बारां जिले का किशनगंज पुलिस थाना, यहां की अजब कहानी है।

 

बारां जिले का किशनगंज पुलिस थाना, यहां की अजब कहानी है।

 * टीकम शाक्य 
जब थाने में रिपोर्ट लिखाने जाता है तो वहां पर रिपोर्ट लिखने वाला कोई सहायक मौजूद नहीं रहता खासकर साक्षर पीड़ित के संदर्भ में। जैसे तैसे पुलिस वाले जो डेस्क पर बैठता है वह अपनी मनमर्जी से रिपोर्ट दर्ज करता है जैसा पीड़ित बोलता है वैसा वह नहीं लिखता है और प्रथम सूचना रिपोर्ट की जान निकाल कर रख देता है।
इसके बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया जाता है।
अब बात आती है जांच अधिकारी की कार्य शैली पर
पुलिस थाना किशनगंज का एक ट्रेंड चल रहा है
जो आरोपी है उसको कैसे बचाया जाए पीड़ित भले ही मेडिकल  से गुजर जाए एमएलसी ही करवा ले फिर भी पीड़ित पक्ष को न्याय जांच अधिकारी नहीं दे पाता।
और वह फिर लग जाता है नेताओं की चमचागिरी करने नेता जैसे कहते हैं वैसे जांच पीड़ित के पक्ष में न होकर आरोपी के पक्ष में जाती हुई दिखाई देती है।
किशनगंज थाने में बैठा सर्किल इंस्पेक्टर किसी काम का नहीं कथित भाजपा के नेता के दबाव में किशनगंज थाना चल रहा है। कथित भाजपा नेता जैसा आदेश थानेदार को देता है वैसा ही वह पीड़ित को डिलीवर कर देता है और फिर राजीनामा का दबाव पीड़ित पक्ष पर डालना शुरू कर देते हैं और बात यहीं पर नहीं रुकती है कथित नेता पीड़ित पक्ष को फोन पर भी धमकता है और उसके चमचे के द्वारा भी धमकाया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हें सब यहां पर बुला रहे हैं हमने पुलिस भी बुला ली है यहां पर बैठकर समझौता कर लो पैसे भी ले लो नहीं तो फिर देख लेना गांव में रहना भुला देंगे। इस तरह का घटनाक्रम किशनगंज थाने के पीड़ित भुगत रहे हैं।
जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जो कि अभी जवान है उनको मेरा यह कहना है कि किशनगंज थाने के थानेदार की कुर्सी पर कथित भाजपा नेता को बैठा देना चाहिए क्योंकि आदेश तो यही कर रहे हैं और यह कठिन भाजपा नेता पूर्व में पुलिस महक में में थानेदार के पद पर रहा है और अपने संस्थान से भागीदारी कर रहा है।
लड़कियों की जासूसी करवाना इसका काम बना हुआ है खासकर मुस्लिम लड़कियों। चेहरा देखने की तमन्ना इसके अंदर कुछ ज्यादा ही भरी हुई है।
ऐसा लगता है कि किशनगंज थाने का सीआई रमेश चंद्र मेरोठा नहीं होकर कथित भाजपा का नेता है।
किशनगंज थाने में जब कोई पीड़ित अपनी फरियाद लेकर जाता है तो वहां का पुलिस स्टाफ आरोपी को बचाने के चक्कर में राजीनामे का दबाव नेताओं के द्वारा बनवाता है और खुद भी बनाता है जिससे पीड़ित को न्याय मिलना मुश्किल हो रहा है।
यह कथित नेता पीड़ित को खुद फोन करके धमकता है जबकि मामला 10 साल तक की सजा की धाराओं का बना हुआ है इस मामले में एक नाबालिक आरोपी है जिसने एक लड़की के साथ घर में घुसकर मारपीट की और उसके पिता को भी मारा पीटा जिससे पिता के सीने की पसली टूट गई है और मेडिकल एमएलसी मैं भी यह स्पष्ट हो चुका है। आरोपी नाबालिग है इसलिए उसका नाम स्पष्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन आरोपी ने एक नाबालिक लड़की को भी पीटा है। और जांच अधिकारी ने अभी तक नाबालिक लड़की का बयान की तर्ज नहीं किया है या मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान दर्द नहीं करवाए हैं क्योंकि जांच अधिकारी कथित भाजपा के नेता के पूर्ण दबाव में अपनी जांच को अंजाम दे रहा है।
पीड़ित परिवार के घर पर जाकर भी लोग राजीनामा का दबाव बना रहे हैं जबकि पीड़ित पक्ष राजीनामा नहीं करना चाहता वह न्याय चाहता है।
यहां पर पुलिस का रवैया अपराध को बढ़ावा देने का काम कर रहा है।
बारां जिले में अभी हाल ही के घटनाक्रम हुए हैं जैसे कि बिट्टू शर्मा हत्याकांड उसमें तीन तीन नाबालिक बच्चे शामिल है जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया है।
क्या कोई नाबालिक अपराध करता है और मुकदमा 5 साल से लेकर 10 साल तक की सजा की धाराओं में दर्ज होता है तो क्या नाबालिक को गिरफ्तार करके बाल संप्रेषण गृह में नहीं भेजा जाना चाहिए। लेकिन पुलिस नाबालिक कहकर आरोपी को बचाने में लगी हुई है।
आरोपी के साथ पुलिस का साथ और पीड़ित पक्ष के साथ अन्याय यह राजस्थान की पुलिस खासकर किशनगंज थाने की पुलिस कर रही है।
मुकदमे का जिक्र में अभी नहीं कर रहा हूं
जिला पुलिस अधीक्षक को भी पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस की कार्यशैली, फोन पर धमकाते हुए राजीनामा का दबाव और जब पीड़ित थाने में अपनी शिकायत लेकर जाता है तो वहां से जांच अधिकारी द्वारा महिला का फोन हाथ में से छीनकर हुए थाने से भगा देता है।
पीड़ित पक्ष इस बात से व्यथित और दुखी होता है।
पीड़ित पक्ष की सुनने वाला कोई नहीं नजर आ रहा।
जिला पुलिस अधीक्षक को परिवाद देने का कोई मतलब नजर नहीं आता क्योंकि जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा भेजे गए परिवार वापस रेड्डी की टोकरी में डाल दिए जाते हैं और थाना अधिकारी अपनी मनमर्जी से जांच रिपोर्ट बनाकर भेज देता है।
मुकदमे का अनुसंधान जांच अधिकारी 6 से 6 महीने तक करता रहता है। जब जांच ही 6 महीने तक चलेगी तो पीड़ित को न्याय कैसे मिलेगा फिर अदालत में मुकदमा चलेगा वहां भी सालों लग जाते हैं।
जांच अधिकारियों ने भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं।
इसके बाद रास्ता खुलता है अदालत का।
पहले तो थाने में सुनवाई नहीं हुई जिला पुलिस अधीक्षक के पास गए तो वहां भी सुनवाई नहीं।
जनता या पीड़ित पक्ष एसपी कार्यालय से लेकर थाने के चक्कर लगाता रहता है और थक हार कर घर बैठ जाता है जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं।

** पति पीड़ित महिला की रिपोर्ट दर्ज ही नहीं की जाती है। और महिला को डांट फटकार कर थाने से भगा दिया जाता है
आप पीड़ित पक्ष जाए तो जाए कहां और अपनी बात को रखे तो रखें कहां। यह है भाजपा का शासन और प्रशासन का सच।

नोट - यह लेख तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट के आधार पर लिखा गया है।‌ किसी को आपत्ति हो तो मुझसे संपर्क कर ले।