वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश में मनमाने प्रावधानों पर अंकुश लगाया, अंतिम राहत का इंतजार*

 *वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश में मनमाने प्रावधानों पर अंकुश लगाया, अंतिम राहत का इंतजार*

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*अब्दुल रहमान राजस्थान*

जयपुर, 22 सितंबर 2025

जमाअत-ए-इस्लामी हिंद, राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष मुहम्मद नाज़िमुद्दीन ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि इस आदेश ने अधिनियम में प्रमुख संवैधानिक ख़ामियों को उजागर किया है और सरकार के कुछ सबसे मनमाने प्रावधानों पर अंकुश लगाया है। समुदाय, विशेष रूप से वक्फ संपत्तियों में कार्यकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध अंतरिम संरक्षण प्रदान किए जाने की सराहना करता है साथ ही पांच वर्ष के ‘प्रेक्टिसिंग मुस्लिम’ होने जैसी अव्यावहारिक शर्तों के निलंबन की भी सराहना करता है। इस प्रावधान पर रोक एक बार फिर हमारी स्थिति को पुष्ट करती है। हमने लगातार तर्क दिया है कि यह भेदभावपूर्ण, मनमाना और अव्यावहारिक है। न्यायालय का हस्तक्षेप दर्शाता है कि ऐसे असंवैधानिक खंड न्यायिक जाँच का सामना नहीं कर सकते। अब हमें उम्मीद है कि अंतिम आदेश में ‘प्रक्टिसिंग मुस्लिम’ की की अनिवार्यता को पूरी तरह से न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाएगा।

साथ ही, प्रमुख चिंताएं अभी भी अनसुलझी हैं, विशेष रूप से वक़्फ़ बाइ-यूजर्स को समाप्त करने का मामला। उन्हों ने कहा कि यह प्रावधान उन हजारों ऐतिहासिक मस्जिदों, कब्रिस्तानों और ईदगाहों के लिए ख़तरा बना हुआ है, जिनकी स्थापना और रख रखाव सदियों से बिना किसी औपचारिक दस्तावेज के किया जाता रहा है। हमने हमेशा यह माना है कि भारत जैसे देश में, जहाँ सभी समुदायों की अनगिनत धार्मिक संस्थाएँ बिना किसी दस्तावेज़ के मौजूद हैं, यह सिद्धांत अनिवार्य है।उनहों ने विश्वास व्यक्त किया कि अंतिम निर्णय में इन मुद्दों को ठीक कर दिया जाएगा और वक़्फ़ बाइ-यूज़र को बरक़रार रखा जाएगा।

उन्हों ने कहा कि न्यायालय ने कलेक्टरों और नामित अधिकारियों को न्यायिक निर्णय से पहले ही वक़्फ़ संपत्तियों को सरकारी भूमि मानने के लिए एकतरफा निहित व्यापक शक्तियों को रद्द कर दिया है। इससे हमारे इस दृष्टिकोण की पुष्टि होती है कि अधिनियम ने कार्यपालिका को वे शक्तियां देने का प्रयास किया है जो न्यायपालिका की हैं, जो कि शक्तियों के पृथक्करण के मूल संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन है। न्यायालय का आदेश वक़्फ़ प्रबंधन में अनुचित हस्तक्षेप के इस प्रयास के लिए एक स्पष्ट फटकार है और समुदाय की चिंताओं को मान्यता प्रदान करता है।

चल रहे विवादों के मुद्दे पर मुहम्म्द नाज़िमुद्दीन ने कहा कि न्यायालय ने विवादों के लंबित रहने के दौरान अधिकारियों को राजस्व रिकाॅर्ड में बदलाव करने या वक़्फ़ संपत्तियों की मान्यता रद्द करने से रोक दिया है। इससे मनमाने ढंग से भूमि अधिग्रहण को रोका जा सकेगा तथा सक्षम न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा अंतिम निर्णय दिए जाने तक अल्पसंख्यकों के अपने निधियों के प्रबंधन के संवैधानिक अधिकार की रक्षा होगी। इससे हमारी पता चलता है कि सरकार उचित प्रक्रिया को दरकिनार करने का प्रयास कर रही थी।

उन्होंने नए अधिनियम के तहत सभी वक्फों के पंजीकरण की कम समय-सीमा की अव्यावहारिकता की ओर भी इशारा किया। भारत जैसे विशाल देश में, जहाँ कई संस्थाएँ पुरानी, ग्रामीण और बिना किसी दस्तावेज के हैं, इस परिस्थिति में ऐसी आवश्यकता अवास्तविक हैं। पंजीकरण की अव्यवहारिक समय-सीमा लागू करने से केवल उत्पीड़न और बड़े पैमाने पर वास्तविक वक़्फ़ों के बहिष्कार का रास्ता खुलेगा। हमें आशा है कि न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय में इस चिंता का भी समाधान कर दिया जाएगा।

वक़्फ़ संस्थाओं में गै़र-मुस्लिम सदस्यता पर न्यायालय के अंतरिम प्रतिबंध पर मुहम्म्द नाज़िमुद्दीन ने कहा कि वक़्फ़ बोर्डों और केंद्रीय वक़्फ़ परिषद में मुस्लिम बहुमत सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, ग़ैर-मुस्लिम सदस्यता के पीछे का तर्क ही त्रुटिपूर्ण है। यह दावा कि प्रशासनिक दक्षता या राज्य की निगरानी मुस्लिम सदस्यों द्वारा स्वयं सुनिश्चित नहीं की जा सकती, अनुचित और भेदभावपूर्ण है। किसी मुस्लिम धार्मिक संस्था में ग़ैर-मुस्लिम सदस्यों को थोपना समुदाय के प्रति अविश्वास का संकेत है और एक प्रकार का अतिक्रमण है। ऐसे उपाय अन्य धार्मिक समुदायों की संस्थाओं पर लागू नहीं हो रहे हैं इसलिए यह प्रावधान अस्वीकार्य है।

वक्तव्य के अंत में यह दोहराया गया कि यह केवल एक अंतरिम आदेश है तथा कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।यह आदेश साबित करता है कि वक़्फ़ संशोधन अधिनियम, 2025 में गंभीर संवैधानिक ख़ामियाँ हैं। इनमें से कुछ ख़ामियाँ इस फै़सले से पहले ही उजागर हो चुकी हैं, और हमारा मानना है कि बाक़ी ख़ामियों पर अंतिम सुनवाई में विचार किया जाएगा। जमाअत-ए-इस्लामी हिंद, अन्य संगठनों के साथ मिलकर, इस असंवैधानिक क़ानून को पूरी तरह से रद्द किए जाने तक अपना कानूनी और लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रखेगा। हम एक बार फिर सरकार से संवैधानिक सिद्धांतों और सामुदायिक चिंताओं के मद्देनजर इस अधिनियम को तत्काल वापस लेने का आग्रह करते हैं।