*वक़्फ़ संशोधन बिल 2025 के विरुद्ध ज्वाइन्ट कमेटी तहफ़्फ़ुज़े औक़ाफ़ राजस्थान की ओर से विरोध सभा का आयोजन शहीद स्मारक, एमआई रोड पर किया गया।*
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*अब्दुल रहमान राजस्थान*
*विजयनगर*
वेक अप संशोधन बिल 2025 के विरुद्ध आज जयपुर में विरोध प्रदर्शन और सामूहिक धरने का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न सामाजिक संगठनों तथा अन्य संगठन शामिल रहे हैं वहीं विभिन्न संगठन के वक्ताओं ने संबोधित किया तथा सरकार की प्रति और नीति पर कड़ा प्रहार किया जिनमें से
वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के फिरोज़ ख़ान ने कहा कि सरकार जानबूझकर मुसलमानों को वक़्फ़ से बेदखल कर रही है
कायमखानी समाज के हाजी सईद ने कहा कि वक़्फ़ कमैटी में ग़ैर मुस्लिम को शामिल करना वक़्फ़ को हडपने की साज़िश है। उन्होंने आह्वान किया कि अगर सरकार यह बिल वापिस नहीं लेती है तो हमें सड़कों पर उतरना होगा। उन्होंने मुस्लिम समाज को भी चेताया कि जो क़ब्ज़े खुद हमने कर रखे हैं हैं उन्हें भी छोड़ दे।
समाजसेवी रफीक गार्नेट ने कहा कि मुस्लिम समाज ग़ैर ज़रूरी बातों में ना उलझें।
मिल्ली कॉउन्सिल के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट सैयद मुजाहिद नक़वी ने कहा कि वक़्फ़ का संशोधन केवल मुसलमानों की पहचान पर हमला नहीं बल्कि संविधान पर हमला है। आज मुसलमान से निशाने पर हैं लेकिन कल सभी धार्मिक समुदायों के वक़्फ़ को भी निशाना बनाया जाएगा।
जमीअत कुरेश के नईम कुरेशी ने कहा कि
जमाअते इस्लामी हिन्द राजस्थान की कार्यकर्ता सबीहा परवीन ने कहा कि एक कम्युनिटी को क्यों टारगेट किया जा रहा है जबकि अन्य धर्मों की सम्पत्तियों पर समान संशोधन लागू नहीं किया गया। यह पक्षपात हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को यह हक़ नहीं है कि वह तय करे कि हम क्या खाएं, क्या पहने और अपनी संपत्ति का मेनेजमेंट और देखरेख कैसे करें।
भारत जनवादी मोर्चा के रितांश ने कहा कि वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोध में भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी का पुर्ण समर्थन है। सरकार असली मुद्दे से भटकाकर सरकार हिन्दु मुस्लिम कर रही है और अढाणी अंबानी को सम्पत्तियां बेच रही। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सरकार को वक़्फ़ संशोधन बिल वापस लेना पड़ेगा।
वैलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की मेमूना नरगिस ने कहा कि महिलाएं केवल घर नहीं सम्भालती हैं बलकि एनआरसी के ख़िलाफ़ शाहीन में सरकार को बता चुकी है कि हम मुर्दा क़ौम नहीं बल्कि जिंदा क़ौम हैं। कोई ऐसा क़ानून जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं उसे हम कभी नहीं मानेंगे और अपनी एक इंच ज़मीन भी नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हिन्दुओं को समझना चाहिए कि आधे से ज़्यादा अयोध्या अंबानी अडाणी के हाथों बेचा जा चुका है, और कर जैन बौद्ध की बारी है।
तेली महापंचायत के अब्दुल लतीफ़ आरको ने कहा कि मौजूदा सरकार ने जो हालात पैदा कर रही है उससे सभी लोग परेशान हैं। हिंदु भी वक़्फ़ संशोधन बिल को ग़लत समझते हैं और सरकार अपने किए में खुद फंसती जा रही है और अवाम इनके झूठ और पाखण्ड को समझ गए हैं।
जमाअते इस्लामी हिन्द राजस्थान की महिला विंग की सचिव रुबिना अबरार ने कहा कि वक़्फ़ संशोधन बिल संविधान का मज़ाक़ है। हम एकजुट होकर तब तब धरने प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक यह क़ानून वापस ना लिया जाए।
जामा मस्जिद जयपुर के पूर्व सचिव अनवर शाह ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि वक्त के यज़ीद के ख़िलाफ़ हज़रत हुसैन की तरह जान माल की क़ुरबानी दी जाएं। एक वक्त ऐसा आएगा जब सरकार को वक़्फ़ संशोधन बिल वापस लेना पड़ेगा। जिस प्रकार किसानों से बिना पूछे क़ानून बनाने का नतीजा था कि वह कानून रद्द करना पड़ा इसी प्रकार यह कानून भी वापस लेना होगा।
आजाद समाज पार्टी के मोहनलाल बैरवा ने कहा कि सरकार लाशों की सोदागर है जिसने किसानों की आहूति दे दी। सरकार इससे चिंतित हैं कि मुस्लिम समाज शिक्षा में क्यों आगे बढ़ रहा है? जैन मंदिर को ढहाना बताता कि सरकार जैनों के भी साथ नहीं है। हमें सब को मिलकर देश को और संविधान को बचाना होगा।
आल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेम्बर यास्मीन फ़ारुक़ी ने कहा कि वक़्फ़ सीधे तौर पर अल्लाह की मिल्कियत है जो गरीब, बेवाओं, यतीमों और ज़रुरतमंदो की खिदमत के लिए है और मुसलमानों का मामला है, किसी सरकार का मसला नहीं है।
जन मोर्चा के ने कहा कि यह सरकार सड़ी हुई सामन्तवादी सरकार है। यह दलित-मुस्लिम के अधिकार छीने जा रहै है। सरकार मुसलमानों को टारगेट करके मुस्लिमों को दूसरे दर्जे में धकेल रहे हैं। सरकार देश को बेचकर पूंजिवादीयों की जेब भर रही है।
मुस्लिम प्रोग्रेसिव फ्रंट के अब्दुल सलाम जौहर ने कहा कि वक़्फ़ संशोधन बिल वक़्फ़ के हक़ में नहीं है और इस क़ानून में इस तरह के प्रावधान है जिससे वक़्फ़ का स्टेटस समाप्त हो जाएगा। ग़ैर मुस्लिम को वक़्फ़ कमेटी में शामिल करना, कलेक्टर को विवादित जायदादों के निपटारे का अधिकार देना आदि वक़्फ़ को हडपने की साज़िश है। इससे पहले भी कई कानून रद्द हुए हैं, वक़्फ़ संशोधन बिल को भी रद्द करना ही पड़ेगा।
एपीसीआर राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट सैयद सआदत अली ने कहा कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि वक़्फ़ संशोधन बिल जैसा कोई कानून पहले से उपस्थित कानून को कमजोर करने के लिए लाया गया है। जब 1954 में सर्वे करके गज़ट में स्वयं वक़्फ़ में दर्ज करके मुसलमानों के हवाले किया गया था क्या अब सरकार थूक कर चाटना चाहती है। उन्होंने अवाम सै कहा कि अगर पांच करोड़ लोग सड़क पर उतर जाए तो सरकार को वक़्फ़ संशोधन बिल वापस लेना ही पड़ेगा।
एसडीपीआई कै प्रदेश सचिव डॉ शहाबुद्दीन ने कहा कि मोदी जी को समझना चाहिए कि हम ना आपसे डरते हैं और ना ही हम एक इंच ज़मीन भी नहीं देंगे। उन्होंने चेताया कि भारत के संविधान को और भाईचारे को बचाने के बड़ी से बड़ी क़ुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेंगे।
ज्वाइन्ट कमेटी तहफ़्फ़ुज़े औक़ाफ़ राजस्थान के मुफ़्ती शफ़ीक़ ने कहा कि वक़्फ़ की तमाम जायदादें वैसी ही रहेंगी जैसी वह पहले थीं। उन्होंने कहा कि जब वक्त आएगा तो सर पर कफ़न बांध कर मैदान में उतरेंगे। वक़्फ़ शुद्ध रूप से मुसलमानों का मसला है। वक़्फ़ संशोधन बिल बेईमानी वाला एक्ट है।
वक़्फ़ कमेटी राजस्थान के अध्यक्ष ख़ानू ख़ान ने कहा यह लड़ाई मनुवादी सोच के विरुद्ध है। सरकार की बदनियती के कारण वक़्फ़ की सम्पत्ति पूंजीवादी लोगों के हाथ में जा रही है। उन्होंने सरकार से कहा कि वह हम मुसलमानों के संवैधानिक अधिकार में रुकावट नहीं बने।
सीपीआई की निशा सिद्धु ने कहा कि लड़ाई कठिन है तो ज़्यादा लड़ना पड़ेगा। हमारा होंसला कम नहीं है। उन्होंने जागने और एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया।
ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेम्बर समरा सुल्तान ने कहा कि हम वक़्फ़ संशोधन बिल को पूरी तरह निरस्त करते हैं। वक़्फ़ प्रोपर्टी का नहीं बल्कि हमारे वजूद और देश से मोहब्बत का मसला है।
ज्वाइन्ट कमेटी तहफ़्फ़ुज़े औक़ाफ़ राजस्थान के मुफ़्ती शहाबुद्दीन ने कहा कि वक़्फ़ हमारे ईमान और संविधान की रक्षा का मसला है। उन्होंने कहा कि क़ौम का हर बच्चा इस लडाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है।
अम्बेडकर पार्टी के चेलाराम ने कहा कि सरकार का यह निर्णय धर्म निरपेक्षता के विरुद्ध है और वक़्फ़ संशोधन बिल में एक धर्म विशेष को थोपने की बू आ रही है।
शिया जामा मस्जिद के ईमाम अकबर नाज़िश ने कहा कि सरकार हमें गूंगा बहरा ना समझे। हम अभी तो यह बताने आएं है कि अभी शुरुआत है, लेकिन हमें आन्दोलन पर आमादा करने और वक़्फ़ की हिफ़ाज़त के लिए अपनी कुर्बानी देने पर आमादा ना करे।
समग्र सेवा संघ के सवाई सिंह ने कहा कि यह सरकार निरन्तर लोगों का ध्यान भटका कर देश को पूंजीवादी हाथों को सोंप रही है।
पीयूसीएल के पूर्व अध्यक्ष व समाज सेवी एडवोकेट प्रेम कृष्ण शर्मा ने कहा कि वक़्फ़ संशोधन बिल पहला ऐसा क़ानून है जिसका कोई आधार नहीं है। यदि वक़्फ़ में कोई गड़बड़ी सरकार महसूस करती थी जो उसे मुस्लिम समाज को बुलाकर बात करनी चाहिए थी।
किशनपोल से विधानसभा सदस्य अमीन काग़ज़ी ने कहा कि भारत की गंगा जमनी तहजीब को तार तार करने की कोशिश कर रही है और मुसलमानों से वक़्फ़ जायदादें छीनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। भारत की समझदार जनता, राजनैतिक दल, बुद्धजीवी सभी इस वक़्फ़ संशोधन बिल के विरुद्ध है। सरकार अभी सत्ता के नशे में चूर है परन्तु पाखंडी और खमंडी लोगों का हमेशा अंत हुआ है।
आदर्श नगर जयपुर के विधायक रफ़ीक़ ख़ान ने कहा कि सरकार से कोई समाज या मुसलमान वक़्फ़ संशोधन की मांग लेकर नहीं गया तो सरकार क्यों ज़बरदस्ती संशोधित करने पर उतारू है। यह संशोधन ही पूर्ण रूप से ग़ैर क़ानूनी है। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने मुस्लिम समाज से हमदर्दी का झूठा ढोंग रचा, परन्तु वक़्फ़ बाई यूज़र की समाप्ति, वक़्फ़ बोर्ड में ग़ैर मुस्लिम सदस्य को शामिल करना, कलेक्टर को पावर देना वक़्फ़ के विरुद्ध होने की गवाही दे रहा है। उन्होंने कहा कि दूसरे धर्मों के ट्रस्टों में भी समान संशोधन क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इस पर अफ़सोस जताया देश का वाइस प्रेसिडेंट भी सुप्रीम कोर्ट को धमका रहा है।
आल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहीम मुजद्दीदी ने कहा कि भारत के इतिहास में यह पहला काला क़ानून पास हुआ है जिसने भारत के हर वर्ग, हर समाज और सभी धर्मों के लोगों को इसका विरोध करने पर एकजुट कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमेशा से हर मसले के हल के लिए मुसलमान ने कुर्बानी पेश की और आज भी सोफिया कुरेशी जैसी बेटियां मुल्क के आगे है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि वक़्फ़ संशोधन की प्रकिया किसने की और खामोशी के साथ यह बिल किसने बनाया।
जाट महासभा के ने कहा कि पूरा जाट समाज मुसलमानों के साथ खड़ा है और वक़्फ़ संशोधन बिल के विरुद्ध है।
ज्वाइन्ट कमेटी तहफ़्फ़ुज़े औक़ाफ़ राजस्थान के कन्वीनर और जमाअते इस्लामी हिन्द राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष मुहम्मद नाज़िमुद्दीन ने कहा कि जब सब एक जुट हैं तो कामयाबी ज़रुर मिलेगी। सरकार को आगाह किया कि यदि इस ज़ालिमाना क़ानून वापस नहीं लिया तो सरकार याद रखे कि हमने ठाना है कि हम भी तब तक लड़ेंगे जब तक यह क़ानून वापस ना लिया जाए। हमारी लड़ाई किसी धर्म के विरुद्ध नहीं बल्कि सरकार से है।
समाजवादी पार्टी के शैलेन्द्र अवस्थी ने कहा कि वह वक़्फ़ संशोधन बिल के ख़िलाफ़ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कै साथ है।
जमीअत उलैमा हिन्द के हाफ़िज़ मन्ज़ूर अली ने कहा कि हमने पहले भी जुल्म के खिलाफ गर्मी की शिद्दत के बावजूद नाइंसाफी का मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वह हमें सड़कों पर उतरने पर मजबूर ना करे।
कार्यकम में नारेबाजी करते हुए "मस्जिद मदरसा क़ब्रिस्तान, नहीं छोड़ेगा हिन्दोस्तान", "वक़्फ़ पर हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा", "वक़्फ़ का काला क़ानून वापस लो के नारे लगाए" ,
"लड़ेंगे, जीतेंगे"
कार्यक्रम के बाद जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
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