जिला कलेक्टर के निर्देशों की अनदेखी का आरोप, शाहबाद में आवासीय भूमि पर विवाद

 

जिला कलेक्टर के निर्देशों की अनदेखी का आरोप, शाहबाद में आवासीय भूमि पर विवाद।

दलित परिवार पर फायरिंग 

तिजारा/शाहबाद। ग्राम पंचायत शाहबाद, विकास खंड तिजारा, जिला खैरथल-तिजारा में आवासीय भूमि को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पूर्व में राजस्थान सरकार एवं तत्कालीन जिला कलेक्टर अलवर द्वारा जारी आदेशों और राजस्व अभिलेखों की अनदेखी करते हुए उन्हें बेदखल करने की कार्रवाई की जा रही है।
ग्रामीणों के अनुसार, आराजी भूमि खसरा नंबर 989 पूर्व में राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन आबादी के रूप में दर्ज थी। उनका कहना है कि वर्ष 1975 में राजस्थान सरकार के आदेशों के तहत तत्कालीन जिला कलेक्टर अलवर के प्राधिकृत अधिकारी, नायब तहसीलदार तिजारा द्वारा जाटव एवं मेघवाल समाज के लगभग 28 से 30 परिवारों को आवासीय पट्टे जारी किए गए थे। इसके बाद वर्ष 2014 में तत्कालीन सरपंच बिमला देवी द्वारा भी 8 से 10 गरीब परिवारों को आवासीय पट्टे दिए गए, जिनमें से कई परिवार आज भी उक्त भूमि पर निवास कर रहे हैं।
ग्रामीणों का यह भी दावा है कि 7 जून 2017 को तत्कालीन जिला कलेक्टर अलवर द्वारा उक्त भूमि को आबादी एवं आवासीय बस्ती के लिए स्वीकृत किया गया, जिसका इंतकाल नंबर 3369 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।
वर्ष 2021 से शुरू हुआ विवाद
ग्रामीणों के अनुसार, वर्ष 2021 में भूमि पर निवासरत राम सिंह पुत्र बोदन राम (मेघवाल) ने तत्कालीन उपखंड अधिकारी एवं विकास अधिकारी को शिकायत देकर आरोप लगाया कि ज्ञासाराम यादव द्वारा भूमि के एक हिस्से का कृषि कार्य में उपयोग किया जा रहा है। शिकायत में कथित अतिक्रमण हटाने की मांग की गई थी।
ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत वापस लेने के लिए राम सिंह पर दबाव बनाया गया, लेकिन शिकायत वापस नहीं लेने पर विवाद बढ़ता गया और मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंच गया।
न्यायालय में विचाराधीन मामला
ग्रामीणों के अनुसार, वर्ष 2021 में तत्कालीन सरपंच द्वारा भूमि खाली करने के नोटिस जारी किए गए, जिसके बाद राम सिंह ने मामला सिविल न्यायालय में दायर किया। यह मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है।
आरोप है कि 22 जून 2022 को ग्राम पंचायत ने विवादित भूमि का पट्टा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शाहबाद के नाम जारी कर दिया, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में पहले से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित है। ग्रामीणों का दावा है कि सिविल न्यायालय तिजारा ने राम सिंह के पक्ष में स्थगन आदेश पारित करते हुए ग्राम पंचायत की संबंधित कार्रवाई पर रोक लगाई थी।
मकान तोड़ने के नोटिस का आरोप
ग्रामीणों का आरोप है कि 18 जून 2026 को ग्राम पंचायत प्रशासन के साथ मौके पर पहुंची और मकानों को हटाने का प्रयास किया गया। इसके बाद राम सिंह ने न्यायालय में शिकायत प्रस्तुत की। ग्रामीणों के अनुसार, न्यायालय ने ग्राम पंचायत को नोटिस जारी किया है तथा मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई 2026 निर्धारित है।
इसके बावजूद ग्रामीणों का आरोप है कि 9 जुलाई 2026 को शाम लगभग 6:30 बजे ग्राम पंचायत की ओर से तीन दिन के भीतर भूमि खाली करने का अंतिम नोटिस जारी किया गया, जिसमें अन्यथा मकान हटाने और खर्च संबंधित परिवारों से वसूलने की चेतावनी दी गई।
प्रशासन पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप
ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर सुरक्षा और राहत की मांग की, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।
ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि यह विवाद चुनावी रंजिश से प्रेरित है तथा राम सिंह के मकान को हटाकर रास्ता बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि मौके पर पहले से सरकारी रास्ता मौजूद है। उनका दावा है कि सेटलमेंट विभाग की पैमाइश में राम सिंह का मकान खसरा नंबर 989 में नहीं पाया गया, फिर भी उसे हटाने का प्रयास किया जा रहा है।
ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि ग्राम पंचायत और राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से भूमि का रिकॉर्ड बदलकर अस्पताल के नाम दर्ज किया गया और अब वर्षों से रह रहे परिवारों को हटाने की तैयारी की जा रही है।
ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई तथा वर्षों से निवासरत परिवारों के आवासीय अधिकार सुरक्षित रखने की मांग की है।
नोट: यह समाचार संबंधित ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों एवं उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर तैयार किया गया है। मामले में ग्राम पंचायत, प्रशासन एवं संबंधित अधिकारियों का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी समान प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया जाएगा।