नाबालिग को भगा ले जाने और ज्यादति के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

नाबालिग को भगा ले जाने और ज्यादति के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास बारां 6 सितम्बर। न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 संख्या-1 के पीठासीन अधिकारी एवं जिला न्यायाधीश संवर्ग हनुमान प्रसाद ने शनिवार को नाबालिग को भगा ले जाने और ज्यादति के 3 वर्ष पुराने मामले का निस्तारण करते हुए आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास एवं 25 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो क्रम नं. 1 ने बताया कि 28 जुलाई 2021 को परिवादिया पीड़िता की मां ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने उल्लेख किया था कि 16 जुलाई को उसकी पुत्री शोच करने गई थी। जो वापस नहीं लौटी। वह पहले भी बिना बताए चली गई। जिसको महिला थाना पुलिस बारां ने बरामद कर बयान करवाकर सुधार गृह बारां में भिजवाया था। परिवादिया ने बताया कि तब वह अपनी पुत्री को वहां से छुड़वाकर अपने साथ घर पर ले आई थी। परिवादिया को पूरा शक है कि उसकी पुत्री को गोलू 23 वर्ष पुत्र रामचंद्र निवासी कुंजबिहार कॉलोनी बारां ले गया है। पुलिस ने पोक्सो एक्ट, 376 सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर अनुसंधान किया। जिसमें सामने आया कि घटना के दिन आरोपी 17 वर्षीय पीड़िता को बहलाफुसला कर कोटा ले गया। जहां उसके साथ कई बार ज्यादति की। पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोप प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। जहां जिला न्यायाधीश हनुमान प्रसाद ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपी गोलू को धारा 363 के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5 हजार रूपए का अर्थदंड दंडित किया। अदम अदायगी अर्थदंड पर आरोपी 3 माह का साधारण कारावास अलग से भुगतेगा। इसी प्रकार धारा 5 ;एलद्ध;जेद्ध;पपद्ध/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अदम अदायगी अर्थदंड पर एक वर्ष का साधारण कारावास अलग से भुगतेगा। सभी मूल सजाएं साथ-साथ चलेंगी। न्यायालय ने पीड़िता के साथ घटित अपराध की प्रकृति के लिए उस पर पड़ने वाले शारीरिक, मानसिक दुष्प्रभाव एवं आयु व अवस्था को देखते हुए उसे 4 लाख रूपए दिलाए जाने की अनुशंषा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को गई है। जिसमें दो-दो लाख की एफडी 3 व 5 वर्ष के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में कराई जाएगी। माता-पिता को प्रतिकर स्वरूप दिलाई जाए। इस प्रकरण में आरोपी द्वारा पूर्व पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि नियमानुसार दी गई मूल सजा में से समायोजित कर दी जाएगी।