राजवीर सिंह राठौड़ बने अजमेर टीम के कप्तान*

 *राजवीर सिंह राठौड़ बने अजमेर टीम के कप्तान*

*अजमेर सेपक  तकरा सब-जूनियर टीम के राजवीर सिंह राठौड़ बने कप्तान*

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*अब्दुल रहमान राजस्थान*

*विजयनगर*

*30 जनवरी 2026*

 28वीं सब-जूनियर राज्य स्तरीय सेपक तकरा प्रतियोगिता का आयोजन राजस्थान सेपक तकरा संघ व  नागौर जिला सेपक तकरा संघ के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 31 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक राज चिल्ड्रन इंटरनेशनल उच्च माध्यमिक विद्यालय गोटन नागौर में किया जा रहा है।

अजमेर जिला सेपक तकरा संघ सचिव नवीन चौहान ने बताया कि इस सब-जूनियर प्रतियोगिता में अजमेर से बालक टीम भाग ले रही है। प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन  दिनांक 25 जनवरी 2026 को ऑल सेंट्स गर्ल्स स्कूल मे आयोजित चयन ट्रायल के आधार पर किया गया है।

अजमेर टीम का कप्तान डीपीएस स्कूल के राजवीर सिंह राठौड़ को बनाया गया है।

चयनित खिलाड़ी इस प्रकार है:- कप्तान राजवीर सिंह राठौड़, फैजल, लक्सवीर, अमर सिंह।

टीम कोच शुभम वैष्णव।

*UGC समानता को बढ़ावा देने वाला सकारात्मक लेकिन इसके कार्य पर बारीकी से नजर की जरूरत पर जोर देने की जरूरत !*

 *UGC समानता को बढ़ावा देने वाला सकारात्मक लेकिन इसके कार्य पर बारीकी से नजर की जरूरत पर जोर देने की जरूरत !*

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*अब्दुल रहमान राजस्थान*

*विजयनगर, जयपुर*

28 जनवरी, 2026

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के पोलित ब्यूरो ने निम्नलिखित बयान जारी किया है:

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का पोलित ब्यूरो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से आग्रह करता है कि वह उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाली नियमावली, 2026 में मौजूद गंभीर कमियों को तुरंत ठीक करे।

ये नियम सभी UGC से संबद्ध उच्च शिक्षा संस्थानों को भेदभाव से निपटने के लिए एक "समानता समिति" गठित करने का आदेश देते हैं। हालांकि ऐसी समिति का गठन एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इसके कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी की जानी चाहिए। ये नियम संविधान के अनुच्छेद 14 से निकले हैं और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का जवाब हैं, जैसा कि 2012 के नियम थे, और इसलिए इन्हें अक्षरशः और भावना से लागू किया जाना चाहिए।

हालांकि, ये नियामावली केवल विश्वविद्यालयों और उनके संबद्ध कॉलेजों तक ही सीमित हैं और IIT, IIM, AIIMS और अन्य समान निकायों जैसे केंद्रीय संस्थानों में लागू नहीं हैं। यह अनिवार्य है कि सरकार इस गंभीर कमी को दूर करे और इन संस्थानों में भी प्रभावी समानता तंत्र का विस्तार करे।

ये नियम भेदभाव को व्यापक तरीके से परिभाषित करने में भी विफल रहते हैं। ऐसा लगता है कि वे मुख्य रूप से भेदभाव की धारणा को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे उच्च शिक्षा संस्थानों के भीतर की वास्तविकताओं को छिपाया जाता है। छात्रों और शिक्षकों द्वारा सामना किए जाने वाले सभी प्रकार के भेदभाव को स्पष्ट रूप से स्वीकार करने, परिभाषित करने, पहचानने और खत्म करने के लिए ढांचे को मजबूत किया जाना चाहिए।

समानता समिति का गठन संस्थान के प्रमुख की मनमर्जी पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसके बजाय, विश्वसनीयता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इसे छात्रों, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, UGC ने समानता समिति के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुनाने के लिए एक लोकपाल नियुक्त करने का अधिकार खुद ले लिया है। यह देखते हुए कि बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय राज्य विधानसभाओं के अधिनियमों के तहत स्थापित हैं, संविधान में निहित संघीय सिद्धांतों के अनुरूप, लोकपाल नियुक्त करने की शक्ति संबंधित राज्य सरकारों के पास होनी चाहिए।  बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने एकेडमिक सिलेबस में पुरानी सोच वाले और अवैज्ञानिक तत्वों को शामिल करके शिक्षा का सांप्रदायिकरण किया है। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों को शामिल करना – जो जातिगत भेदभाव को सही ठहराता है और वर्ण-आधारित, दमनकारी और शोषणकारी सामाजिक व्यवस्था का महिमामंडन करता है – केवल जाति और लिंग के आधार पर पूर्वाग्रहों को और मजबूत करेगा। सरकार को तुरंत ऐसे दकियानूसी ग्रंथों को सिलेबस से हटाना चाहिए।

RSS और उससे जुड़े संगठन इन नियमों की अधिसूचना का फायदा उठाकर शिक्षण संस्थानों में जातिगत विभाजन को बढ़ावा दे रहे हैं। केंद्र सरकार को ऐसे प्रयासों को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए और उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए।

CPI(M) छात्रों और शिक्षण संस्थानों से जुड़े सभी लोगों से एकता बनाए रखने की अपील करती है, क्योंकि सामूहिक प्रयास से ही जातिगत भेदभाव से प्रभावी ढंग से लड़ा जा सकता है।

सहायक उप निरीक्षक परशुराम रावल को पुलिस डिस्क एवं प्रशस्ति रोल से सम्मानित किया

 

सहायक उप निरीक्षक परशुराम रावल को पुलिस डिस्क एवं प्रशस्ति रोल से सम्मानित किया

आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्हें कोटा रेंज पर उत्कृष्ट एवं कर्तव्यनिष्ठ कार्य के लिए यह सम्मान प्रदान किया

सराहनीय कार्य पर पुलिसकर्मियों को महानिदेशक पुलिस डिस्क एवं प्रशस्ति रोल बारां जिले से एकमात्र चयनित पुलिसकर्मी के रूप में परशुराम रावल / लक्ष्मण सिंह, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस लाइन, जिला बारां को उनके उत्कृष्ट एवं कर्तव्यनिष्ठ कार्य के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया।|

निर्वाचित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष "सीताराम खोईवाल" का भीलवाड़ा आगमन पर हुआ भव्य स्वागत*

 *निर्वाचित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष "सीताराम खोईवाल" का भीलवाड़ा आगमन पर हुआ भव्य स्वागत*

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*अब्दुल रहमान राजस्थान*

*विजयनगर*

23/01/2026 शुक्रवार भीलवाड़ा,

हाल ही में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ़ इंडिया की तीन दिन की नेशनल रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल (NRC) कर्नाटक के मैंगलूरु में आयोजित हुई । जिसमें अगले कार्यकाल के लिए एसडीपीआई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चुनाव किया गया । जिसके तहत ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन का चेहरा बने एसडीपीआई के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष "एम. के. फैजी" को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुना गया । वहीं भीलवाड़ा से सीताराम खोईवाल को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुना गया । भीलवाड़ा के सीताराम खोईवाल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुने जाने पर भीलवाड़ा के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और सीताराम खोईवाल के भीलवाड़ा आगमन पर रेलवे स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। अंबेडकर सर्किल पर बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ ही अंबेडकर सर्किल से उनके गृह निवास तक वाहन रैली निकाली गई ।

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सीताराम खोईवाल ने इस मौके पर तमाम समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और अपने आने वाले कार्यकाल में और भी बेहतरीन तरीके से कार्य करते हुए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को भीलवाड़ा, राजस्थान एवं पूरे देश में घर-घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया ।

इस मौके पर भीलवाड़ा जिला कार्यकारिणी, विधानसभा कार्यकारिणी एवं वार्ड कमेटी के सदस्यों सहित कई समर्थक मौजूद रहे ।

कांग्रेस लगातार राज्यों के विधानसभा चुनाव क्यों हार रही है

 

कग्रेस लगातार राज्यों के विधानसभा चुनाव क्यों हार रही है?

 शायद इसका एहसास अब कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को हो गया है, क्योंकि कांग्रेस राहुल गांधी के जबरदस्त मेहनत करने के बावजूद  राज्यों के विधानसभा चुनाव नहीं जीत पा रही है, कांग्रेस क्यों नहीं जीत का रही है इसकी वजह शायद राहुल गांधी समझ गए, और उन्होंने 19 जनवरी को केरल में कांग्रेस के निकाय चुनाव में निर्वाचित हुए सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि वह अपने-अपने क्षेत्र में जनता के बीच जाएं और जनहित में जनता के काम करें और जनता के निरंतर संपर्क में रहे, जीत जनता के संपर्क में रहने से ही मिलती है इसका एहसास राहुल गांधी ने केरल के नवनिर्वाचित निकाय सदस्यों के माध्यम से कांग्रेस के उन तमाम नेताओं को भी संदेश दिया जो नेता दिल्ली मैं नेताओं के आसपास रहकर पार्टी का चुनाव में टिकट तो हासिल कर लेते हैं, मगर चुनाव नहीं जीत पाते हैं क्योंकि वह नेता दिल्ली के नेताओं के संपर्क में तो रहते हैं मगर जनता, कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं से दूरी बनाकर रहते हैं, और इस कारण वह और कांग्रेस चुनाव हार जाते हैं राहुल गांधी ने 19 जनवरी को केरल में कांग्रेस के नवनिर्वाचित सदस्यों को यही सलाह दी है कि वह जनता के संपर्क में रहे दिल्ली के नेताओं से दूरी बनाकर रखें !

मैंने अपने ब्लॉग और वीडियो में एक बार नहीं कई बार कहा है कि कांग्रेस लगातार चुनाव इसलिए हार रही है क्योंकि चुनाव वाले राज्यों में चुनाव की घोषणा होने से पहले ही दिल्ली से कांग्रेस के पंसारी हल्दी की गांठ लेकर पहुंच जाते हैं, और अपने आप को हाई कमान का नुमाइंदा बता कर स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं पर अपना रुतबा जमाते हैं, नतीजा यह होता है कि स्थानीय कार्यकर्ता और नेता अपने आप को उपेक्षित महसूस कर कुंठित होकर या तो अपने घरों में बैठ जाता है या फिर वह कांग्रेस प्रत्याशी के लिए काम ही नहीं करता है और नतीजा यह होता है कि कांग्रेस जीती हुई बाजी को हार जाति है !

गत दिनों बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसा नजारा खूब देखने को मिला, बिहार चुनाव में स्थानीय नेता और कार्यकर्ता कम नजर आ रहे थे बल्कि अपने आपको हाई कमान के नुमाइनदे बताने वाले नेता अधिक नजर आ रहे थे, बिहार में कांग्रेस की स्थिति क्या रही यह सभी जानते हैं ! बिहार में कांग्रेस की बुरी हालत  होने का एक कारण दिल्ली के नेताओं की बिहार चुनाव में भरमार भी रही, कांग्रेस को सबक बिहार से लेना चाहिए !

कांग्रेस को यदि राज्यों मैं चुनाव में कामयाबी हासिल करनी है तो राहुल गांधी और कांग्रेस हाई कमान को स्थानीय नेताओं कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा करना होगा, और राज्य के विधानसभा चुनाव में दिल्ली से बे मतलब के नेताओं को कम से कम पहुंचाना चाहिए !

चुनाव वाले राज्यों में कांग्रेस बेहतर प्रत्याशियों के चयन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनाती है, स्क्रीनिंग कमेटी दिल्ली में बैठकर, राज्यों के नेताओं को बुलाकर पैनल तैयार करती है और दिल्ली में ही बैठकर प्रत्याशियों का चयन होता है और घोषणा होती है, इस प्रक्रिया में भी राहुल गांधी को सुधार करना होगा, क्योंकि प्रत्याशी चयन की मौजूदा प्रक्रिया सवालों के घेरे में है प्रत्याशियों की घोषणा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता नेताओं पर टिकट बेचने का आरोप लगाते हैं और कांग्रेस का कार्यकर्ता चुनाव में प्रत्याशी के लिए काम नहीं करके कुंठित होकर अपने घर में जाकर बैठ जाता है नतीजा यह होता है कि कांग्रेस चुनाव हार जाती है !

प्रत्याशियों के टिकट का फैसला स्क्रीनिंग कमेटी दिल्ली में बैठकर राज्यों के नेताओं से सलाह मशवरा करके घोषित करती है, इस प्रक्रिया से कांग्रेस का कार्यकर्ता नाराज दिखाई देता है क्योंकि स्क्रीन कमेटी राज्यों के जिन नेताओं को प्रत्याशियों के चयन के लिए राइ सुमारी करने दिल्ली बुलाते हैं वह नेता राजनीतिक रूप से अपने-अपने हितों को पहले सामने रखते हैं और टिकटों की आपस में बंदर बांट कर लेते, इस कारण कांग्रेस का मजबूत कार्यकर्ता भी पार्टी का टिकट पाने से वंचित रह जाता है, हाई कमान को पता ही नहीं चलता है कि कौन सा प्रत्याशी मजबूत है और कौन सा प्रत्याशी कमजोर है और कौन सा प्रत्याशी कांग्रेस विचारधारा का है या नहीं ! इसलिए स्क्रीनिंग कमेटी जिसके पास लंबा वक्त होता है प्रत्याशियों के चयन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य ब्लॉ क जिला और राज्य स्तर पर जाए और ब्लॉक में ब्लॉक कार्यकर्ताओं और नेताओं से प्रत्याशी के संदर्भ में बात करें जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं से बात करें और जिलों से पैनल बनाकर प्रदेश में ले जाएं जहां प्रदेश के नेताओं और पदाधिकारी से बात कर ब्लॉक और जिलों से आए पैनलों पर बात कर प्रत्याशी का चयन करें ऐसा कांग्रेस पूर्व में करती रही है और यही वजह रही कि कांग्रेस उस समय लगातार राज्यों के चुनाव जीतती रही है, राहुल गांधी को प्रत्याशियों के चयन को लेकर अपनी पुरानी प्रक्रिया को आज के दिन अपनाना होगा तभी कांग्रेस जीत पाएगी !

                   

 देवेंद्र यादव,   कोटा राजस्थान

चाइनीज़ मांझे की बिक्री खिलाफ़ जनहित याचिका दाखिल*

 *चाइनीज़ मांझे की बिक्री खिलाफ़ जनहित याचिका दाखिल*

कोटा। 19 जनवरी चाइनीज़ मांझे के खिलाफ़ कोटा की एक अदालत में मानवाधिकार अधिवक्ता अंसार इंदौरी ने जनहित याचिका दाखिल की है।

आबिद अख्तर लॉयर्स एसोसिएट के अधिवक्ता अंसार इंदौरी ने अपनी याचिका में कहा है कि जिले में प्रतिबंध के बावजूद चाईनीज मांझे की बिक्री चोरी-छुपे अधिकारीयों की मिली भगत से की जा रही है। जिसके कई दुष्परिणाम आमजन और पक्षीयों को उठाने पड़ रहे है। दिनांक 12 जनवरी को चाईनीज मांझे से संजय नगर कोटा में पांच साल के बच्चे के गले पर उस समय कट लग गया जिस समय वह अपने पिता के साथ बाईक पर बैठ कर जा रहा था तथा दिनांक 13 जनवरी को केशवपुरा फ्लाई ओवर पर वरिष्ट नागरिक 70 वर्षीय रमेश राठोर की गर्दन से चाईनीज मांझा लिपट गया जिनके  बीस टांके आये थे इसी प्रकार  14 जनवरी को ही वकील प्रशांत चौहान की गले की नसें इसी चाईनीज मांझे से कट गई थी जिनके 14 टांके लगाये गये थे। इसी तरह दिनांक 14 जनवरी को ही पांच साल के मासूम बच्चे धीर की गर्दन नयापुरा कोटा क्षेत्र में चाईनीज़ मांझे से गहरा कट लग गया था जिससे उसकी सांस की नली और रक्त धमनीयों कट गई थी। जिन्दगी और मौत के बीच संर्घष करते हुए बालक धीर ने दिनांक 15 जनवरी को को दम तोड़ दिया। दिनांक 16 जनवरी को केथूनीपोल थाना क्षेत्र में सड़क से गुजर रहे परिजनों के साथ चल रहे अब्दुल नाम के बच्चो के गले में अचानक चाईनीज मांझा फस गया और तेज धारदार मांझे से बच्चे का गला कट गया और वह लहु-लुहान हो गया।

याचिका में उन्होंने कहा कि नगर निगम कोटा द्वारा कड़ी कार्यवाही नही करने की वजह से आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और जनता के जीवन जीने के मानवाधिकार का घोर उल्लंघन हो रहा है। नगर निगम की टीम हर साल चाईनीज मांझा बेचने वालों पर लीपा-पोती वाली कार्यवाही कर रही है। जिससे इसकी बिक्री बंद नहीं हो रही है। क्यों कि चाईनीज मांझा जब्त करने के अलावा दुकानदारों, होलसेलरों, डीलरों के खिलाफ कठोर कार्यवाही नहीं होती है।

 उन्होंने कहा कि निगम प्रशासन जागता है तब तक यह जानलेवा चाईनीज मांझा पुरे जिले में बिकने के लिये पहुँच जाता है। मकर संकाती के पांच माह पूर्व से ही मांझा होलसेल बाजार में आने लगता है। इसे जब्त करने की ओपचारिक कार्यवाही बीस से पच्चीस दिन पहले ही शुरु की जाती है तब तक गली गली की दुकानों पर यह मांझा सप्लाई हो चुका होता है। पच्चीस लाख से ज्यादा आबादी वाले जिले में सिर्फ पचास साठ स्थानों पर दबिश देकर सिर्फ पांच सौ मांझे के रोल जब्त किये गये है।

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही के नाम पर सिर्फ आमजन से अपील की जाती है कि चाईनीज मांझे का उपयोग ना करें। चाईनीज मांझे का व्यापार ना करें, इन अपीलों के अतिरिक्त कोई ठोस कार्यवाही चाईनीज माझे को बेचने वाले विकेताओं के खिलाफ नही की जाती है।

उन्होंने बताया कि इन सब के बावजूद भी आम नागरिकों द्वारा बार बार प्रशासन को उक्त चाईनीज मांझे के व्यापारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के सम्बन्ध में विभिन्न संचार साधनों से सूचित करने के बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारी अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहे है जिसके कारण जनता के जीवन की भी अनदेखी की गई है लापरवाही, जानबूझ कर एवं इरादतन पूर्वक कार्यवाही नही करके आमजन के जीवन को खतरे में डाला जा रहा है। इस कारण आमजन के स्वास्थ्य एवं जीवन की रक्षा हेतु जनहित में यह याचिका दाखिल की गई है। यह मामला मानव अधिकार के अन्तर्गत आता है एव नागरिकों के जीवन एवं शरीर की रक्षा हेतु जनहित में अदालत को कदम उठाने चाहिए।

बे लगाम बाबा, बीएलओ पर दबाव बनाना गंभीर अपराध और जांच का विषय

 *बे लगाम बाबा, बीएलओ पर दबाव बनाना गंभीर अपराध और जांच का विषय।*

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*अब्दुल रहमान राजस्थान*

*विजयनगर, जयपुर*

*17 जनवरी 2026*

राज्य के विभिन्न भागों से प्राप्त हो रही जानकारी के अनुसार राजस्थान में वर्तमान में चल रही SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) की प्रक्रिया में कई अनियमितताएं सामने आ रही हैं।

फॉर्म नम्बर 7 के माध्यम से कुछ लोगों द्वारा झूठी व भ्रामक जानकारी देकर वोटर लिस्ट में आपत्तियाँ दर्ज कराई जा रही हैं, और बीएलओ पर दबाव बना कर सही वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने के आदेश दिए जा रहे हैं। जमाअते इस्लामी हिन्द राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष मुहम्मद नाज़िमुद्दीन ने कहा है कि यह अत्यंत चिंताजनक हैं 

इस प्रक्रिया का दुरुपयोग कर विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे आम नागरिकों में भय, असुरक्षा और भ्रम का माहौल पैदा हो रहा है। वोट का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार है, और उसे साज़िश के तहत छीनने की कोई भी कोशिश लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला है और लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाला कृत्य है।

उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जाँच होनी चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कौन सा गिरोह या कौन से तत्व संगठित रूप से इस प्रकार की झूठी आपत्तियाँ दर्ज करा रहे हैं।

उन्होंने मांग की कि दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख़्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था से खिलवाड़ करने का साहस न कर सके।

उन्होंने राज्य के सभी जिला एवं तहसील निर्वाचन अधिकारियों से आग्रह किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी भी मतदाता का नाम केवल झूठी या अप्रमाणित शिकायत के आधार पर न काटा जाए। इस संबंध में BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जाएँ और उन्हें इसके लिए पाबंद किया जाए, ताकि किसी भी निर्दोष नागरिक के अधिकारों का हनन न हो। 

उन्होंने इस पर भी आपत्ति जताई कि बीएलओ द्वारा दी गई सही जानकारी को बदलने और वैद्य वोटर को हटाने का दबाव बीएलओ पर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी ऐसा करता है तो उसे तुरंत निलम्बित किया जाए और उस पर क़ानूनी कार्यवाही की जाए।

हम चुनाव आयोग और राज्य प्रशासन से अपेक्षा करते हैं कि वे इस गंभीर मामले को पूरी संवेदनशीलता, निष्पक्षता और संवैधानिक दायित्व के साथ लें।

साथ ही उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि एक जागरूक नागरिक तरह अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए अपने क्षेत्र के बीएलओ और संबंधित अधिकारियों से सम्पर्क करके यह सुनिश्चित करें कि वोटरों के नाम लिस्ट में सही दर्ज किए गए हैं और किसी के नाम को अवैध रूप से काटा नहीं गया है।

एसडीपीआई के गुलाबपुरा नगर पालिका चुनाव के प्रत्याशियों पर हुई विस्तृत चर्चा*

 *एसडीपीआई के गुलाबपुरा नगर पालिका चुनाव के प्रत्याशियों पर हुई विस्तृत चर्चा*

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*अब्दुल रहमान राजस्थान*

*विजयनगर*

16/01/2026 शुक्रवार 

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ़ इंडिया जिला अध्यक्ष का आज आसींद हुरडा विधानसभा की गुलाबपुरा शाखा का दौरा संपन्न हुआ ।

भीलवाड़ा जिला महासचिव आजाद जावेद ने बताया कि आने वाले पंचायत ओर नगर पालिका चुनाव की तैयारी को लेकर जरूरी रूपरेखा तैयार करने और ज्यादा से ज्यादा वार्ड में  चुनाव लड़ने पर ओर प्रत्याशियों के चयन पर विस्तृत चर्चा की गई ।

जिला अध्यक्ष इकबाल मंसूरी ने  कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि गुलाबपुरा में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं द्वारा चाहे कोराना के वक्त में जनता की मदद हो या अब चल रहे एसआईआर (SIR) प्रक्रिया एवं नए पहचान पत्र बनाने सहित हर तबके के लिए पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जनता की मदद के लिए काम करते आ रहे हैं अलग अलग कैम्प लगाकर आम जनता से जुड़े मुद्दों पर कार्य करते आए हैं और आगे भी इसी तरह जनता के काम करते रहना है  ।

इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष शाहिद पठान ने कहा कि जनता के मुद्दे को ओर मजबूती से उठाने ओर जनता के काम करवाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा वार्ड में चुनाव लड़कर मजबूती के साथ पालिका में पहुंचना होगा ताकि आमजन के ज्यादा काम करवा सके इस दौरान आसींद हुरडा विधानसभा अध्यक्ष रज्जाक मंसूरी, सचिव इरफ़ान नीलगर ,कोषाध्यक्ष  मो. फ़िरोज़,कार्यकारिणी सदस्य 

पूर्व अध्यक्ष रिजवान कुरैशी,असलम शेख,

वसीम कुरैशी,मोइन कुरैशी, इस्लाम शाह,फरियाज़ नीलगर,रफ़ीक़ शाह,फ़िरोज़ कुरैशी,नइम कुरैशी,हमीद कुरैशी,कालू आदि मौजूद रहे ।

उक्त जानकारी विधानसभा सचिव इरफ़ान नीलगर ने दी है।

14 जनवरी से मलमास खत्म हो गया, अब देश और राज्यों में राजनीतिक मास शुरू होगा !

 14 जनवरी से मलमास खत्म हो गया, अब देश और राज्यों में राजनीतिक मास शुरू होगा !

मलमास के दरमियान देश और राज्यों की राजनीति को लेकर अनेक प्रकार की चर्चा थी और लोग इंतजार कर रहे थे मलमास खत्म होने का 14 जनवरी मकर संक्रांति से मलमास खत्म हो गया, क्या बीजेपी अपने पूर्णकालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा करेगी क्या इसका , इंतजार खत्म होगा और क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा, और  संसद के बजट सत्र में कौन सी नई घोषणाएं होंगी, क्या किसान बिल की तरह मनरेगा कानून को वापस बहाल किया जाएगा ! इन तमाम मुद्दों पर सवाल मलमास का था क्या अब मलमास खत्म होने के बाद इनका उत्तर मिलेगा ! इसका इंतजार करना होगा, मगर राजस्थान की बात करें तो, लंबे समय से कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट को लेकर चर्चा सुनाई दे रही है कि कांग्रेस हाई कमान सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस का फिर से एक बार अध्यक्ष बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दे सकता है, राजस्थान कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मलमास गुजरने का इंतजार कर रहे थे, 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन सचिन पायलट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह संभाग जोधपुर के बाड़मेर में बड़ी राजनीतिक दस्तक देकर अपने इरादे साफ कर दिए, कि वह अभी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर अशोक गहलोत के सामने बड़ी चुनौती है! 

अशोक गहलोत राजस्थान के तीन बार मुख्यमंत्री रहे, अशोक गहलोत को कांग्रेस के भीतर से बड़ी चुनौती मारवाड़ संभाग के जाट नेताओं से ही मिलती रही है लेकिन अशोक गहलोत ने राजस्थान कांग्रेस की जाट राजनीति को एक जुठ नहीं होने दिया और छिन्न भिन्न कर रखा, राजस्थान के मजबूत और कद्दावर जाट नेताओं की जगह गहलोत ने जाटों की युवा राजनीति को आगे बढ़ाया और अपने आप को राजनीतिक रूप से सुरक्षित रखा, ताकि गहलोत के सामने जाट नेता राजनीतिक चुनौती ना दे पाए, इसका फायदा अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति में लगातार उठाते रहे लेकिन 2018 में अशोक गहलोत को बड़ी चुनौती जाट नेताओं ने  नहीं दी बल्कि गुर्जर नेता सचिन पायलट ने दी, कांग्रेस हाई कमान ने सचिन पायलट को 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया, और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, मगर राजस्थान के मुख्यमंत्री फिर एक बार अशोक गहलोत ही बने, हालांकि सचिन पायलट नाराज हुए मगर उन्हें राज्य का उपमुख्यमंत्री बनाकर कुछ हद तक संतुष्ट किया, मगर अशोक गहलोत अपने राजनीतिक चाल चलने से बाज नहीं आए और, एक राजनीतिक घटना ऐसी हुई की सचिन पायलट को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद और उपमुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा, अशोक गहलोत ने अपनी राजनीति को सुरक्षित रखने के लिए एक बार फिर से जाट नेता को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनवाया गोविंद सिंह डोटासरा जो अशोक गहलोत सरकार में शिक्षा मंत्री थे उन्हें प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनवाया, डोटासरा को अध्यक्ष बनाने की घोषणा दिल्ली से आए पर्यवेक्षक जाट नेता हरियाणा के रणदीप सिंह सुरजेवाला ने की, और सचिन पायलट पर आरोप लगा कि वह भाजपा से मिलकर अशोक गहलोत सरकार को गिराना चाहते हैं, मगर धीरे-धीरे राजनीतिक स्थितियां बदल गई और सचिन पायलट कांग्रेस और गांधी परिवार के वफादार नेता साबित हुए क्योंकि उस दौर में जब सचिन पायलट पर आरोप लग रहे थे तब कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे थे तब सचिन पायलट कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ खड़े हुए थे, सचिन पायलट राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आते हैं, राहुल गांधी जी समझ गए हैं कि राजस्थान का कौन नेता उनके साथ खड़ा है और कौन नेता अंदर से दगा कर रहा है शायद राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान परख लिया था जब उन्होंने अशोक गहलोत से कहा था कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी का मुंह छोड़कर कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए तैयार रहे लेकिन अशोक गहलोत में मुख्यमंत्री की कुर्सी का मोह नहीं छोड़ा !

अशोक गहलोत ने अपनी राजनीति को साधने और सुरक्षित रखने के लिए जाट नेता गोविंद सिंह डोटासरा को सचिन पायलट की जगह अध्यक्ष बनवाया था अब वही जाट नेता गोविंद सिंह डोटासरा गहलोत के लिए राजनीतिक चुनौती बनते हुए नजर आ रहे हैं, डोटासरा भी मुख्यमंत्री की कुर्सी में शामिल हो गए हैं मगर सवाल सचिन पायलट का है क्या सचिन पायलट 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनेंगे और क्या कांग्रेस राजस्थान की सत्ता में वापसी करेगी, वैसे राजनीतिक गलियारों में चर्चा तो यही है कि यदि कांग्रेस को राजस्थान की सत्ता में वापसी करनी हे तो एक बार फिर से विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस आई कमान को सचिन पायलट के हाथ में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की कमान दे देनी चाहिए !

                       

 देवेंद्र यादव

                  कोटा राजस्थान

उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा व्यक्त की !*

 *उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा व्यक्त की !*

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*अब्दुल रहमान राजस्थान*

*विजयनगर ,जयपुर*

नई दिल्ली, 05 जनवरी 2026

जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष मलिक मोतसिम खान ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े कथित बड़ी साज़िश के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को सुप्रीम कोर्ट द्वारा ज़मानत न दिए जाने के फैसले पर निराशा जताई है। जबकि पांच अन्य सह-आरोपियों को ज़मानत मिल गई है। उन्होंने कहा कि दोनों स्कॉलर्स और एक्टिविस्टों को पांच साल से ज़्यादा समय तक बिना ट्रायल निष्कर्ष के जेल में रखना, देश में व्यक्ति की स्वतंत्रता और कानूनी प्रक्रिया की स्थिति को लेकर गंभीर संवैधानिक, कानूनी और नैतिक सवाल खड़े करते हैं। 

मीडिया को जारी एक बयान में जमाअत के उपाध्यक्ष ने कहा, "बिना ट्रायल के लंबे समय तक हिरासत में रखना असल में सज़ा देने जैसा है, जो संविधान के आर्टिकल 21 के मूल सिद्धांत का विरोधाभाषी है। जिसके लिए आरोपी ज़िम्मेदार नहीं हैं उसकी स्वतंत्रता को व्यवस्था की देरी पर निर्भर नहीं किया जा सकता। जब देरी ही ज़मानत न देने का आधार बन जाती है, तो एक नाकाम आपराधिक न्याय प्रणाली का बोझ गलत तरीके से राज्य से व्यक्तियों पर डाल दिया जाता है, जिससे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की संवैधानिक गारंटी खोखली हो जाती है।"

खान ने आगे कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 43D(5) को जमानत के स्टेज पर लागू करने से जमानत और ट्रायल के बीच का अंतर धुंधला हो गया  है। उन्होंने कहा कि जमानत रद्द  करने के लिए बिना जांचे-परखे अभियोजन सामग्री पर भरोसा करना निर्दोषता की धारणा को कमजोर करता है और जमानत की सुनवाई को जिरह और पूरे फैसले की सुरक्षा के बिना मिनी-ट्रायल में बदल देता है। उन्होंने आगाह किया कि इस तरीके से प्री-ट्रायल कैद का अपवाद के बजाय सामान्य बनने का खतरा है। जमाअत के उपाध्यक्ष ने एक ही तरह के मामलों में अलग-अलग नतीजों पर भी चिंता जताई, जहां पांच सह-आरोपियों को जमानत मिल गई है, जबकि खालिद और इमाम अभी भी जेल में हैं। दूसरों को मिली राहत को स्वीकार करते हुए, उन्होंने कहा कि विशिष्ट राहत मनमानी और कानून के सामने समानता के बारे में चिंता पैदा करती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वतंत्रता सिद्धांतों के असंगत अनुप्रयोगों पर निर्भर नहीं हो सकती, खासकर जब सभी आरोपी लंबे समय तक हिरासत में रहे हों। 

लोकतंत्र पर इसके बड़े प्रभाव को बताते हुए उन्होंने सावधान किया कि जो मामले ज़्यादातर बयानों, लोगों को इकट्ठा करने और विरोध प्रदर्शनों पर आधारित होते हैं, उनका ‘असहमति’ पर बुरा असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद कानूनों के दायरे को बढ़ाकर राजनीतिक बयानों और विरोध प्रदर्शनों को शामिल करना एक खतरनाक मिसाल कायम करता है जो लोकतांत्रिक भागीदारी और असहमति के संवैधानिक अधिकार के लिए खतरा है। राष्ट्रीय सुरक्षा निस्संदेह महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे नागरिक स्वतंत्रता को कम करने या संवैधानिक सुरक्षा उपायों को निलंबित करने के लिए एक सामान्य बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। उन्होंने सख्त समय-सीमा के साथ जल्द सुनवाई, लगातार हिरासत की समय-समय पर न्यायिक समीक्षा और UAPA के उन प्रावधानों की गंभीरता से दोबारा जांच करने की मांग की जो इस मूल सिद्धांत ‘जमानत नियम है और जेल अपवाद’ के विपरीत हैं। 

जमाअत के उपाध्यक्ष ने यह भी कहा कि बिना ट्रायल लंबे समय तक जेल में रखना अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत भारत के दायित्वों के खिलाफ है, जिसमें नागरिक और राजनीतिक अधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाएं भी शामिल हैं जो यह सुनिश्चित करता है कि ट्रायल से पहले हिरासत एक अपवाद होना चाहिए, नियम नहीं। उन्होंने कहा कि समयोचित ट्रायल के बिना लगातार हिरासत, कानून के शासन के लिए प्रतिबद्ध संवैधानिक लोकतंत्र के रूप में भारत की विश्वसनीयता को कमज़ोर करता है।

अजमेर सब-जूनियर ड्रिबल बॉल टीम ने रचा इतिहास*

 *अजमेर सब-जूनियर ड्रिबल बॉल टीम ने रचा इतिहास*

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*अब्दुल रहमान राजस्थान*

*विजयनगर*

भारतीय ड्रिबल बॉल महासंघ के सहयोग से राजस्थान ड्रिबल बॉल संघ के तत्वाधान में प्रथम सब-जूनियर जूनियर राज्य स्तरीय ड्रिबल बॉल प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 3 से 4 जनवरी 2026 तक आईडीपीएस स्कूल किशनगढ़ में आयोजित किया गया। राजस्थान ड्रिबल बॉल संघ महासचिव दिनेश गहलोत ने बताया कि इस दो दिवसीय प्रतियोगिता के आज प्रातः सत्र में सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए जिसमें बालक वर्ग के प्रथम सेमीफाइनल में अजमेर ने श्रीगंगानगर को 8 - 2 गोल से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। बालक वर्ग के दूसरे सेमीफाइनल में ब्यावर ने डीडवाना-कुचामन को 6-0 गोल से हराकर फाइनल में प्रवेश किया।

बालिका वर्ग प्रथम सेमीफाइनल अजमेर व ब्यावर के मध्य खेला गया। जिसमें अजमेर ने ब्यावर को 3-2 गोल से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। दूसरे सेमीफाइनल में श्रीगंगानगर ने डीडवाना- कुचामन को 7-1 गोल से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। दोपहर के सत्र में तृतीय स्थान के लिए मैच खेले गए। जिसमें बालक वर्ग में श्रीगंगानगर- व डीडवाना कुचामन के मध्य मैच हुआ, जिसमें श्रीगंगानगर ने डीडवाना को हराकर कांस्य पदक प्राप्त किया। इसी प्रकार बालिका वर्ग में ब्यावर ने डीडवाना- कुचामन को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया।

दोपहर 3:00 बजे से प्रतियोगिता के फाइनल मैच खेले गए  बालिका वर्ग के फाइनल में अजमेर टीम ने श्री गंगानगर टीम को 8 - 3 गोल से हराकर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक प्राप्त किया।

बालक वर्ग के फाइनल में अजमेर टीम ने ब्यावर टीम को 7-0 गोल से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

बालक वर्ग परिणाम:- स्वर्ण पदक अजमेर, रजत पदक ब्यावर, कांस्य पदक श्रीगंगानगर ।

बालिका वर्ग परिणाम:- स्वर्ण पदक अजमेर, रजत पदक श्रीगंगानगर, कांस्य पदक ब्यावर टीम ने प्राप्त किया।

अपकमिंग प्लेयर बालक - बालिका वर्ग में क्रमश: ब्यावर के आरव अरोड़ा व श्रीगंगानगर की साक्षी को प्रदान किया गया। बालक वर्ग में बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड अजमेर के रुद्राक्ष कच्छावा ने प्राप्त किया ।

बालिका वर्ग में बेस्ट प्लेयर का अवार्ड अजमेर की प्रियांशी रावत को प्रदान किया गया। प्रतियोगिता के समापन पर आयोजन सचिव भूपेंद्र राणावत ने सभी कोच , ऑफिशियल का आभार व्यक्त किया इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन में नाम अधिकारी, रेफरी ने भी अपना योगदान प्रदान किया:- शाहरुख सर, राजवीर, संदीप गहलोत, गौरव सिंह ,बिना रावत, मोनिका रावत, गौरव भाटी, नमन, सोनू रावत।

*सब जूनियर राज्य स्तरीय ड्रिबल बॉल प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ*

 *सब जूनियर राज्य स्तरीय ड्रिबल बॉल प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ*

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*Ajmer*

राजस्थान ड्रिबल बॉल संघ व भारतीय ड्रिबल बॉल महासंघ के सहयोग से प्रथम सब- जूनियर राज्य स्तरीय ड्रिबल बॉल प्रतियोगिता का आज किशनगढ़ स्थित आईडीपीएस स्कूल में शुभ आरंभ हुआ। राजस्थान ड्रिबल बॉल संघ महासचिव दिनेश शर्मा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों की  सात टीमों ने हिस्सा लिया । प्रतियोगिता का आयोजन लीग कम नॉकआउट आधार पर करवाया जा रहा है इस प्रतियोगिता मे अपना अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन सब जूनियर नेशनल प्रतियोगिताओं के लिए किया जाएगा।

दिनेश गहलोत ने आगे बताया कि ड्रिबल बॉल भारतीय खेल है जो की स्केट पहनकर बॉल के साथ हैंडबॉल की तरह खेला जाता है। इस खेल का उद्भव अजमेर शहर से हुआ है इस खेल का अविष्कार अजमेर के शारीरिक शिक्षक किशोर कुमार मारोठिया ने किया है आज इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में भारतीय ड्रिबल बॉल महासंघ के महासचिव श्रीकिशन मारोठिया मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। आज के परिणाम इस प्रकार रहे बालक वर्ग:- प्रथम मैच अजमेर व श्रीगंगानगर के बीच खेला गया अजमेर ने श्रीगंगानगर को 10 - 0 गोल से हराया। दूसरे मैच में ब्यावर ने डीडवाना कुचामन को 3 - 0 गोल से हराया। तीसरे मैच में ब्यावर ने श्रीगंगानगर टीम को 3 - 1  गोल से हराया।

बालिका वर्ग परिणाम:- ब्यावर ने श्रीगंगानगर को 3 - 1 गोल से हराया । दूसरे मैच में अजमेर ने श्री गंगानगर टीम को 4 - 0 गोल से हराया। तीसरे मैच में अजमेर ने ब्यावर को 7 - 1 गोल से हराया।

दिनांक 4 जनवरी को सुबह के सत्र में सेमीफाइनल मैच का आयोजन किया जाएगा दोपहर 2:00 बजे दोनों वर्गों के फाइनल मैच का आयोजन किया जाएगा। 

अब्दुल रहमान राजस्थान

रुद्राक्ष व प्रियांशी बने अजमेर ड्रिबल बॉल सब-जूनियर टीम के कप्तान*

 *रुद्राक्ष व प्रियांशी बने अजमेर ड्रिबल बॉल सब-जूनियर टीम के कप्तान*

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*अब्दुल रहमान राजस्थान*

*विजयनगर*

*2 जनवरी 2026*

राजस्थान ड्रिबल बॉल संघ व  ड्रिबल बॉल फेडरेशन ऑफ़ इंडिया के सहयोग से दिनांक 3 से 4 जनवरी 2026 तक प्रथम सब-जूनियर राज्य स्तरीय ड्रिबल बॉल प्रतियोगिता का आयोजन अजमेर के किशनगढ़ में किया जा रहा है अजमेर जिला ड्रिबल बॉल संघ सचिव दिनेश गहलोत ने बताया कि किशनगढ़ शहर में प्रथम सब-जूनियर ड्रिबल बॉल राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है जिसके अंदर अजमेर जिले से बालक व बालिका दोनों ही वर्गों की टीमें भाग ले रही है अजमेर टीम से रुद्राक्ष व प्रियांशी रावत को अजमेर ड्रिबल बॉल टीम का कप्तान बनाया गया है अजमेर टीम मे चयनित खिलाड़ियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आईडीपीएस स्कूल किशनगढ़ में लगाया गया था बालक वर्ग में चयनित खिलाड़ी इस प्रकार है:- कप्तान रुद्राक्ष, हिमांक, दिशान, भव्यांश, उदय, पवित्र, श्रेयांश, पार्थ, उज्ज्वल मीना, कनव शेखावत, युवी तंवर,दर्श शर्मा। 

बालिका टीम इस प्रकार है:- कप्तान प्रियांशी रावत, र्आरफ़ा अली, आराध्या, एंजेल, हार्दिका, भावना, राधिका, हिमांशी, अक्षरा खींची, नव्या, जिज्ञासा शर्मा, जारा अली।

टीम कोच, मैनेजर अमन व सोनू रावत, बिना रावत है।