*भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सोनम की गिरफ्तारी को लेकर किया विरोध प्रदर्शन* *वांगचुक_को_बिना_शर्त_रिहा_करो।*

 *भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सोनम की गिरफ्तारी को लेकर किया विरोध प्रदर्शन* *वांगचुक_को_बिना_शर्त_रिहा_करो।*

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*अब्दुल रहमान राजस्थान*

*29 सितंबर 2025*

जयपुर में जवाहर सर्किल पर वामपंथी जनसंगठनों और सामाजिक संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन।

- वामपंथी दलों के नेता शामिल हुये।

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), जिला कमेटी, जयपुर ने लद्दाख के लोकतांत्रिक आंदोलन के अगुवा सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी व उन पर NSA लगाने की कड़ी निंदा की है।

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की जिला कमेटी, जयपुर ने वक्तव्य जारी करते हुये कहा कि लद्दाख की जनता पिछले छ: साल से पूर्ण राज्य का दर्जा दिये जाने, सशक्त विधायिका और लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की वाजिब मांग को लेकर आंदोलन कर रही है।

केंद्र की भाजपा-आरएसएस की मोदी सरकार को लद्दाख की जनता पूरी तरह जायज मांगों के लिये किये जा रहे इस लोकतांत्रिक आंदोलन की मांगों को मानते हुये सोनम वांगचुक को तुरंत रिहा करे। 

 सोनम_वांगचुक_को_बिना_शर्त_रिहा_करने की मांग को लेकर जयपुर में जवाहर सर्किल पर वामपंथी दलों, जनसंगठनों और सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया।

इस विरोध प्रदर्शन में वामपंथी दलों के नेताओं में राज्य सचिव मंडल सदस्य का.सुमित्रा चोपड़ा, सीपीआई (एम) जयपुर जिला सचिव डॉ.संजय"माधव", सीपीआई से निशा सिद्धू, मीनाक्षी आदि शामिल हुये। वरिष्ठ गांधीवादी कार्यकर्ता सवाई सिंह, मानवाधिकार कार्यकर्ता कविता श्रीवास्तव, ममता जेतली सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं, महिलाओं और नौजवानों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया ।

क्या कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी युग की शुरुआत हो गई है?

 क्या कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी युग की शुरुआत हो गई है?

 क्या कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी युग की शुरुआत हो गई है? इसकी झलक एक बार फिर से कांग्रेस के प्रधान कार्यालय इंदिरा गांधी भवन में, पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह की जन्म जयंती के अवसर पर देखने को मिली जब, कांग्रेस के प्रधान कार्यालय के भीतर डॉ मनमोहन सिंह रिसर्च सेंटर और लाइब्रेरी का उद्घाटन 26 सितंबर शुक्रवार के दिन किया गया ! उद्घाटन अवसर पर डॉ मनमोहन सिंह की धर्मपत्नी और कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खरगे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने दीप प्रज्वलित डॉ मनमोहन सिंह रिसर्च सेंटर एंड लाइब्रेरी का उद्घाटन किया !

इस राहुल गांधी का युग इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता अक्सर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस गांधी परिवार के भीतर सिमट कर रह गई है, कांग्रेस के नेताओं को केवल गांधी परिवार का नाम ही नजर आता है, ऐसे में कांग्रेस के प्रधान कार्यालय में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रिसर्च सेंटर एंड लाइब्रेरी का खुलना कांग्रेस के विरोधियों के मुंह पर ताला लगाने जैसा सिद्ध होगा ! डॉक्टर मनमोहन सिंह का युग कांग्रेस के लिए एक स्वर्णिम युग था, मगर कांग्रेस भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्वर्णिम युग को ज्यादा समय तक नहीं संभाल पाई, और 2014 में कांग्रेस ने अपनी सत्ता को गंवा दिया, और कांग्रेस आज तक भी केंद्र की सत्ता में वापसी नहीं कर पाई ! शायद इसका एहसास राहुल गांधी को है, और राहुल गांधी को इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी ही कांग्रेस के भीतर वह अकेले नेता थे जो 2014 के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के विरोध में संसद से लेकर सड़क तक संघर्ष कर रहे हैं ! जब देश में बेरोजगारी महंगाई जैसी अनेक समस्याएं जनता के बीच हो और ऐसे में देश के महान अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह की याद में कांग्रेस ने अपने प्रधान कार्यालय में डॉ मनमोहन सिंह रिसर्च सेंटर एंड लाइब्रेरी स्थापना की है यह देश के लिए आने वाले दिनों में बड़ी धरोहर साबित होगी !

                       

देवेंद्र यादव,  कोटा राजस्थान

राजस्थान विधान सभा मेँ हाल ही में पारित हुआ *विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन बिल 2025* लोकतांत्रिक मूल्यों और भारतीय संविधान की आत्मा पर सीधा हमला है।

 *एंटी कन्वर्ज़न बिल 2025 कोऑर्डिनेशन*

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*अब्दुल रहमान राजस्थान*

*विजयनगर ,जयपुर*

*तारीख़: 25 सितम्बर 2025*

*समय: दोपहर 2:30 बजे*

*स्थान: विनोबा ज्ञान मंदिर हॉल, बी190, यूनिवर्सिटी मार्ग, बापू नगर, जयपुर*

राजस्थान विधान सभा मेँ हाल ही में पारित हुआ *विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन बिल 2025* लोकतांत्रिक मूल्यों और भारतीय संविधान की आत्मा पर सीधा हमला है। 

यह बिल कानून की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है और मूलतः उन सभी धार्मिक आस्थावानों को निशाना बनाने का औज़ार है, जो हिंदू धर्म से इतर धर्मों को मानते हैं। यह न केवल खतरनाक है बल्कि संविधान द्वारा अल्पसंख्यकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों का खुला उल्लंघन करता है।

कई नागरिक समाज संगठनों एवं अंतरधार्मिक धार्मिक संगठनों ने मिलकर एक साझा मंच का गठन किया है। इस मंच का उद्देश्य इस बिल का विरोध करना, राज्यपाल से इसे हस्ताक्षरित न करने की अपील करना और अन्य संवैधानिक उपायों की मांग उठाना है।

इस प्रेस वार्ता में न केवल इस बिल की आलोचना रखी जाएगी बल्कि उन पीड़ित व्यक्तियों को भी सामने लाया जाएगा, जो 3 सितम्बर से, जब से यह बिल विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है, से आज तक जिन्होंने प्रताड़ना का सामना कर रहे हैं। वे स्वयं अपने अनुभव साझा करेंगे।

हम आपसे आग्रह करते हैं कि 25 सितम्बर 2025 को दोपहर 2:30 बजे आयोजित इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में अवश्य शामिल हों, अभियानकर्ताओं से मिलें और पीड़ितों का दर्द प्रत्यक्ष रूप से सुनें।

जारीकर्ता:

एंटी कन्वर्ज़न बिल 2025 कोऑर्डिनेशन

(नागरिक समाज समूह एवं अंतरधार्मिक धार्मिक संगठन)

हस्ताक्षरकर्ता 

*जॉन मैथ्यू*

*सवाई सिंह*

*मुज़म्मिल रिज़वी*

निम्न संगठन की ओर से 

Forum For Democracy And Communal Amity  Rajasthan FDCA

जयपुर क्रिश्चियन फेलोशिप

राजस्थान समग्र सेवा संघ

PUCL

APCR Rajasthan

राजस्थान बौद्ध महासंघ

NFIW

AIDWA

दमन प्रतिरोध आंदोलन, राजस्थान

यूथ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ़ इंडिया(YBS)

जमाअत-ए-इस्लामी, राजस्थान

जमीअत उलेमा-ए-हिन्द

SDPI, राजस्थान 

राजस्थान नागरिक मंच

दलित मुस्लिम एकता मंच, राजस्थान

वेलफ़ेयर पार्टी ऑफ़ इण्डिया राजस्थान

अम्बेडकराईट पार्टी ऑफ इंडिया राजस्थान 

उक्त मामले की जानकारी मुजम्मिल रिजवी ने दी है तथा संपर्क नंबर भी जारी किए हैं। 

जो निम्नलिखित है_

संपर्क:

📞 9351562965 (कविता श्रीवास्तव)

📞 +91 9413200044 (सवाई सिंह)

📞7877881786 मुजम्मिल रिज़वी

एड. अन्सार इन्दौरी को चेंज मेकर अवार्ड* *देशभर से चुने गए 100 लोगों में हुए शामिल*

 *एड. अन्सार इन्दौरी को चेंज मेकर अवार्ड*

*देशभर से चुने गए 100 लोगों में हुए शामिल*

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*अब्दुल रहमान राजस्थान*

*विजयनगर*/

जयपुर/कोटा । मानवाधिकार कार्यकर्ता एडवोकेट अंसार इंदौरी को देशभर से चुने गए 100 बदलाव लाने वाले व्यक्तियों में शामिल किया गया है। एसोसियेशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेसनल्स के संभागीय अध्यक्ष  सिराज अहमद अंसारी ने प्रेस बयान जारी कर बताया कि संगठन हर वर्ष देशभर में मुस्लिम समाज की शिक्षा, स्वास्थ,वित्त,समाज सेवा,मानवाधिकार संरक्षण  सहित कई क्षेत्रों में बदलाव का प्रयास कर रहे 100 लोगों का चयन करता है। संगठन की यह चयन प्रक्रिया कई स्तरों से होकर गुजरती है और समाज के प्रसिद्ध पेशेवर व्यक्तियों की ज्यूरी अंतिम मोहर लगाती है।

उन्होंने बताया कि यह अवॉर्ड उन्हें उनके वंचित समुदाय के अधिकारों और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए अद्वितीय योगदान हेतु दिया गया। पुरस्कार समारोह हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। इस पुरस्कार का उद्देश्य मानवाधिकारों की रक्षा के लिए उनके प्रयासों को प्रोत्साहित करना और उनके कार्यों को राष्ट्रीय मंच पर स्थापित करना है। यह पुरस्कार मानवाधिकारों के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य और नेतृत्व के लिए दिया जाता है। अवॉर्ड मिलने के बाद अंसार इंदौरी के कार्य और अभियानों को व्यापक पहचान मिलेगी।चेंज मेकर अवॉर्ड में चयनित होने पर एडवोकेट अन्सार इन्दौरी ने अपने कार्यों की देशव्यापी पहचान के लिए खुशी जाहिर की और आगे भी समर्पित रूप से काम करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि ऐसे अवॉर्ड से न सिर्फ कार्यकर्ता को प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि पूरे समाज को मानवाधिकारों की रक्षा के लिए जागरूक किया जाता है।

वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश में मनमाने प्रावधानों पर अंकुश लगाया, अंतिम राहत का इंतजार*

 *वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश में मनमाने प्रावधानों पर अंकुश लगाया, अंतिम राहत का इंतजार*

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*अब्दुल रहमान राजस्थान*

जयपुर, 22 सितंबर 2025

जमाअत-ए-इस्लामी हिंद, राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष मुहम्मद नाज़िमुद्दीन ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि इस आदेश ने अधिनियम में प्रमुख संवैधानिक ख़ामियों को उजागर किया है और सरकार के कुछ सबसे मनमाने प्रावधानों पर अंकुश लगाया है। समुदाय, विशेष रूप से वक्फ संपत्तियों में कार्यकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध अंतरिम संरक्षण प्रदान किए जाने की सराहना करता है साथ ही पांच वर्ष के ‘प्रेक्टिसिंग मुस्लिम’ होने जैसी अव्यावहारिक शर्तों के निलंबन की भी सराहना करता है। इस प्रावधान पर रोक एक बार फिर हमारी स्थिति को पुष्ट करती है। हमने लगातार तर्क दिया है कि यह भेदभावपूर्ण, मनमाना और अव्यावहारिक है। न्यायालय का हस्तक्षेप दर्शाता है कि ऐसे असंवैधानिक खंड न्यायिक जाँच का सामना नहीं कर सकते। अब हमें उम्मीद है कि अंतिम आदेश में ‘प्रक्टिसिंग मुस्लिम’ की की अनिवार्यता को पूरी तरह से न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाएगा।

साथ ही, प्रमुख चिंताएं अभी भी अनसुलझी हैं, विशेष रूप से वक़्फ़ बाइ-यूजर्स को समाप्त करने का मामला। उन्हों ने कहा कि यह प्रावधान उन हजारों ऐतिहासिक मस्जिदों, कब्रिस्तानों और ईदगाहों के लिए ख़तरा बना हुआ है, जिनकी स्थापना और रख रखाव सदियों से बिना किसी औपचारिक दस्तावेज के किया जाता रहा है। हमने हमेशा यह माना है कि भारत जैसे देश में, जहाँ सभी समुदायों की अनगिनत धार्मिक संस्थाएँ बिना किसी दस्तावेज़ के मौजूद हैं, यह सिद्धांत अनिवार्य है।उनहों ने विश्वास व्यक्त किया कि अंतिम निर्णय में इन मुद्दों को ठीक कर दिया जाएगा और वक़्फ़ बाइ-यूज़र को बरक़रार रखा जाएगा।

उन्हों ने कहा कि न्यायालय ने कलेक्टरों और नामित अधिकारियों को न्यायिक निर्णय से पहले ही वक़्फ़ संपत्तियों को सरकारी भूमि मानने के लिए एकतरफा निहित व्यापक शक्तियों को रद्द कर दिया है। इससे हमारे इस दृष्टिकोण की पुष्टि होती है कि अधिनियम ने कार्यपालिका को वे शक्तियां देने का प्रयास किया है जो न्यायपालिका की हैं, जो कि शक्तियों के पृथक्करण के मूल संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन है। न्यायालय का आदेश वक़्फ़ प्रबंधन में अनुचित हस्तक्षेप के इस प्रयास के लिए एक स्पष्ट फटकार है और समुदाय की चिंताओं को मान्यता प्रदान करता है।

चल रहे विवादों के मुद्दे पर मुहम्म्द नाज़िमुद्दीन ने कहा कि न्यायालय ने विवादों के लंबित रहने के दौरान अधिकारियों को राजस्व रिकाॅर्ड में बदलाव करने या वक़्फ़ संपत्तियों की मान्यता रद्द करने से रोक दिया है। इससे मनमाने ढंग से भूमि अधिग्रहण को रोका जा सकेगा तथा सक्षम न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा अंतिम निर्णय दिए जाने तक अल्पसंख्यकों के अपने निधियों के प्रबंधन के संवैधानिक अधिकार की रक्षा होगी। इससे हमारी पता चलता है कि सरकार उचित प्रक्रिया को दरकिनार करने का प्रयास कर रही थी।

उन्होंने नए अधिनियम के तहत सभी वक्फों के पंजीकरण की कम समय-सीमा की अव्यावहारिकता की ओर भी इशारा किया। भारत जैसे विशाल देश में, जहाँ कई संस्थाएँ पुरानी, ग्रामीण और बिना किसी दस्तावेज के हैं, इस परिस्थिति में ऐसी आवश्यकता अवास्तविक हैं। पंजीकरण की अव्यवहारिक समय-सीमा लागू करने से केवल उत्पीड़न और बड़े पैमाने पर वास्तविक वक़्फ़ों के बहिष्कार का रास्ता खुलेगा। हमें आशा है कि न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय में इस चिंता का भी समाधान कर दिया जाएगा।

वक़्फ़ संस्थाओं में गै़र-मुस्लिम सदस्यता पर न्यायालय के अंतरिम प्रतिबंध पर मुहम्म्द नाज़िमुद्दीन ने कहा कि वक़्फ़ बोर्डों और केंद्रीय वक़्फ़ परिषद में मुस्लिम बहुमत सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, ग़ैर-मुस्लिम सदस्यता के पीछे का तर्क ही त्रुटिपूर्ण है। यह दावा कि प्रशासनिक दक्षता या राज्य की निगरानी मुस्लिम सदस्यों द्वारा स्वयं सुनिश्चित नहीं की जा सकती, अनुचित और भेदभावपूर्ण है। किसी मुस्लिम धार्मिक संस्था में ग़ैर-मुस्लिम सदस्यों को थोपना समुदाय के प्रति अविश्वास का संकेत है और एक प्रकार का अतिक्रमण है। ऐसे उपाय अन्य धार्मिक समुदायों की संस्थाओं पर लागू नहीं हो रहे हैं इसलिए यह प्रावधान अस्वीकार्य है।

वक्तव्य के अंत में यह दोहराया गया कि यह केवल एक अंतरिम आदेश है तथा कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।यह आदेश साबित करता है कि वक़्फ़ संशोधन अधिनियम, 2025 में गंभीर संवैधानिक ख़ामियाँ हैं। इनमें से कुछ ख़ामियाँ इस फै़सले से पहले ही उजागर हो चुकी हैं, और हमारा मानना है कि बाक़ी ख़ामियों पर अंतिम सुनवाई में विचार किया जाएगा। जमाअत-ए-इस्लामी हिंद, अन्य संगठनों के साथ मिलकर, इस असंवैधानिक क़ानून को पूरी तरह से रद्द किए जाने तक अपना कानूनी और लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रखेगा। हम एक बार फिर सरकार से संवैधानिक सिद्धांतों और सामुदायिक चिंताओं के मद्देनजर इस अधिनियम को तत्काल वापस लेने का आग्रह करते हैं।