वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश में मनमाने प्रावधानों पर अंकुश लगाया, अंतिम राहत का इंतजार*

 *वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश में मनमाने प्रावधानों पर अंकुश लगाया, अंतिम राहत का इंतजार*

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*अब्दुल रहमान राजस्थान*

जयपुर, 22 सितंबर 2025

जमाअत-ए-इस्लामी हिंद, राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष मुहम्मद नाज़िमुद्दीन ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि इस आदेश ने अधिनियम में प्रमुख संवैधानिक ख़ामियों को उजागर किया है और सरकार के कुछ सबसे मनमाने प्रावधानों पर अंकुश लगाया है। समुदाय, विशेष रूप से वक्फ संपत्तियों में कार्यकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध अंतरिम संरक्षण प्रदान किए जाने की सराहना करता है साथ ही पांच वर्ष के ‘प्रेक्टिसिंग मुस्लिम’ होने जैसी अव्यावहारिक शर्तों के निलंबन की भी सराहना करता है। इस प्रावधान पर रोक एक बार फिर हमारी स्थिति को पुष्ट करती है। हमने लगातार तर्क दिया है कि यह भेदभावपूर्ण, मनमाना और अव्यावहारिक है। न्यायालय का हस्तक्षेप दर्शाता है कि ऐसे असंवैधानिक खंड न्यायिक जाँच का सामना नहीं कर सकते। अब हमें उम्मीद है कि अंतिम आदेश में ‘प्रक्टिसिंग मुस्लिम’ की की अनिवार्यता को पूरी तरह से न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाएगा।

साथ ही, प्रमुख चिंताएं अभी भी अनसुलझी हैं, विशेष रूप से वक़्फ़ बाइ-यूजर्स को समाप्त करने का मामला। उन्हों ने कहा कि यह प्रावधान उन हजारों ऐतिहासिक मस्जिदों, कब्रिस्तानों और ईदगाहों के लिए ख़तरा बना हुआ है, जिनकी स्थापना और रख रखाव सदियों से बिना किसी औपचारिक दस्तावेज के किया जाता रहा है। हमने हमेशा यह माना है कि भारत जैसे देश में, जहाँ सभी समुदायों की अनगिनत धार्मिक संस्थाएँ बिना किसी दस्तावेज़ के मौजूद हैं, यह सिद्धांत अनिवार्य है।उनहों ने विश्वास व्यक्त किया कि अंतिम निर्णय में इन मुद्दों को ठीक कर दिया जाएगा और वक़्फ़ बाइ-यूज़र को बरक़रार रखा जाएगा।

उन्हों ने कहा कि न्यायालय ने कलेक्टरों और नामित अधिकारियों को न्यायिक निर्णय से पहले ही वक़्फ़ संपत्तियों को सरकारी भूमि मानने के लिए एकतरफा निहित व्यापक शक्तियों को रद्द कर दिया है। इससे हमारे इस दृष्टिकोण की पुष्टि होती है कि अधिनियम ने कार्यपालिका को वे शक्तियां देने का प्रयास किया है जो न्यायपालिका की हैं, जो कि शक्तियों के पृथक्करण के मूल संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन है। न्यायालय का आदेश वक़्फ़ प्रबंधन में अनुचित हस्तक्षेप के इस प्रयास के लिए एक स्पष्ट फटकार है और समुदाय की चिंताओं को मान्यता प्रदान करता है।

चल रहे विवादों के मुद्दे पर मुहम्म्द नाज़िमुद्दीन ने कहा कि न्यायालय ने विवादों के लंबित रहने के दौरान अधिकारियों को राजस्व रिकाॅर्ड में बदलाव करने या वक़्फ़ संपत्तियों की मान्यता रद्द करने से रोक दिया है। इससे मनमाने ढंग से भूमि अधिग्रहण को रोका जा सकेगा तथा सक्षम न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा अंतिम निर्णय दिए जाने तक अल्पसंख्यकों के अपने निधियों के प्रबंधन के संवैधानिक अधिकार की रक्षा होगी। इससे हमारी पता चलता है कि सरकार उचित प्रक्रिया को दरकिनार करने का प्रयास कर रही थी।

उन्होंने नए अधिनियम के तहत सभी वक्फों के पंजीकरण की कम समय-सीमा की अव्यावहारिकता की ओर भी इशारा किया। भारत जैसे विशाल देश में, जहाँ कई संस्थाएँ पुरानी, ग्रामीण और बिना किसी दस्तावेज के हैं, इस परिस्थिति में ऐसी आवश्यकता अवास्तविक हैं। पंजीकरण की अव्यवहारिक समय-सीमा लागू करने से केवल उत्पीड़न और बड़े पैमाने पर वास्तविक वक़्फ़ों के बहिष्कार का रास्ता खुलेगा। हमें आशा है कि न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय में इस चिंता का भी समाधान कर दिया जाएगा।

वक़्फ़ संस्थाओं में गै़र-मुस्लिम सदस्यता पर न्यायालय के अंतरिम प्रतिबंध पर मुहम्म्द नाज़िमुद्दीन ने कहा कि वक़्फ़ बोर्डों और केंद्रीय वक़्फ़ परिषद में मुस्लिम बहुमत सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, ग़ैर-मुस्लिम सदस्यता के पीछे का तर्क ही त्रुटिपूर्ण है। यह दावा कि प्रशासनिक दक्षता या राज्य की निगरानी मुस्लिम सदस्यों द्वारा स्वयं सुनिश्चित नहीं की जा सकती, अनुचित और भेदभावपूर्ण है। किसी मुस्लिम धार्मिक संस्था में ग़ैर-मुस्लिम सदस्यों को थोपना समुदाय के प्रति अविश्वास का संकेत है और एक प्रकार का अतिक्रमण है। ऐसे उपाय अन्य धार्मिक समुदायों की संस्थाओं पर लागू नहीं हो रहे हैं इसलिए यह प्रावधान अस्वीकार्य है।

वक्तव्य के अंत में यह दोहराया गया कि यह केवल एक अंतरिम आदेश है तथा कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।यह आदेश साबित करता है कि वक़्फ़ संशोधन अधिनियम, 2025 में गंभीर संवैधानिक ख़ामियाँ हैं। इनमें से कुछ ख़ामियाँ इस फै़सले से पहले ही उजागर हो चुकी हैं, और हमारा मानना है कि बाक़ी ख़ामियों पर अंतिम सुनवाई में विचार किया जाएगा। जमाअत-ए-इस्लामी हिंद, अन्य संगठनों के साथ मिलकर, इस असंवैधानिक क़ानून को पूरी तरह से रद्द किए जाने तक अपना कानूनी और लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रखेगा। हम एक बार फिर सरकार से संवैधानिक सिद्धांतों और सामुदायिक चिंताओं के मद्देनजर इस अधिनियम को तत्काल वापस लेने का आग्रह करते हैं।

वोट चौर गद्दी छोड़, नार बना भाजपा के लिए गले की फांस*

 *वोट चौर गद्दी छोड़, नार बना भाजपा के लिए गले की फांस*

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*विजयनगर*

*नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोर गद्दी छोड़,, का नारा सबसे पहले बिहार की वाटर अधिकार यात्रा के 5वे दिन मुंगेर में एक रैली के मंच पर लगाया था। यह घटना 21 अगस्त 2025 को हुई, जब उन्होंने भाजपा पर वोट चोरी के आरोप लगाते हुए जनता से इस नारे को दोहराने की अपील की इस यात्रा की शुरुआत 17 अगस्त 2025 को सासाराम (रोहतास जिला) से हुई थी, लेकिन नारा मुंगेर में ही पहली बार प्रमुखता से दिया गया जो पूरे देश भर में लोगों की जबान पर सुनाई देने लगा। वही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 4 सितंबर 2025 को पश्चिम बंगाल विधानसभा (Kolkata में दिया। जहां उन्होंने बीजेपी को डकैत पार्टी, वोट चौर और बंगाली विरोधी,, बताया। इस घटना ने विधानसभा को हंगामे का अखाड़ा बना दिया, और बीजेपी ने इसे ममता वोट बैंक राजनीति करार दिया।

 बहरहाल यह नारा देश के बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश में गूंजते देखा गया। ठीक ऐसा ही नजर राजस्थान के ब्यावर जिला मुख्यालय पर देखा गया। जिसमें कार्यकर्ताओं के द्वारा वोट चौर गद्दी छोड़ का नारा लगाते हुए  तो दूसरे नारा मेरे देश का झंडा तिरंगा ,नहीं चलेगा दो रंगा, जिस तरह से देखने में आ रहा है उसे देखकर लगता है कि यह नारा भाजपा के लिए गले में फैंस फांस बन गया है,जो ना उगले बनता है ना निग़ले, बहरहाल यह नारा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतें खड़ी कर देने दिखाई दे रहा है। यह कार्यक्रम कांग्रेस सेवादल संगठन पदाधिकारी के द्वारा रखा गया।

 जिला अध्यक्ष विक्रम सोनी, मसूदा विधानसभा सेवादल अध्यक्ष रामलाल नगवाड़ा, आसींद विधानसभा के पूर्व विधायक आगामी लाल मेवाड़ा, उर्मिला कवरिया, पुष्पा राजोरिया, इनके अलावा कई पदाधिकारी से लेकर कार्यकर्ता दिखाई दिए। 

*अब्दुल रहमान राजस्थान*

*इरफ़ान गौरी नियुक्त हुए भीम आर्मी बिजयनगर तहसील अध्यक्ष!*

 *इरफ़ान गौरी  नियुक्त हुए भीम आर्मी बिजयनगर तहसील अध्यक्ष!*

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*अब्दुल रहमान राजस्थान*

*विजयनगर*

भीम आर्मी भारत एकता मिशन संस्थापक आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी और प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र हटवाल जी के निर्देशानुसार एवं जिला कमेटी की सहमति से अजमेर संभाग प्रभारी उमेश जयपाल ने बिजयनगर निवासी इरफ़ान गौरी  को भीम आर्मी बिजयनगर  तहसील अध्यक्ष पद पर नियुक्ति प्रदान की है इरफान गौरी को नियुक्ति प्रदान करते हुए अजमेर संभाग प्रभारी उमेश जयपाल ने संगठन को मजबूत करने तथा एवं जनता हित में कार्य करने के निर्देश दिए हैं गौरी के तहसील अध्यक्ष बनने पर आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने शुभकामनाएं दी।

*पालड़ी मीणा में पिछले लगभग दो महीने से जबरन ताला लगाकर बंद पड़े मकान को फिर से खुलवाया गया!*

 *पालड़ी मीणा में पिछले लगभग दो महीने से जबरन ताला लगाकर बंद पड़े मकान को फिर से खुलवाया गया!*

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*अब्दुल रहमान राजस्थान*

*विजयनगर ,जयपुर*

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) राजस्थान के सचिव डॉ संजय माधव ने बताया है कि 

अल्पसंख्यकों के घरों में पर असामाजिक तत्वों द्वारा लगाए गए ताले जिला प्रशासन ने हस्तक्षेप करते हुये खुलवा दिये।

ध्यान रहे पालड़ी मीणा में पिछले लगभग 2 महीनों से वहां रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को असामाजिक तत्वों द्वारा नाजायज रूप से परेशान किया जा रहा था।

इन तत्वों द्वारा उन्हें वहां से मकान खाली करने की धमकी दी जा रही थी और उनके खुद के घरों में घुसने का प्रयास करने पर उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट तक की जा रही थी।

 भारत के कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवाद) ,कच्ची बस्ती फेडरेशन और आवास अधिकार संगठन ने इसके खिलाफ कई बार धरने-प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर जयपुर को इस समस्या के बारे में बताते हुये समाधान की मांग की थी।

 8 सितंबर 25 को जयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत की गई थी, उसके बाद जिला कलेक्टर डॉ.जितेंद्र सोनी से वार्ता के पश्चात उनके आश्वासन के बाद धरना स्थगित कर दिया गया था।  इसके बाद जिला कलेक्टर ने वादे के अनुसार कार्यवाही करते हुये पालड़ी मीणा में अल्पसंख्यकों के घरों के ताले  दिए गए हैं।

 भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की जिला कमेटी ने आज पालणी मीणा में आम सभा का आयोजन करते हुये इसे जनता की एकता और संघर्ष की जीत बताते हुये जिला प्रशासन को इस सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और यह उम्मीद व्यक्त की कि आने वाले समय में यहां और अन्य कच्ची बस्तियों में साम्प्रदायिक असामाजिक तत्वों की गतिविधियों और कुकृत्यों पर पूर्णतया रोक लगायी जायेगी और जयपुर में सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम करते हुये वहां सभी आम लोगों को शांति सद्भाव से रहने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

आज की सभा मे आम जनता ने पार्टी और जनसंगठनों के नेतृत्व में आवास के अधिकार और घरों के पट्टे के लिए संघर्ष करने का संकल्प लिया है। आवास के अधिकार और घरों के पट्टों की मांग और अन्य समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष को जारी रखा जायेगा। उक्त विषय की जानकारी डॉक्टर संजय माधव ने दी है l

पंजाब बाढ़ पीढ़ीतों के मदद करने आगे आया भीलवाड़ा का मुस्लिम समाज*

 *पंजाब बाढ़ पीढ़ीतों के मदद करने आगे आया भीलवाड़ा का मुस्लिम समाज*

आज दिनांक 10,सितम्बर को भीलवाड़ा मे नूरी मस्जिद और कलम एजुकेशन वेलफेर ट्रस्ट द्वारा पिछले दिनों चलाये गए अभियान से लोगों ने दिल खोल कर  बाढ़ पीड़ितों को सहयोग किया।

KKC जिलाध्यक्ष हकीम पठान ने बताया के जैसे ही न्यूज़, और सोशल मीडिया के द्वारा हमे पता चला के पंजाब मे बाढ़ से पंजाब के लोगों की जन ज़ीवन अस्त व्यस्त हो गया है लोगों के घरों का सामान बह गया है लोगों के पास खाने पीने का कुछ नहीं बचा है तभी हमने हमारे साथियों से बात किया के बाढ़ पीड़ितों के लिए हमे कुछ करना चाहिए और हम इस काम मे लग गए और अच्छे तादाद मे करीब 6 टन से ज्यादा राशन और राहत सामग्री इकट्ठा की। 

जरुरत के सामान जैसे खाने पिने की सामग्री और तरपाल, मछरदानी, सोलर लाईट, मोमबत्ती, कम्बल, कपडे, बाल्टी, मग्गे, आदि, इकठ्ठा किया और कल ये सभी सामान भीलवाड़ा गुरुद्वारा कमेटी को सौपा गया,

KKC कांग्रेस प्रदेश सचिव शिब्बू खान ने बताया बाढ़ से  पंजाब मे जो तबाही हुई है उसका भरपाई तो कोई नहीं कर सकता हमारी थोड़ी से मदद से क्या होगा ऐसे मे सभी संस्था को आगे आना चाहिए क्यूंकि इंडिया मे कोई भी आपदा मे पंजाब के लोग हमेशा आगे रहते थे आज जब उनके साथ ये ये आपदा है तो सभी को आगे आ कर उनकी मदद करना चाहिए

हमारी टीम भीलवाड़ा के हर एरिये मे लगी हुई है और आगे भी हम और जरुरत का सामान पंजाब भेजेंगे,

हमारे साथ शामिल नूरी मस्जिद की पूरी कमेटी कलम एज़ूकेशन की पूरी टीम, भवानी नगर के युवा साथी पार्षद उस्मान पठान, KKC भीलवाड़ा  जिला कमेटी शामिल रही।

*अब्दुल रहमान राजस्थान*