

 संस्था प्रधान प्रियंका कुमावत एवं मैना कुमावत ने बताया कि कक्षा 8 की 37 बालिकाओं को विदाई दी गई l अतिथियों द्वारा  विद्यालय की ओर से बालिकाओं को पारितोषिक दिया गया l

कक्षा 6 व 7 में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को पारितोषिक दिया गया व राज्य स्तर पर कविता पाठ में प्रथम कृष्णा बलाई व जूडो में पिंकी गुर्जर को भी पारितोषिक दिया गया l

कार्यक्रम में देवदत्त पारीक, सहायक वार्डन कृष्णा मोची,  मैना कुमावत, प्रियंका व्यास, संजू कुमावत, मोनिका मोची,  तृप्ति तिवारी, शशि कला टेलर,  विजेता त्रिपाठी उपस्थित रहे l संस्था प्रधान प्रियंका कुमावत ने सभी अतिथियों का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया l

कांग्रेस की युवा नेता और बुजुर्ग नेता की जोड़ी ने, एक बार फिर से साबित कर दिया है, कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प कांग्रेस के भीतर ही है!

 कांग्रेस की युवा नेता और बुजुर्ग नेता की जोड़ी ने, एक बार फिर से साबित कर दिया है, कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प कांग्रेस के भीतर ही है!

 जो भारतीय जनता पार्टी को हराकर केंद्र की सत्ता से बाहर कर सकती है, इसका प्रमाण 5 फरवरी को संसद के भीतर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के बयान से भी लगा जब ओम बिरला ने कहा कि कांग्रेस के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी तक पहुंच गए थे, और मैंने  प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया कि वह आज सदन में नहीं आए और प्रधानमंत्री ने मेरी बात मानी !

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खरगे की जोड़ी निरंतर यह साबित कर रही है कि, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प कांग्रेस और कांग्रेस के भीतर हैं जो भारतीय जनता पार्टी को आम चुनाव में हराकर केंद्र की सत्ता से बाहर कर सकती है !

यदि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को सत्ता से बाहर भाजपा ने नहीं किया बल्कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर उन दलों ने किया जो दल कांग्रेस से निकलकर बने थे, और उन दलों को कांग्रेस के खिलाफ मजबूत भाजपा ने किया था, और कांग्रेस को राज्यों की सत्ता से बाहर किया था, जिसका फायदा भाजपा आज तक उठा रही है, कांग्रेस को राज्यों में क्षेत्रीय दलों के माध्यम से कमजोर या खत्म करके, उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अब क्षेत्रीय दलों को कमजोर करके अपनी सरकार बना रही है, क्योंकि उन राज्यों में क्षेत्रीय दलों के कारण या तो कांग्रेस कमजोर हो गई या खत्म हो गई !

कमी कांग्रेस और कांग्रेस में बैठे स्वयंभू रणनीतिकारों की भी रही जो अभी तक भाजपा की इस रणनीति को समझ ही नहीं पाई कि कांग्रेस को राज्यों में भाजपा ने कमजोर नहीं किया है बल्कि कांग्रेस को कमजोर किया है कांग्रेस से निकलकर अपने क्षेत्रीय दल बनाने वाले नेताओं ने ! कांग्रेस भ्रम में रहते हुए, उन्हें क्षेत्र दलों के साथ राज्यों में चुनावी समझौते करती रही और अपने बचे कूचे राजनीतिक अस्तित्व को भी उन राज्यों में खोती रही और भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठाती रही ! कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस राजनीतिक गणित को जब तक नहीं समझेंगे कांग्रेस ना तो मजबूत होगी और ना ही सफल होगी राहुल गांधी को यह समझना होगा कि कांग्रेस को बड़ा नुकसान भाजपा से नहीं है बल्कि नुकसान है क्षेत्रीय दलों से जिन्होंने कांग्रेस को राज्यों में कमजोर किया या खत्म किया और उन राज्यों में क्षेत्रीय दलों के कारण भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को खत्म करके मजबूत हुई ! बिहार चुनाव इसका बड़ा उदाहरण है जहां कांग्रेस राजद से समझौता करके उत्तर प्रदेश जैसी स्थिति में आ गई, और भारतीय जनता पार्टी बिहार में कांग्रेस से अधिक मजबूत हो गई और भविष्य में भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी उत्तर प्रदेश दिल्ली और उड़ीसा की तरह अपनी सरकार बना लेगी !

मैंने कई बार अपने ब्लॉग में कहा है कि कांग्रेस को राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने कमजोर या खत्म नहीं किया है, बल्कि कांग्रेस को राज्यों में खत्म किया है वहां के क्षेत्रीय दलों ने !

कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकारों पर तरस आता है, कांग्रेस के रणनीतिकार राज्यों में उन दलों से चुनावी समझौता करते हैं जिन दलों ने कांग्रेस का वोट बैंक हथीआया है और कांग्रेस कांग्रेस से राज्यों की सत्ता छीनी थी, उन्हीं दलों से समझौता कर कांग्रेस अपने खोए हुए वोट बैंक को लेने की अपेक्षा करती है, और इस अपेक्षा में कांग्रेस अपने बचे हुए राजनीतिक वजूद को भी खत्म कर रही है! कांग्रेस को चुनाव में लड़कर उन क्षेत्रीय दलों से अपना वोट बैंक वापस लेना चाहिए था जिन्होंने उनका वोट बैंक छीना था ! जबकि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों से समझौता  बंटवारे की बात कर सब कुछ गंवाने पर आतुर है और गवा भी रही है ! जैसे बिहार में हुआ ! कांग्रेस को सबसे पहले इस उम्मीद को छोड़ना होगा कि क्षेत्रीय दल और उनके नेता कांग्रेस का साथ देंगे, और कांग्रेस कामयाब होगी ! कांग्रेस को अपनी ताकत और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर भरोसा करना होगा और कांग्रेस का कार्यकर्ता लंबे समय से कह रहा है कि कांग्रेस को अपनी दम पर चुनाव लड़ना चाहिए, जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे संसद से लेकर सड़क पर अपनी दम पर संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं तो फिर राज्यों के विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों से समझौता क्यों, राज्यों में भी कांग्रेस अपने दम पर एक बार लड़कर तो देखें ! 2024 में कांग्रेस के सामने बड़ा अवसर था जब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से बाहर कर सकती थी लेकिन कांग्रेस ने उस अवसर को गवाया, कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव में 99 सीट जीतने का अवसर मिला यदि कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ती तो यह संख्या बढ़ सकती थी क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खरगे के संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ के नारे ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने से रोका था !

                      

 देवेंद्र यादव Sr Journalist 

                 कोटा राजस्थान

हिंदुत्व के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों पर सुप्रीम कोर्ट स्वत : संज्ञान-किसान सभा?*

 *हिंदुत्व के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों पर सुप्रीम कोर्ट स्वत : संज्ञान-किसान सभा?*

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*अब्दुल रहमान राजस्थान*

*विजयनगर,जयपुर*

मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जब अमेरिकी साम्राज्यवाद के दबाव में झुकते हुए देश की संप्रभुता और कृषि क्षेत्र को ट्रम्प प्रशासन के हवाले कर रही है, उसी समय हिंदुत्ववादी  समूह देश भर में नफरत फैला रहे हैं और साम्प्रदायिक घृणा फैलाने वाले अपराधों को संगठित कर रहे हैं।

यह भारत में राजनीतिक हिंदुत्व की ऐतिहासिक परंपरा का ही विस्तार है। 

1990 के दशक की शुरुआत में जब नवउदारीकरण की नीतियाँ लागू की गईं थीं तब भी संघ परिवार द्वारा योजनाबद्ध रूप से देश और प्रदेश में सड़कों पर कराई गई साम्प्रदायिक हिंसा—जो हिंदुत्व की राजनीति का एक अनिवार्य औज़ार रही है—ने मेहनतकश जनता की एकता को तोड़ने, साम्प्रदायिक विभाजन  पैदा करने में और वास्तविक मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने में बड़ी भूमिका निभाई थी।

घृणा अपराध और उसके परिणामस्वरूप पैदा हुआ साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण मोदी शासन के तीसरे कार्यकाल में और भी अधिक गहरा हुआ है। 

मोदी सरकार का पहला और दूसरा कार्यकाल भी अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों और ईसाइयों, के खिलाफ जघन्य अपराधों से भरे रहा है। 

मोदी, भजन लाल और उनके सहयोगियों द्वारा संचालित हिंदुत्व की घृणा-आधारित अर्थव्यवस्था के तहत पनपे गौ-रक्षक गिरोहों ने भारत और खासतौर पर राजस्थान जैसे पशुपालन पर निर्भर राज्यों की पशुधन अर्थव्यवस्था को लगभग तबाह कर दिया है।

 राज्य व्यवस्था और न्यायपालिका द्वारा हिंसा के दोषियों को दी जा रही खुली छूट ने इन समूहों के हौसले बेहद बढ़ा दिये हैं।

इसका ताज़ा उदाहरण 28 जनवरी को देहरादून के विकास नगर में कश्मीर के कुपवाड़ा से आए दो मुस्लिम आदिवासी छात्रों—दानिश और ताबिश—पर हिंदुत्ववादी सांप्रदायिक भीड़ द्वारा किया गया हमला है।

 दोनों भाई अपने माता-पिता की मदद के लिए देहरादून आए थे, जो शॉल बेचने का काम करते हैं। धार्मिक और क्षेत्रीय पहचान के आधार पर हुए इस हिंसक हमले में छोटे भाई ताबिश के सिर में गंभीर चोट आई और उसका बायाँ हाथ टूट गया। 

हाल के वर्षों में कश्मीरियों को बार-बार हिंदुत्ववादी भीड़ द्वारा निशाना बनाया गया है, जिससे देश की एकता और अखंडता को गहरा नुकसान पहुँचा है।

हाल ही में जम्मू में एक मेडिकल कॉलेज को इसलिए बंद कर दिया जाना कि वहाँ कुल छात्रों की बहुसंख्या मुसलमान थी, साम्प्रदायिकता के सामान्यीकरण का भयावह उदाहरण है। दिसंबर 2025 में त्रिपुरा के 24 वर्षीय एमबीए छात्र एंजेल चकमा की भी देहरादून में हत्या कर दी गई थी, जब उन पर और उनके भाई पर हिंदुत्ववादी भीड़ ने “चीनी” और “चिंकी” कहकर हमला किया था। राजस्थान और हरियाणा के कई हिस्सों में भी तथाकथित गौ-रक्षक मुसलमानों को निशाना बनाते हुए हिंसा फैलाते रहे हैं। 

असम के भाजपा मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और राज्य के भाजपा-आरएसएस के नेता मुसलमानों के खिलाफ ज़हरीला साम्प्रदायिक प्रचार फैलाने में पूरी तरह लगे ही रहते हैं। 

शरमा द्वारा मुसलमानों को राक्षस के शुरू में पेश करने की यह मुहिम संविधानिक मर्यादाओं का घोर उल्लंघन है।

हालाँकि यह भी महत्वपूर्ण है कि हिंदुत्ववादी तत्वों द्वारा समाज को साम्प्रदायिक बनाने की कोशिशों का प्रतिरोध भी हो रहा है। संगठित किसान और मज़दूर आंदोलन जहाँ भी संभव है, वहाँ हिंदुत्व की फासीवादी बर्बरता का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। कोटद्वार के बॉडीबिल्डर और जिम संचालक दीपक कुमार की साहसिक कहानी इसका उदाहरण है, जिन्होंने एक 70 वर्षीय मुस्लिम दुकानदार को धमकाने वाली हिंदुत्ववादी भीड़ का सामना किया। भीड़ को चुनौती देते हुए दीपक—जो स्वयं एक हिंदू युवक हैं—ने कहा कि उनका नाम “मोहम्मद दीपक” है और इस तरह उत्पीड़ित बुज़ुर्ग के साथ एकजुटता दिखाई।

अखिल भारतीय किसान सभा देश और प्रदेश के सभी मेहनतकश लोगों से अपील करती है कि वे जनता को बाँटने और देश के संसाधनों को साम्राज्यवाद के हवाले करने वाली नव-फासीवादी ताकतों के खिलाफ सतर्क रहें। 

सभी देशभक्त नागरिकों को उन शक्तियों को परास्त करने के लिए एकजुट होना होगा जो देश की संप्रभुता को गिरवी रख रही हैं। किसान सभा सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करती है कि वह सत्तारूढ़ दल के नेताओं और उनसे जुड़े स्वयंभू समूहों द्वारा संगठित रूप से फैलाए जा रहे साम्प्रदायिक ज़हर पर स्वतः संज्ञान लेकर रोक लगाने का संवैधानिक कर्तव्य निभायें।

राहुल गांधी सेना जनरल एमएम नरवाने की किताब को लेकर 5 फरवरी को संसद में पहुंच गए और संसद परिसर में राहुल गांधी ने पत्रकारों के सामने किताब दिखाई !

 

राहुल गांधी सेना जनरल एमएम नरवाने की किताब को लेकर 5 फरवरी को संसद में पहुंच गए और संसद परिसर में राहुल गांधी ने पत्रकारों के सामने  किताब दिखाई !

2 फरवरी को संसद के बजट सत्र में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जब राष्ट्रपति के अभि भाषण पर अपना भाषण देना शुरू किया तो राहुल गांधी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर देश के पूर्व सेना जनरल एमएम नरवाने की किताब के कुछ अंश पढ़ना शुरू किया तो, भाजपा के सांसद राहुल गांधी के बयान का विरोध करने लगे, इस पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने संसद के नियमों का हवाला देते हुए राहुल गांधी को किताब पर बोलने से रोका, मगर राहुल गांधी बोलने पर अड गए, तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हुए और उन्होंने राहुल गांधी के बयान का विरोध करते हुए कहा कि राहुल गांधी जिस किताब का हवाला सदन में दे रहे हैं वह किताब तो अभी तक प्रकाशित ही नहीं हुई है, राजनाथ सिंह ने यहां तक कहां कि यदि किताब प्रकाशित हुई है, तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी किताब को संसद में पेश करें, राहुल गांधी सेना जनरल एमएम नरवाने की किताब को लेकर 5 फरवरी को संसद में पहुंच गए और संसद परिसर में राहुल गांधी ने पत्रकारों के सामने  किताब दिखाई !

सवाल यह है कि 2 फरवरी को जब राहुल गांधी एमएम नरवाने की किताब का हवाला देते हुए बोलने लगे तब सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने इसका विरोध किया और लोकसभा स्पीकर ने राहुल गांधी को जनरल की किताब पर बोलने नहीं दिया, एक तरफ लोकसभा स्पीकर राहुल गांधी को किताब पर बोलने से रोक कर सत्ता पक्ष भाजपा की सहायता कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे थे कि राहुल गांधी किताब का झूठा हवाला देकर सदन को गुमराह कर रहे हैं क्योंकि जनरल की किताब प्रकाशित नहीं हुई है और यदि प्रकाशित हुई है तो राहुल गांधी किताब को संसद में पेश करें राजनाथ सिंह राहुल गांधी को खुली चुनौती देते हुए नजर आए, शायद 4फरवरी को राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चुनौती स्वीकार की और 2 और 3 फरवरी को तो राहुल गांधी संसद में किताब लेकर नहीं आए लेकिन 4 फरवरी को राहुल गांधी सेना जनरल  नरवाने की किताब को लेकर संसद भवन  पहुंच गए, संसद परिसर में राहुल गांधी किताब को दिखाने लगे ! क्या 2 फरवरी को लोकसभा स्पीकर सत्ता पक्ष भाजपा को बचा रहे थे और राजनाथ सिंह राहुल गांधी को किताब दिखाने की राहुल गांधी को चुनौती देकर फंसा रहे थे ! 4 फरवरी को राहुल गांधी ने जिस प्रकार से संसद परिसर में नरवणे की किताब को दिखाया उससे ऐसा ही लगता है ? नरवाने की किताब के प्रकाशन पर रोक लगा रखी है क्या राजनाथ सिंह को यह पता था  कि किताब का प्रकाशन नहीं हुआ है,और इसीलिए राहुल गांधी को राजनाथ सिंह ने किताब दिखाने की चुनौती दी थी !

इस पूरे प्रकरण में भले ही राहुल गांधी को नरवणे की किताब पर बोलने से रोक दिया लेकिन राहुल गांधी अपनी बात को जनता के बीच पेश करने से नहीं रुके और उन्होंने 4 फरवरी को नरवणे की किताब को दिखाकर बताया कि असली देशभक्त कौन है, अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी किताब को लेकर संसद भवन के अंदर पहुंचकर किताब को लोकसभा स्पीकर के हाथ में देंगे क्योंकि राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को 2 फरवरी को किताब दिखाने की चुनौती दी थी और यदि राहुल गांधी किताब को लेकर संसद के भीतर पहुंचे तो क्या सत्ता पक्ष भाजपा के नेता राहुल गांधी को मंत्र मुग्ध होकर सुनेंगे या फिर हंगामा करके राहुल गांधी को एक बार फिर से बोलने से रोकेंगे! और क्या ओम बिरला राहुल गांधी को बोलने की इजाजत देंगे यह बड़ा सवाल है इसका इंतजार करना होगा !

खास बात यह नजर आई की इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के साथ नजर आए !  संसद में राहुल गांधी को नहीं बोलते देने पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महामंत्री सांसद श्रीमती प्रियंका गांधी और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहां की नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सत्ता पक्ष भाजपा संसद में बोलने से  क्यों रोक रही है ! पप्पू यादव ने कहा कि मैं सात बार का सांसद हूं मैंने संसद में ऐसा पहले कभी नहीं देखा जब नेता प्रतिपक्ष को बोलने से रोका हो !

                         

देवेंद्र यादव Sr Journalist , कोटा राजस्थान

*बढ़ते हुए साइबर अपराध से नागरिकों और विद्यार्थियों को किया सजग?

 *बढ़ते हुए साइबर अपराध से नागरिकों और विद्यार्थियों को किया सजग?

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*अब्दुल रहमान राजस्थान*

*विजयनगर*

जिला पुलिस ब्यावर द्वारा विद्यार्थियों और आम नागरिकों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से “साइबर अपराध : विद्यार्थियों से संवाद” विषयक एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, फिशिंग, ओटीपी ठगी और सोशल मीडिया हैकिंग जैसी घटनाओं से बचाव के लिए व्यवहारिक जानकारी देना था। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों, शिक्षकों और संस्था प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। 

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भूपेन्द्र शर्मा ने कहा कि साइबर अपराधी डर, लालच और जल्दबाज़ी का लाभ उठाकर लोगों को ठगते हैं। उन्होंने कमजोर और अनुमान लगाने योग्य पासवर्ड के प्रयोग से बचने, पासवर्ड को नियमित रूप से बदलने और एक ही पासवर्ड को कई प्लेटफॉर्म पर उपयोग न करने की सलाह दी। उन्होंने दो-स्तरीय प्रमाणीकरण (Two-Factor Authentication) को अनिवार्य रूप से अपनाने पर जोर दिया।

पुलिस अधीक्षक रत्नसिंह ने कहा कि किसी भी साइबर अपराध की स्थिति में घबराने के बजाय तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें, ताकि समय रहते कार्रवाई हो सके और आर्थिक नुकसान रोका जा सके। उन्होंने विद्यार्थियों को सजग डिजिटल नागरिक बनने का संदेश दिया।

साइबर विशेषज्ञ सरफराज ने डिजिटल अरेस्ट, ओटीपी फ्रॉड, फर्जी कॉल और लिंक आधारित ठगी के उदाहरणों के माध्यम से सावधानियाँ समझाईं। उन्होंने बताया कि किसी भी वेबसाइट का उपयोग करते समय URL में https अवश्य देखें, एंटीवायरस और फ़ायरवॉल का प्रयोग करें तथा अनजान कॉल, ई-मेल, लिंक या अटैचमेंट पर क्लिक न करें। ओटीपी, सीवीवी या पिन किसी के साथ साझा न करने की सख्त हिदायत दी गई। साथ ही बच्चों को इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के बारे में शिक्षित करने पर विशेष जोर दिया गया।

कार्यक्रम में बीट प्रभारी कोंसटेबल अमिताभ ने साइबर क्राइम के बारे में विद्याथियो को जागरूक किया अपने विचार रखे और बताया कि सतर्कता ही साइबर अपराध से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। इस अवसर पर राजकॉर्प पुलिस ऐप को डाउनलोड कर उसका उपयोग भी सिखाया गया, जिससे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना, हेल्पलाइन सेवाओं तक पहुँचना और सूचना प्राप्त करना सरल हो सके।

मसुदा उप अधीक्षक जयसिंह , बिजयनगर थाना प्रभारी करनसिंह , प्राज्ञ महाविद्यालय के कार्याध्यक्ष संजीव भटेवड़ा . पी जी आई के सुरेन्द्र पीपाडा , अजित लोढ़ा, निदेशक डॉ. नवलसिंह जैन, प्राचार्या अनुभूति चुंडावत ,सी एल जी सदस्य अनिल बोहरा , नीलेश मेहता , सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित हुआ, जिसमें विद्यार्थियों ने साइबर सुरक्षा से जुड़े प्रश्न पूछे और विशेषज्ञों ने सरल भाषा में समाधान प्रस्तुत किया। उपस्थितजनों ने जिला पुलिस ब्यावर के इस प्रयास की सराहना करते हुए इसे समाज को साइबर-सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और समयोचित पहल बताया।

कांग्रेस जिलों की जंबो कार्यकारिणी को सीमित करने की दिशा में बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हाई कमान का बेहतर निर्णय है !

 कांग्रेस जिलों की जंबो कार्यकारिणी को सीमित करने की दिशा में बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हाई कमान का बेहतर निर्णय है !

कांग्रेस हाई कमान ने अपने तमाम प्रदेश अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने जिलों में पदाधिकारी की संख्या 31 से 51 ही रखें !

फिलहाल जिला प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, कागजों में पदाधिकारीयो की भरमार है, जिला से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर, इतने पदाधिकारी है कि एक पदाधिकारी दूसरे पदाधिकारी को भी नहीं जानता है कि वह किस पद पर है, हर कोई कांग्रेस का पद लेकर हल्दी की गांठ लेकर पंसारी की तरह नजर आता था !

मैंने पूर्व में अपने ब्लॉग और युटुब पर वीडियो में बताया था और कहा था कि, जिला प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हल्दी की गांठ लेकर बेटे पंसारियों को हाई कमान हल्दी की गांठ देना बंद करें इससे कांग्रेस को फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो रहा है !

अब कांग्रेस हाई कमान में फरमान जारी किया है कि जिला अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी को जंबो नहीं बल्कि सीमित बनाएं और पदाधिकारी की संख्या 31 से 51 रखें !

लेकिन सवाल जिलों का नहीं है बड़ा सवाल तो प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर हल्दी की गांठ लेकर बैठे पंसारियों का है !

जिला कार्यकारिणी तो आज भी जंबो नहीं है सीमित ही है मगर जिला कार्यकारिणियों से अधिक बड़ी तो प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी है !

जो खानदानी कांग्रेसी हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस में है वह जानते हैं कि अब से पहले कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी में कितने पदाधिकारी होते थे और आज कितने हैं, जब कांग्रेस की कार्यकारिणी में पदों की संख्या सीमित हुआ करती थी तब कांग्रेस देश में मजबूत हुआ करती थी और कांग्रेस राज्यों से लेकर देश का चुनाव जीतती थी, लेकिन आज कांग्रेस की जिला प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पदाधिकारी की संख्या पहले से कई गुना ज्यादा है इसके बावजूद कांग्रेस मजबूत नहीं है बल्कि कांग्रेस कमजोर है और लगातार राज्यों में विधानसभा के चुनाव हार रही है! यदि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बात करें तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ही लगभग 80 के करीब तो सचिव और सह सचिव हैं, जो हल्दी की गांठ लेकर पंसारी बनकर बैठे हुए हैं, कमोबेश यही हालत प्रदेश कार्यकारिणियों का भी है !

जिला कार्यकारिणी मैं पदाधिकारी की संख्या सीमित करना अच्छी बात है मगर प्रभाव तो जब देखा जाएगा तब पार्टी हाई कमान अपनी प्रदेश और राष्ट्रीय कार्य तारिणी में भी पदाधिकारी की संख्या सीमित करेगा !

कांग्रेस हाई कमान पदाधिकारी की संख्या सीमित करने के साथ-साथ प्रदेश अध्यक्षों को यह भी निर्देश देखी एक बार जब कार्यकारिणी की घोषणा हो जाए उसके बाद जिलों और प्रदेश में कोई पदाधिकारी नहीं बनेगा, बीते वर्षों में देखा गया है कि जिला प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा होने के बावजूद, कांग्रेस के भीतर जिला प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारी नियुक्त किए जाते रहे हैं इससे कांग्रेस को फायदा नहीं बल्कि नुकसान हुआ है और आरोप भी लगा है कि कांग्रेस के भीतर पदों को बेचे जाता है! हर कभी पदाधिकारी नियुक्त करने के कारण ही जिला प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी एक साथ जंबो कार्यकारिणी के रूप में नजर आने लगी !

                       

देवेंद्र यादव, वरिष्ठ पत्रकार 

                 कोटा राजस्थान