*UGC समानता को बढ़ावा देने वाला सकारात्मक लेकिन इसके कार्य पर बारीकी से नजर की जरूरत पर जोर देने की जरूरत !*
________________________
*अब्दुल रहमान राजस्थान*
*विजयनगर, जयपुर*
28 जनवरी, 2026
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के पोलित ब्यूरो ने निम्नलिखित बयान जारी किया है:
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का पोलित ब्यूरो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से आग्रह करता है कि वह उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाली नियमावली, 2026 में मौजूद गंभीर कमियों को तुरंत ठीक करे।
ये नियम सभी UGC से संबद्ध उच्च शिक्षा संस्थानों को भेदभाव से निपटने के लिए एक "समानता समिति" गठित करने का आदेश देते हैं। हालांकि ऐसी समिति का गठन एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इसके कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी की जानी चाहिए। ये नियम संविधान के अनुच्छेद 14 से निकले हैं और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का जवाब हैं, जैसा कि 2012 के नियम थे, और इसलिए इन्हें अक्षरशः और भावना से लागू किया जाना चाहिए।
हालांकि, ये नियामावली केवल विश्वविद्यालयों और उनके संबद्ध कॉलेजों तक ही सीमित हैं और IIT, IIM, AIIMS और अन्य समान निकायों जैसे केंद्रीय संस्थानों में लागू नहीं हैं। यह अनिवार्य है कि सरकार इस गंभीर कमी को दूर करे और इन संस्थानों में भी प्रभावी समानता तंत्र का विस्तार करे।
ये नियम भेदभाव को व्यापक तरीके से परिभाषित करने में भी विफल रहते हैं। ऐसा लगता है कि वे मुख्य रूप से भेदभाव की धारणा को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे उच्च शिक्षा संस्थानों के भीतर की वास्तविकताओं को छिपाया जाता है। छात्रों और शिक्षकों द्वारा सामना किए जाने वाले सभी प्रकार के भेदभाव को स्पष्ट रूप से स्वीकार करने, परिभाषित करने, पहचानने और खत्म करने के लिए ढांचे को मजबूत किया जाना चाहिए।
समानता समिति का गठन संस्थान के प्रमुख की मनमर्जी पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसके बजाय, विश्वसनीयता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इसे छात्रों, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाना चाहिए।
इसके अलावा, UGC ने समानता समिति के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुनाने के लिए एक लोकपाल नियुक्त करने का अधिकार खुद ले लिया है। यह देखते हुए कि बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय राज्य विधानसभाओं के अधिनियमों के तहत स्थापित हैं, संविधान में निहित संघीय सिद्धांतों के अनुरूप, लोकपाल नियुक्त करने की शक्ति संबंधित राज्य सरकारों के पास होनी चाहिए। बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने एकेडमिक सिलेबस में पुरानी सोच वाले और अवैज्ञानिक तत्वों को शामिल करके शिक्षा का सांप्रदायिकरण किया है। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों को शामिल करना – जो जातिगत भेदभाव को सही ठहराता है और वर्ण-आधारित, दमनकारी और शोषणकारी सामाजिक व्यवस्था का महिमामंडन करता है – केवल जाति और लिंग के आधार पर पूर्वाग्रहों को और मजबूत करेगा। सरकार को तुरंत ऐसे दकियानूसी ग्रंथों को सिलेबस से हटाना चाहिए।
RSS और उससे जुड़े संगठन इन नियमों की अधिसूचना का फायदा उठाकर शिक्षण संस्थानों में जातिगत विभाजन को बढ़ावा दे रहे हैं। केंद्र सरकार को ऐसे प्रयासों को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए और उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए।
CPI(M) छात्रों और शिक्षण संस्थानों से जुड़े सभी लोगों से एकता बनाए रखने की अपील करती है, क्योंकि सामूहिक प्रयास से ही जातिगत भेदभाव से प्रभावी ढंग से लड़ा जा सकता है।
No comments:
Post a Comment