मनुस्मृति के एवज में संविधान छेड़ने निकलोगे तो कहीं देश ही न छोड़ना पड़े इसका आभास जरूर करें।

भाजपा नेता अनंत हेगड़े ने पहली बार नहीं कहा कि हम संविधान बदलना चाहते हैं बल्कि 2017 से प्रतिवर्ष बोल रहे हैं। उनकी टाइमिंग पुरी चुनावी होती है भले ही वह लोकसभा के हों या फिर विधानसभा के। लेकिन संविधान बदलने की बात कहने वाले मौजूदा नेताओं में वो अकेले नहीं है। 

भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे, साक्षी महाराज, एन गोविंदाचार्य, प्रधानमन्त्री मोदीजी के आर्थिक सलाहकार विवेक देवराय और विहीप एवं संघ के लोग तो आए दिन ऐसे बयान देते रहते हैं। इस विषय को पहले इतिहास की घटनाओं के माध्यम से समझना होगा।

संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और उसके ठीक चार दिन बाद यानि 30 नवंबर 1949 को आरएसएस ने इसे ख़ारिज कर दिया था। आरएसएस के दूसरे प्रमुख यानी सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर ने अपनी मशहूर किताब ‘अ बंच ऑफ़ थॉट्स’ में ऐसा ही लिखा था। 

“हमारा संविधान सिर्फ़ पश्चिमी देशों के अलग-अलग संविधानों से जहाँ-तहाँ से उठाई गई उलझन में डालने वाली और बेमेल चीजों को एक जगह रख कर ही तो तैयार किया गया है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसे हम अपना कह सकें। क्या इसमें ऐसा एक भी शब्द है जो हमारे राष्ट्रीय मिशन को निर्देशित करने वाले मूलभूत सिद्धांतों की बात करता है या हमारे जीवन के मूल्यों की बात करता है?’

–अ बंच ऑफ़ थॉट्स, आरएसएस 

उपरोक्त वक्तव्य को पढ़कर ज़रूर आपके जेहन में आया होगा कि आरएसएस के पास संविधान को लेकर कोई बेहतरीन उपाय अथवा सिद्धांत होगा अन्यथा कोई इतनी मूर्खता से ऐसे विचार क्यों लिखेगा? तो समझ लिजिए आरएसएस के मुखपत्र "ऑर्गेनाइजर" पर छपा 30 नवंबर 1949 का आलेख जिसमें संविधान की जगह मनुस्मृति की वकालत है।

“हमारे संविधान में प्राचीन भारत के संवैधानिक विकास की चर्चा नहीं की गई है। मनु के क़ानून स्पार्टा के लाइकरगस और फ़ारस के सोलोन से बहुत पहले लिखे गए थे। आज भी पूरी दुनिया में मनुस्मृति की तारीफ़ की जाती है और लोग अपने आप इसे मानते हैं। पर हमारे संविधान पंडितों के लिए इसका कोई मतलब नहीं है।"

–ऑर्गनाइज़र, 30 नवंबर, 1949 

हालांकि 2018 में मौजूदा संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा था कि"बंच ऑफ थॉट्स" के हिस्से अब मान्य नहीं हैं लेकिन यही बात उनके नेता क्यों नहीं समझना चाहते हैं। ऐसी बयानबाजियों से क्या हासिल होगा? मैं तो यह मानता था कि 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 अन्तिम घटना थी जहां से तय हो गई राष्ट्रीयता, मौलिकता, मानवता और धार्मिकता। 

भाजपा और आरएसएस गढ़े मुर्दे उखाड़ने में लगी रहती है। अगर इसी तरह चलता रहा तो बहस केवल संविधान या मन्दिर, मस्जिद तक ही नहीं रहेगी बल्कि 84 हजार स्तूपों से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक जायेगी। प्रमाण किस करवट बैठेंगे यह तो समय बताएगा लेकिन जिसे स्थापित करने की मंशा पाले बैठे हैं वह भी हाथ से निकल जाए!

मैं मानता हूं कि संविधान कोई आसमानी या दैवीय किताब नहीं जिसमें बदलाव नहीं हो सकता है और शायद इसी वजह से एक प्रक्रिया के तहत असंख्य संशोधन भी हुए ही हैं जिसका की संविधान में ही अधिकार है लेकिन नफरत के उद्देश्य से, वोटबैंक के चक्कर में और मनुस्मृति के एवज में संविधान छेड़ने निकलोगे तो कहीं देश ही न छोड़ना पड़े इसका आभास जरूर करें। क्योंकि इनके विचार ने अबतक मौलक, प्रासंगिक और राष्ट्र हित का कुछ भी नहीं दिया है।