हिरासत में यातना बंद करो — अभी!!*

 *PEOPLE’S UNION FOR CIVIL LIBERTIES*

               

*हिरासत में यातना बंद करो — अभी!!*

*भारत में हिरासत में यातना के विरुद्ध एक दिवसीय परामर्श बैठक का आमंत्रण*

*स्थान: हर किशन सिंह सुरजीत भवन, इंद्रजीत गुप्ता मार्ग, ITO के पास, नई दिल्ली*

*तारीख: 9 मई, 2026*

*समय: सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक*

प्रिय साथी,

पीयूसीएल की ओर से हम आपको "भारत में हिरासत में यातना" की अत्यंत चिंताजनक और व्यथित करने वाली स्थिति पर आयोजित एक दिवसीय परामर्श बैठक में आमंत्रित कर रहे हैं।

हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा 11 छात्रों के अवैध अपहरण, हिरासत और यातना (12–14 मार्च, 2026) के मामले ने जन मानस को झकझोर दिया है। इन सभी छात्रों ने पुलिस की गिरफ्त से बाहर आने पर अपने साथ गंभीर शारीरिक, मानसिक और यौन हिंसा की जानकारी दी है। उनका कहना है कि उन्हें जबरन नग्न किया गया जननांगों पर प्रहार किया गया और उनकी सहमति के बिना यौन कृत्य किए गए। यह घटना देश की राजधानी में हुई, जो संवैधानिक सुरक्षा और जवाबदेही के गंभीर ह्रास को दर्शाती है।

यह कोई इकलौती घटना नहीं है। जुलाई 2025 में अवैध रूप से हिरासत में लिए गए 10 युवाओं के साथ भी ऐसा ही किया गया, (उन्मे से 4 को मार्च में फिर उठाया गया) । उस समय भी पीयूसीएल ने कड़ा हस्तक्षेप किया था और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा अन्य प्राधिकरणों को हिरासत में यातना के संबंध में पत्र लिखा था।

हाल ही में नोएडा मजदूर हड़ताल के मामले में भी कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश में हिरासत में यातना की शिकायत की है। यौन यातना, यद्यपि व्यापक है, फिर भी उससे जुड़ी सामाजिक कलंक के कारण महिलाएँ अक्सर उसे उजागर नहीं कर पाती हैं।

यातना की प्रथाओं में एक चिंताजनक प्रवृत्ति यह है कि पुलिस अल्पसंख्यक समुदायों के आरोपियों, या जिन मामलों में अत्यधिक जन आक्रोश हो, उन आरोपियों को निशाना बनाती है और बाद में उन्हें फटे कपड़ों और टूटी हड्डियों के साथ सार्वजनिक रूप से पेश करती है। लंगड़ाते हुए लोगों या हाथ-पैरों पर प्लास्टर लगे व्यक्तियों को देखकर ही स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार निर्लज्जता से हिरासत में हिंसा देशभर के थानों में जारी है।

यह समस्या पूरे भारत में व्याप्त है। विशेष रूप से कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों के असम, मणिपुर—और मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं रोजमर्रा की हकीकत बन चुकी हैं।

यह स्थिति इसलिए संभव हो पाती है, क्योंकि पुलिस को पता है उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा | यही यातना की संस्कृति का तोड़ तब ही संभव है अगर मजिस्ट्रेटों द्वारा रिमांड पर यांत्रिक ढंग से कार्यवाही ना किया जाये | वे न तो आरोपियों से बातचीत करते हैं और न ही स्वयं देखते हैं। यह संवैधानिक दायित्व की गंभीर उपेक्षा है, क्योंकि मजिस्ट्रेट ही पहली कड़ी हैं जहाँ यातना की पहचान कर उसे प्रारंभिक स्तर पर रोका जा सकता है, यदि वे संविधान की रक्षा और संरक्षण की अपनी शपथ के अनुरूप कार्य करें। आज भी दोषियों के विरुद्ध मुकदमा चलाना लगभग असंभव है।

ताज़ा एनसीआरबी आँकड़े दर्शाते हैं कि देशभर में हिरासत में यातना के मामलों में वृद्धि हुई है।

हालाँकि साथानकुलम हिरासत मृत्यु मामला में नौ पुलिसकर्मियों की हालिया सजा जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन यह भी हिरासत में हिंसा की संरचनात्मक समस्या और त्वरित संस्थागत सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

इस परामर्श में ऐसे सत्र होंगे जो न केवल हिरासत में यातना की व्यवस्था को समझने पर केंद्रित होंगे, बल्कि इसको समाप्त करने और हिरासत में न्याय सुनिश्चित करने की रणनीतियों पर भी जोर देंगे।

इस परामर्श में वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन, वृंदा ग्रोवर, हेनरी तिफ़ान्ये तथा संयुक्त राष्ट्र के यातना-विरोधी विशेष प्रतिवेदक डॉ. ऐलिस जिल एडवर्ड सहित हिरासत में यातना के पीड़ित भी भाग लेंगे।