एपीसीआर ने अपनी कर्मचारियों के साथ अवैध छापेमारी, उत्पीड़न और धमकी देने के प्रयासों और राष्ट्रीय सचिव श्री नदीम खान की गिरफ्तारी के प्रयास की निंदा की?

 *एपीसीआर ने अपनी कर्मचारियों के साथ अवैध छापेमारी, उत्पीड़न और धमकी देने के प्रयासों और राष्ट्रीय सचिव श्री नदीम खान की गिरफ्तारी के प्रयास की निंदा की?*

____

______________

*अब्दुल रहमान राजस्थान*

दिल्ली,  असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (एपीसीआर) अपनी राष्ट्रीय सचिव श्री नदीम खान के खिलाफ अवैध उत्पीड़न और गिरफ्तारी के प्रयास की और दिल्ली पुलिस द्वारा बिना पूर्व सूचना या वैध प्रक्रिया के कार्यालय में की गई छापेमारी की कड़ी निंदा करता है। 29 नवम्बर की रात दिल्ली पुलिस ने एपीसीआर के दिल्ली कार्यालय में बिना अनुमति के छापेमारी की, और 30 नवम्बर को शाहीं बाग पुलिस स्टेशन के अधिकारी बेंगलुरु में श्री खान को गिरफ्तार करने के लिए उनके भाई के घर पहुंचे, बिना किसी वारंट या कानूनी नोटिस के।

एपीसीआर, एक संगठन जो नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, न्याय सुनिश्चित करने और सभी के लिए समानता बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, देशभर में कई प्रमुख मानवाधिकार मामलों में कानूनी सहायता और वकालत में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। यह संगठन कई मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो इसके न्याय के पक्ष में वैध भूमिका को दर्शाता है। एपीसीआर किसी भी कानूनी जांच में सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन यह मांग करता है कि सभी जांचों को कानूनी प्रक्रिया के तहत और बिना किसी उत्पीड़न या धमकी के अंजाम दिया जाए।

30 नवम्बर को शाहीं बाग पुलिस स्टेशन के एसएचओ और चार पुलिसकर्मी श्री खान के भाई के घर बेंगलुरु पहुंचे और उनसे “स्वेच्छा से” दिल्ली आने को कहा ताकि एक वीडियो के संबंध में पूछताछ की जा सके, जो ट्विटर पर प्रसारित हो रहा था। उन्होंने बिना किसी वारंट या औपचारिक नोटिस के केवल एफआईआर की एक प्रति दिखाई (एफआईआर संख्या 0280/2024, शाहीं बाग पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली)। करीब छह घंटे तक उन्हें और उनके परिवार को तंग करने और उन्हें दिल्ली लाने के लिए दबाव डालने के बाद, अधिकारियों ने उन्हें जांच में शामिल होने के लिए बीएनएसएस की धारा 35(3) के तहत एक नोटिस जारी किया।

दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर एक वीडियो पर आधारित है, जिसमें श्री खान एपीसीआर द्वारा आयोजित एक प्रदर्शनी में बोल रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और फैसलों को दिखाया गया था जो घृणा अपराधों और हाशिए पर स्थित समूहों के लिए कानूनी अधिकारों पर आधारित थे। एपीसीआर किसी भी अवैध गतिविधि से इनकार करता है और यह स्पष्ट करता है कि यह प्रदर्शनी केवल घृणा अपराधों से बचाव और कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए थी।

इसके अलावा, एफआईआर में लगाए गए आरोपों के लिए दंड तीन साल से कम हैं, और अर्नेश कुमार बनाम राज्य बिहार मामले के तहत और बीएनएसएस की धारा 35(बी) के अनुसार, श्री खान की गिरफ्तारी पर रोक है। एफआईआर दर्ज करने और पुलिस के बाद की कार्यवाही से यह गंभीर सवाल उठते हैं कि क्या पुलिस की कार्रवाई वैध और उद्देश्यपूर्ण थी, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि गिरफ्तारी की कोशिश एफआईआर दर्ज होने से पहले ही की गई थी।

29 नवम्बर की रात को 20-25 पुलिसकर्मियों का एक दल बिना किसी सूचना के एपीसीआर कार्यालय पहुंचा और सुरक्षा गार्ड से श्री खान और अन्य कर्मचारियों के बारे में पूछताछ की। अधिकारियों ने अपनी कार्रवाई के लिए कोई नोटिस या औचित्य नहीं प्रदान किया। अगले दिन सुबह पुलिसकर्मी वापस लौटे, और जब एपीसीआर के कानूनी टीम ने उनसे सवाल किया, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

एपीसीआर का मानना ​​है कि पुलिस की यह कार्रवाई कोई वैध जांच नहीं है, बल्कि यह संगठन को डराने और दबाने का एक प्रयास है। यह उत्पीड़न एपीसीआर और उसके नेताओं, विशेष रूप से श्री नदीम खान, को चुप कराने की स्पष्ट कोशिश है और यह उन न्याय, निष्पक्षता और पारदर्शिता के सिद्धांतों का उल्लंघन है जो किसी भी जांच की प्रक्रिया में होने चाहिए।

एपीसीआर कानून के शासन, मानवाधिकारों की सुरक्षा, और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दृढ़ता से बनाए रखता है। हम कानून प्रवर्तन अधिकारियों से पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करते हैं और इन अवैध कार्रवाइयों में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अपील करते हैं। एपीसीआर अपनी मिशन में दृढ़ है, और कोई भी डराने-धमकाने का प्रयास हमें भारतीय संविधान के तहत स्वतंत्रता और अधिकारों के संरक्षण से हटा नहीं सकता।