कांग्रेस जिलों की जंबो कार्यकारिणी को सीमित करने की दिशा में बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हाई कमान का बेहतर निर्णय है !

 कांग्रेस जिलों की जंबो कार्यकारिणी को सीमित करने की दिशा में बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हाई कमान का बेहतर निर्णय है !

कांग्रेस हाई कमान ने अपने तमाम प्रदेश अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने जिलों में पदाधिकारी की संख्या 31 से 51 ही रखें !

फिलहाल जिला प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, कागजों में पदाधिकारीयो की भरमार है, जिला से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर, इतने पदाधिकारी है कि एक पदाधिकारी दूसरे पदाधिकारी को भी नहीं जानता है कि वह किस पद पर है, हर कोई कांग्रेस का पद लेकर हल्दी की गांठ लेकर पंसारी की तरह नजर आता था !

मैंने पूर्व में अपने ब्लॉग और युटुब पर वीडियो में बताया था और कहा था कि, जिला प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हल्दी की गांठ लेकर बेटे पंसारियों को हाई कमान हल्दी की गांठ देना बंद करें इससे कांग्रेस को फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो रहा है !

अब कांग्रेस हाई कमान में फरमान जारी किया है कि जिला अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी को जंबो नहीं बल्कि सीमित बनाएं और पदाधिकारी की संख्या 31 से 51 रखें !

लेकिन सवाल जिलों का नहीं है बड़ा सवाल तो प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर हल्दी की गांठ लेकर बैठे पंसारियों का है !

जिला कार्यकारिणी तो आज भी जंबो नहीं है सीमित ही है मगर जिला कार्यकारिणियों से अधिक बड़ी तो प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी है !

जो खानदानी कांग्रेसी हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस में है वह जानते हैं कि अब से पहले कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी में कितने पदाधिकारी होते थे और आज कितने हैं, जब कांग्रेस की कार्यकारिणी में पदों की संख्या सीमित हुआ करती थी तब कांग्रेस देश में मजबूत हुआ करती थी और कांग्रेस राज्यों से लेकर देश का चुनाव जीतती थी, लेकिन आज कांग्रेस की जिला प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पदाधिकारी की संख्या पहले से कई गुना ज्यादा है इसके बावजूद कांग्रेस मजबूत नहीं है बल्कि कांग्रेस कमजोर है और लगातार राज्यों में विधानसभा के चुनाव हार रही है! यदि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बात करें तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ही लगभग 80 के करीब तो सचिव और सह सचिव हैं, जो हल्दी की गांठ लेकर पंसारी बनकर बैठे हुए हैं, कमोबेश यही हालत प्रदेश कार्यकारिणियों का भी है !

जिला कार्यकारिणी मैं पदाधिकारी की संख्या सीमित करना अच्छी बात है मगर प्रभाव तो जब देखा जाएगा तब पार्टी हाई कमान अपनी प्रदेश और राष्ट्रीय कार्य तारिणी में भी पदाधिकारी की संख्या सीमित करेगा !

कांग्रेस हाई कमान पदाधिकारी की संख्या सीमित करने के साथ-साथ प्रदेश अध्यक्षों को यह भी निर्देश देखी एक बार जब कार्यकारिणी की घोषणा हो जाए उसके बाद जिलों और प्रदेश में कोई पदाधिकारी नहीं बनेगा, बीते वर्षों में देखा गया है कि जिला प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा होने के बावजूद, कांग्रेस के भीतर जिला प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारी नियुक्त किए जाते रहे हैं इससे कांग्रेस को फायदा नहीं बल्कि नुकसान हुआ है और आरोप भी लगा है कि कांग्रेस के भीतर पदों को बेचे जाता है! हर कभी पदाधिकारी नियुक्त करने के कारण ही जिला प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी एक साथ जंबो कार्यकारिणी के रूप में नजर आने लगी !

                       

देवेंद्र यादव, वरिष्ठ पत्रकार 

                 कोटा राजस्थान

कोटद्वार घटना सांप्रदायिक सद्भाव के रक्षकों के खिलाफ कानून के भयावह दुरुपयोग को उजागर करती है: मोहम्मद सलीम इंजीनियर, जमाअत उपाध्यक्ष*

 *कोटद्वार घटना सांप्रदायिक सद्भाव के रक्षकों के खिलाफ कानून के भयावह दुरुपयोग को उजागर करती है: मोहम्मद सलीम इंजीनियर, जमाअत उपाध्यक्ष*

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*अब्दुल रहमान राजस्थान*

*विजयनगर*

02 फरवरी 2026, जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष प्रो. सलीम इंजीनियर ने कोटद्वार में हाल ही में हुई सांप्रदायिक घटना को पुलिस द्वारा नियंत्रण करने के तरीके पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अब तक की गई कार्रवाई से निष्पक्षता, जवाबदेही और संवैधानिक मूल्यों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठते हैं।

मीडिया को जारी एक बयान में प्रो. सलीम इंजीनियर ने कहा, " जमाअत-ए-इस्लामी हिंद दीपक कुमार और विजय रावत के साहस की प्रशंसा करती है जिन्होंने कोटद्वार में हाल ही में हुई सांप्रदायिक घटना के दौरान ज़ुल्म को रोकने के लिए दखल दिया। नैतिक साहस के ऐसे काम, जहाँ नागरिक दूसरों की गरिमा और सलामती की रक्षा के लिए डर और भेदभाव से ऊपर उठते हैं, देश की नींव को मजबूत करते हैं। जब लोग अन्याय और सांप्रदायिक नफरत के खिलाफ खड़े होते हैं, तो इंसानियत मजबूत होती है, और यही भावना सच में एक मजबूत और एकजुट देश बनाती है।"

जमाअत के उपाध्यक्ष ने कहा, "हम पुलिस की कार्रवाई, खासकर दीपक कुमार और विजय रावत के खिलाफ दर्ज FIR पर गंभीर चिंता जताना चाहते हैं। उपलब्ध वीडियो सबूत में स्पष्ट है कि उनके प्रयास बचाव में थे और हिंसा को बढ़ने से रोकने के लिए थे, फिर भी उन पर गंभीर कानूनी धाराओं के तहत केस दर्ज किए गए। साथ ही, जबकि पुलिस ने माना है कि 31 जनवरी को एक भीड़ ने दीपक के घर को घेरा था, मुस्लिम विरोधी नारे लगाए थे और खुली धमकियां दी थीं, इस मामले में FIR में साफ वीडियो सबूत होने के बावजूद किसी आरोपी का नाम नहीं है। संगठित सांप्रदायिक धमकी को 'अज्ञात लोगों' का अपराध मानना जवाबदेही को कमजोर करता है और चरमपंथी तत्वों को बढ़ावा देता है।"

दुकान मालिक वकील अहमद को मिली धमकियों का ज़िक्र करते हुए प्रोफ़ेसर सलीम इंजीनियर ने कहा, "ऐसी घटनाएँ समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और रोज़ी-रोटी के अधिकार की संवैधानिक गारंटी पर सीधा हमला हैं। हम पौढ़ी गढ़वाल पुलिस से अपील करते हैं कि सभी FIR की समीक्षा करें, सांप्रदायिक सद्भाव की रक्षा करने वालों के खिलाफ़ लगाए गए बेवजह के आरोप वापस लें, और सभी दोषियों के खिलाफ़ निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करें। जमाअत-ए-इस्लामी हिंद उन लोगों के साथ पूरी एकजुटता व्यक्त करती है जो अन्याय के खिलाफ़ खड़े हुए और सांप्रदायिक सद्भाव और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए, अभी और भविष्य में, सभी उपलब्ध साधनों के साथ काम करते रहने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है।"

पूर्व जनरल रनवाने की किताब के अंश पढ़ने शुरू किए तो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गृहमंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजूजू तिलमिला गए

पूर्व जनरल रनवाने की किताब के अंश पढ़ने शुरू किए तो देश के रक्षा मंत्री  राजनाथ सिंह गृहमंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजूजू तिलमिला गए? 

 संसद से लेकर सड़क पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार और कांग्रेस के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी परिवार पर अनर्गल बयान देकर राजनीतिक हमले करते नजर आते हैं, पहली बार संसद में जब 2 फरवरी सोमवार के दिन राष्ट्रपति के अभी भाषण पर बोलते हुए राहुल गांधी ने जैसे ही सेना के पूर्व जनरल रनवाने की किताब के अंश पढ़ने शुरू किए तो देश के रक्षा मंत्री  राजनाथ सिंह गृहमंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजूजू तिलमिला गए, और राहुल गांधी के बयान का विरोध करने लगे, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी को नियमों का हवाला देते हुए, जनरल रनवाने की किताब के अंश पढ़ने के लिए मना किया! इस पर राहुल गांधी ने

कहा कि भारतीय जनता पार्टी के युवा सांसद तेजस्वी सूर्य, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कामकाज को लेकर संसद में बयान दिया, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि असली देशभक्त कौन है, राहुल गांधी के बयान से ऐसा लगा जैसे राहुल गांधी बता रहे थे कि, " हमने चाहा ही नहीं घर में उजाला करना वरना सूरज को भी आंगन में उतार लाते " क्योंकि कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयानों पर भाजपा के नेताओं को अभी तक किसी भी प्रकार की भाजपा के नेताओं की तरह ठोस  प्रतिक्रिया देने से बचते रहे हैं, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हौसले बढ़ते रहे और वह नेहरू और गांधी परिवार के खिलाफ संसद से लेकर सड़क पर राजनीतिक हमले करते रहे, लेकिन पहली बार राहुल गांधी ने 2 फरवरी को संसद के भीतर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सेना के जनरल रनवाने की किताब का हवाला देते हुए घे  रना शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े मंत्री तिलमिला गए और राहुल गांधी के बयान का विरोध करने लगे तब राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता के युवा सांसद ने भी पूर्ववर्ती सरकार के कामकाज को लेकर उंगली उठाई है इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि असली देशभक्त कौन है ! दरअसल कांग्रेस की असल कमजोरी अब तक यह रही की कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर ठोस और मजबूत प्रतिक्रिया देने से बचते थे, पहली बार राहुल गांधी ने संसद में, भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्य के बयान पर ठोस प्रतिक्रिया देनी चाहि, लेकिन इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी के बड़े मंत्रियों संसद में जबरदस्त किया, स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नियमों का हवाला देकर जनरल की किताब पर बोलने नहीं दिया और लोकसभा एक दिन के लिए स्थगित कर दी, अब सबकी नजर 3 फरवरी पर है 3 फरवरी को एक बार फिर से संसद का सत्र शुरू होगा तब राहुल गांधी एक बार फिर से 2 फरवरी की तरह अपने रुख पर कायम रहेंगे और क्या ओम बिरला राहुल गांधी को बोलने देंगे ?

अब सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस के अन्य नेता भी राहुल गांधी की तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उसकी भाषा में जवाब देंगे !

                       

देवेंद्र यादव Sr Journalist 

कोटा राजस्थान

किसान सभा का आह्वान—3 फ़रवरी को देशभर में किसान-विरोधी, संघवाद-विरोधी बजट की प्रतियाँ जलाई जाए?*

 *किसान सभा का आह्वान—3 फ़रवरी को देशभर में किसान-विरोधी, संघवाद-विरोधी बजट की प्रतियाँ जलाई जाए?*

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*अब्दुल रहमान राजस्थान*

*विजयनगर, जयपुर*

केंद्रीय बजट 2026–27 भारतीय जनता की आजीविका के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र—कृषि के रणनीतिक पुनरुधार के प्रति किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता दिखाने में एक बार फिर विफल रहा है। वित्त मंत्री के बजट भाषण में कृषि को ज्यादातर नज़र अंदाज़ किया गया; छोटे और सीमांत किसानों का केवल एक बार उल्लेख हुआ, जबकि ग्रामीण मजदूरों का उल्लेख पूरी तरह गायब रहा। बजटीय आँकड़े भी इसी उपेक्षा को दर्शाते हैं।

इस सप्ताह केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, 2025 में कृषि की औसत विकास दर में गिरावट आई है। पिछली तिमाही में दर्ज विकास दर 3.5 प्रतिशत रही, जबकि दशक का औसत 4.45 प्रतिशत था। फसल उत्पादन में सबसे तीव्र गिरावट देखी गई है। कृषि क्षेत्र में इस ठहराव की पृष्ठभूमि में यह अपेक्षित था कि केंद्रीय बजट 2026–27 कुछ राहत और गति प्रदान करेगा। परन्तु बजट ने एक बार फिर निराश किया है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए लगभग 1.40 लाख करोड़ रुपये का कुल आवंटन, संशोधित अनुमान 2025–26 की तुलना में महज़ 5.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। मुद्रास्फीति को ध्यान में रखने पर यह स्पष्ट है कि कृषि के लिए वास्तविक आवंटन में कोई ठोस वृद्धि नहीं हुई है।

आर्थिक सर्वेक्षण ने यह भी स्वीकार किया है कि अनाज, मक्का, सोयाबीन और दलहन सहित विभिन्न फसलों की उत्पादकता दरें वैश्विक औसत से पीछे रही हैं, जिससे भारतीय उत्पादन अलाभकारी बनता जा रहा है। इसके बावजूद, कृषि अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु बजट में कोई अतिरिक्त कदम नहीं उठाया गया है। वित्त मंत्री द्वारा कृषि उत्पादकता बढ़ाने को कर्तव्य बताने के बावजूद, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग का बजटीय आवंटन 10,281 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान 2025–26) से घटाकर 9,967 करोड़ रुपये (बजट अनुमान 2026–27) कर दिया गया है।

नकदी फसलों में निवेश की बयानबाज़ी इस वर्ष के बजट में भी जारी रही। भाषण में नारियल, कोको, काजू, मेवे और चंदन पर ध्यान देने की बात कही गई। किंतु वास्तविकता यह है कि पहले शुरू की गई कपास प्रौद्योगिकी मिशन, दलहन मिशन, हाइब्रिड बीज और मखाना बोर्ड जैसी योजनाओं का बजटीय आँकड़ों में कोई उल्लेख नहीं मिलता।

किसानों को राहत देने की बात करें तो बजट में कोई उल्लेखनीय प्रस्ताव नहीं है। उर्वरक सब्सिडी को 1,86,460 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान 2025–26) से घटाकर 1,70,781 करोड़ रुपये (बजट अनुमान 2026–27) कर दिया गया है। खाद्य सब्सिडी में भी पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में कटौती की गई है।

बजट भाषण में न तो मनरेगा योजना का और न ही हाल ही में पारित वीबी-ग्राम जी योजना का कोई उल्लेख किया गया, जो ग्रामीण रोजगार के महत्व को पूरी तरह खारिज किए जाने का संकेत है।

*वीबी-ग्राम जी योजना के लिए 95,692 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, यह आवंटन केंद्र के 60 प्रतिशत अंशदान के तहत है, जिसमें  40 प्रतिशत अंशदान के रूप में राज्यों पर 63,794 करोड़ रूपये का भारी बोझ डाल दिया गया है।*

वीबी-ग्राम जी के तहत केंद्र का 60 प्रतिशत हिस्सा 57,415 करोड़ रुपये बनता है, जो संशोधित अनुमान 2025–26 के तहत मनरेगा के लिए आवंटित 88,000 करोड़ रुपये से कहीं कम है। इसका अर्थ यह है कि नई योजना को पूर्व स्तर पर संचालित करने के लिए राज्यों को 38,277 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ उठाना होगा!

आर्थिक समीक्षा 2025–26 के अनुसार, अधिशेष वाले राज्यों की संख्या 2018–19 में 19 से घटकर 2023–24 में 11 रह गई है। राज्य विभाज्य कोष में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी की माँग कर रहे हैं, किंतु 16वें वित्त आयोग ने केवल 41 प्रतिशत का प्रस्ताव किया है। वित्तीय स्वायत्तता के अभाव में राज्य सरकारें रोजगार गारंटी योजना को समर्थन देने हेतु पर्याप्त संसाधन नहीं जुटा पाएँगी, और वीबी-ग्राम जी अधिनियम के तहत इस वर्ष ग्रामीण लोगों को मनरेगा के औसत 47 दिनों का रोजगार भी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। यह ग्रामीण मजदूरों और किसानों पर बड़ा हमला है तथा संघीय अधिकारों का उल्लंघन भी है। किसान इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगे।

ग्रामीण रोजगार से संबंधित एकमात्र प्रमुख घोषणा महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना की रही, जो ग्राम उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करती है; किंतु इसके लिए कोई ठोस वित्तीय आवंटन नहीं किया गया।

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में एकमात्र उल्लेखनीय बजटीय वृद्धि पशुपालन एवं डेयरी के अंतर्गत की गई है जहां 2025-26 के संशोधित अनुमान 5,303 करोड़ रुपये को बढ़ाकर 6,135 करोड़ रुपये (बजट अनुमान 2026–27) कर दिया गया है। परंतु इसमें भी ज़ोर निजी क्षेत्र में प्रजनन, ऋण-आधारित पशु चिकित्सालयों के विस्तार और विदेशी निवेश आकर्षित करने पर ही है।

अखिल भारतीय किसान सभा किसानों, ग्रामीण मजदूरों और आम जनता से आह्वान करती है कि वे 3 फ़रवरी 2026 को या उसके बाद किसी भी दिन गाँवों और तहसीलों में इस किसान-विरोधी, मजदूरों-विरोधी और संघवाद-विरोधी बजट की प्रतियाँ जलाकर इसका विरोध करें। किसान सभा सभी से यह भी अपील करती है कि 12 फ़रवरी को होने वाली आम हड़ताल को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाएं, ताकि जन-विरोधी केंद्रीय बजट 2026–27 के विरुद्ध जनता का ग़ुस्सा स्पष्ट रूप से नज़र आए।

क्या कांग्रेस नरेगा बचाओ संग्राम यात्रा को भी प्रभावित लोगों तक पहुंचा देगी !

  क्या कांग्रेस नरेगा बचाओ संग्राम यात्रा को भी प्रभावित लोगों तक पहुंचा देगी ! 

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, एक बार राजस्थान के दौरे पर,राजस्थान में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को मल्लिका अर्जुन खड़गे ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, हमें करो या मरो की नीति अपनानी होगी और अभी नहीं तो कभी नहीं यह सोचना होगा !

कांग्रेस के वयोवृद्ध राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे के इस आवाहन पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता राहुल गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे के नेतृत्व में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश की सड़कों पर संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ का नारा लेकर डरो मत लड़ो और जीतो के साथ निकले और कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में लगातार पूर्ण बहुमत और प्रचंड बहुमत से जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के लिए भी तरसा दिया, भारतीय जनता पार्टी लगभग 240 लोकसभा सीट ही जीत पाई और कांग्रेस ने 99 लोकसभा सीट जीती !

राहुल गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ का नारा देश में घर-घर में पहुंचा दिया था, जिसका फायदा कांग्रेस को आंशिक रूप से लोकसभा चुनाव में मिला !

सवाल यह है कि क्या कांग्रेस नरेगा बचाओ संग्राम यात्रा को भी प्रभावित लोगों तक पहुंचा देगी ! क्योंकि कांग्रेस का संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ आंदोलन जिन घरों में पहुंचा था, वही घर और परिवार यदि मनरेगा समाप्त हो गया तो उससे प्रभावित होंगे इसलिए कांग्रेस का मनरेगा बचाव आंदोलन को भी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ की तर्ज पर घर-घर पहुंचाएंगै, तब कांग्रेस को 2029 में बड़ी कामयाबी मिलेगी और इसके लिए कांग्रेस को अपने उन संगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को अधिक सक्रिय करना होगा, जो संगठन अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग में अपना प्रभाव रखते हैं और यदि नरेगा खत्म हुआ तो अधिक प्रभावित इन वर्ग के लोग ही होंगे इसलिए कांग्रेस को अपने दलित आदिवासी ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के नेताओं और कार्यकर्ताओं को मनरेगा बचाओ आंदोलन को, घर-घर तक पहुंचाने के लिए मुस्तदी से से काम करना होगा, जैसे 2024 में दलित आदिवासी पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के नेता और कार्यकर्ताओं ने संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ आंदोलन को घर-घर पहुंचा था ! लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खरगे लगातार दिल्ली में प्रदेश के नेताओं की बैठक ले रहे थे तब मैंने अपने ब्लॉग में लिखा था कि, दिल्ली की बैठकों का फायदा कांग्रेस को तब मिलेगा जब दिल्ली से जाने के बाद नेता राहुल गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे के संदेश को लेकर गांव-गांव जाए और कार्यकर्ताओं से संवाद करें और जानकारी दें !

30 जनवरी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन कांग्रेस ने नरेगा बचाव संग्राम यात्रा का देश भर में जबरदस्त आगाज किया, और इसकी खास वजह यह रही कि दिल्ली में बैठे नेता राज्यों में सड़कों पर नजर आए यदि कांग्रेस को संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ आंदोलन की तरह, नरेगा बचाओ आंदोलन को घर-घर पहुंचना है और 2024 की तरह 2029 में राजनीतिक फायदा उठाने हे तो दिल्ली में बैठे या दिल्ली के चक्कर लगाने वाले नेताओं को गांव और ब्लॉक में चक्कर लगाने होंगे, शायद नेताओं को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की बातें भी अब समझ में आने लगे हैं यही वजह है कि कांग्रेस के नेता करो या मरो की नीति को लेकर सड़कों पर नजर आने लगे हैं, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव आने में देरी है, कांग्रेस के नेता 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव पर भी फोकस करते हुए अपने आंदोलन और अपने नारे करो या मरो को ध्यान में रखें लड़े और जीते !

                        

देवेंद्र यादव, कोटा राजस्थान